सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गरिरहेकाले उच्चस्तरको शतर्कता जरुरी छ। विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनजस्ता संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रयास संविधानले दिएको मौलिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। संविधानले मौलिक हकका रूपमा विचार, अभिव्यक्ति र संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले यस्ता संगठनलाई निषेध वा कमजोर बनाउनु लोकतान्त्रिक सहभागिता घटाउने काम हो। न्यायपालिका, मिडिया र नागरिक समाज सबै यस अवस्थाप्रति गम्भीर रूपमा सजग हुन आवश्यक छ। विधिको शासन, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न अहिले उच्च स्तरको सतर्कता अपरिहार्य देखिन्छ।
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसका आधारमा भइरहेका कारबाही, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको चयनात्मक व्याख्या तथा राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई लिएर वैधता, निष्पक्षता र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्। बालेन्द्र शाह सरकार गठनपछि पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला यी बहस अझ तीव्र बनेका छन्। यसै सन्दर्भमा हिमालखबरका लागि शमशाद अहमदले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि त्यसकै आधारमा भइरहेका कारबाहीलाई कत्तिको वैध मान्न सकिन्छ? साथै, यसको वैधतामाथि उठिरहेका जनचासो र शंकाहरूलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको कार्की आयोगको कार्यादेश स्पष्ट थियो। यसलाई भदौ २३ र २४ मा भएका मानवीय क्षति र भौतिक क्षतिको दुवै पक्षको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। अर्थात्, दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नु यसको म्यान्डेट थियो। तर, कुनै पनि आयोगको वैधता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ। त्यसले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन समाज र राष्ट्रले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र निष्पक्ष हुनुमा निर्भर हुन्छ। त्यसले चयनात्मक न्याय गर्नु हुँदैन। किनभने न्यायको आधारभूत सिद्धान्त निष्पक्षता, पारदर्शिता र भेदभावरहित हुनु हो।
तर, कार्की आयोग आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएको छ। २३ र २४ का घटनाको छानबिन गर्न भनी दिएको म्यान्डेटमा यसले २३ गतेका घटनालाई अत्यधिक जोड दिएकाले जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिँदैन। २४ गतेका घटनाबारे रणनीतिक रूपमा ओझेलमा पारिएको वा मौनता अपनाइएको जस्तो देखिन्छ। भदौ २३ का घटना अत्यन्तै गम्भीर र जघन्य थिए। विशेष गरी बालबालिकाको हत्या भएको थियो। त्यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई न्यायको दायरामा ल्याउनै पर्छ। दण्डहीनता कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। तर, २४ गतेका घटना पनि त्यत्तिकै गम्भीर छन्। त्यहाँ पनि मृत्यु भएको छ, मानवीय क्षति भएको छ र भौतिक विनाश भएको छ। तर, त्यसतर्फ तुलनात्मक रूपमा कम ध्यान दिइएको देखिन्छ। त्यसको कारण छ। २४ गतेका घटनाबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरू नै अहिले सरकारमा पुगेका छन्। गैरदलीय भनिएको सुशीला कार्की सरकार व्यवहारमा भने एक विशेष राजनीतिक शक्तिसँग जोडिएको देखिन्छ। अन्ततः त्यही संरचनाबाट आएका व्यक्तिहरू चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरे, जसले निर्वाचनमा विशेष दललाई ठूलो बहुमत प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर अनुकूल वातावरण तयार पार्ने काम भयो।
२४ गतेका घटनाहरूलाई आयोगको प्रतिवेदनमा किन ओझेलमा पारिएको वा मौन राखिएको देखिन्छ र यसले आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता तथा वैधतामाथि कस्तो प्रश्न उठाउँछ?
