देशभर रहेका ६,७४३ वटा वडाबाट प्रति वडा ४/४ जना सदस्य हटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। स्थानीय तहको संरचना नै पुनः परिभाषित गर्ने खालको यो प्रस्तावले शासन प्रणालीको आधारभूत स्वरूपमाथि प्रश्न उठाएको छ।
उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा कुल २६,९७२ जना वडा सदस्य प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने यो कदमले सेवा प्रवाह, जनसम्पर्क र प्रतिनिधित्वको गुणस्तरमै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विश्लेषण अनुसार, यी जनप्रतिनिधिहरूले मासिक रूपमा न्यूनतम ६७ करोड ४३ लाख रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक तथा सुविधाबाट आर्जन गर्दै आएका छन्। वार्षिक रूपमा यो रकम ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले राज्यको ठूलो आर्थिक भार बोकिरहेको संकेत गर्छ।
सरकारले खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना सानो तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो विकल्पबारे छलफल गरिरहेको बताएको छ। अनावश्यक खर्च घटाएर स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने दाबी गरिए पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ।
यता, हजारौं जनप्रतिनिधिको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला पक्षबाट कडा विरोध सुरु भएको छ। प्रतिनिधित्व घटाउँदा लोकतान्त्रिक पहुँच कमजोर हुने तर्कसहित यो प्रस्तावले आगामी दिनमा थप राजनीतिक तातो बहस जन्माउने निश्चित देखिएको छ।