२४ गतेका घटनाबारे उजागर गरियो भने अहिले सत्तामा रहेका व्यक्ति र दललाई गम्भीर राजनीतिक क्षति पुग्छ। सिंहदरबार जलाउने, संसद् भवन जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने जस्ता घटनामा संलग्न भनिएका धेरै व्यक्ति अहिले सांसद बनेका छन् र सरकारमा समेत पुगेका छन्। यदि ती घटना पूर्ण रूपमा उजागर गरियो भने वर्तमान सत्तासीन शक्तिलाई ठूलो राजनीतिक असर पर्छ। सत्य लुकाउने सबैभन्दा सूक्ष्म तरिका भनेको केही सत्यबारे मौन बस्नु हो। केही तथ्य उल्लेख नै नगर्नु हो। यसरी आधा सत्य प्रस्तुत गर्दा त्यो पनि झूट सरह हुन्छ। खास-खास सत्य मात्र प्रस्तुत गर्नु न्याय होइन। प्रतिवेदनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी व्याख्या, सर्वोच्च अदालतका फैसलाको विश्लेषण वा संवैधानिक व्याख्याजस्ता विषय आयोगका काम थिएनन्।
संविधान संशोधनको विषयमा पनि गलत व्याख्या गरिएको देखिन्छ। संविधान संशोधन संसद्मार्फत हुन्छ, जसका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अदालत वा आयोगले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन। यस प्रकारको आधारभूत संवैधानिक सिद्धान्त नबुझी गरिएको व्याख्याले आयोगको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ। यो कार्यक्षमताको कमजोरी हो या पूर्वाग्रही हुनु हो भन्ने लाग्छ। जे भए पनि, यसले चयनात्मक न्यायको बाटो खोल्ने जोखिम पैदा गरेको छ। न्याय प्रक्रियामा चयनात्मक व्यवहार स्वीकार्य हुँदैन। चयनात्मक न्याय आफैँमा गम्भीर अन्याय हो, जसले न्याय प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ।
यदि आयोगको प्रतिवेदन चयनात्मक रूपमा लागू गरिएको वा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको अवस्थामा छ भने यस्तो प्रतिवेदन वा त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अदालतमा चुनौती दिन कानूनी रूपमा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन?
प्रतिवेदन राज्यले पूर्ण रूपमा स्वीकार वा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, यसको कार्यान्वयन भने चयनात्मक रूपमा भइरहेको देखिन्छ। प्रतिवेदनको आधारमा भनेर कतिपयलाई तत्काल पक्राउ गरिए पनि कतिपयमा प्रक्रिया पालना नगरी कारबाही भएको र केहीलाई समितिमा पठाइएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिहरू पनि अनुमोदन गरेकाले प्रत्येक नागरिकलाई न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। तत्कालीन सरकारमा रहेका पक्षलाई कारबाही अगाडि बढाउने र सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने कार्य स्वाभाविक मानिँदैन। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हाजिर जमानीको बाटो अपनाउने व्यवहारले सरकारको नियतिमाथि शंका खडा गरेको छ। एक पक्षलाई कडा रूपमा कारबाही गर्ने र अर्को पक्षलाई अध्ययन वा ढिलाइको प्रक्रियामा राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘पूर्ण न्याय’ स्थापित हुन सक्दैन।
२४ गतेका घटनामा पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको छ, साथै राज्यका महत्त्वपूर्ण संरचनामा आक्रमण भएको देखिन्छ। अदालत, संसद्, राष्ट्रपति भवनजस्ता संरचनामा आगजनी हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। साथै, जेल तोडेर सयौँ कैदी फरार हुनुजस्ता घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। अब बन्ने वा बनाइने भनिएका कुनै पनि आयोग निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। तर, यदि सरकार आफैँले रोजेका व्यक्ति राखेर समिति बनाइन्छ भने त्यसको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। त्यसैले राज्यको आधिकारिक निकायका रूपमा रहेको मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै थप छानबिन वा नयाँ समिति गठनको कुरा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ।
जबसम्म प्रतिवेदन लुकाइन्छन्, भावनात्मक नारा दिएर कारबाहीको प्रक्रिया चयनात्मक रूपमा लागु गरिन्छ, त्यसले ठोस परिणाम दिँदैन। यसले सुशासनको प्रश्न उठिरहेका छन्। जनता पनि न्याय सम्पादनको मामिलामा पहिलेभन्दा बढी सचेत भइसकेका छन्। उनीहरू केवल भाषण होइन, वास्तविक न्याय र परिणाम अपेक्षा गर्छन्।
