अर्बौं रुपैयाँको संगठित घोटाला र त्यसका नाइकेहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र तीव्र राजनीतिक ध्रुवीकरण र शक्ति संघर्ष निम्तिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमा ठूला व्यापारिक घरानाको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि भएपछि उक्त मिसिललाई थप अनुसन्धानका लागि अगाडि बढाउने वा शक्ति केन्द्रको दबाबमा गुपचुप राख्ने भन्ने विषयमा सत्तारूढ पार्टी रास्वपाभित्रै दुई धार देखिएका छन् ।
विशेष गरी औद्योगिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी रास्वपा सांसद विदुषी राणाले आरोपित व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्न नहुने भन्दै खुलेरै बचाउ गरेपछि यो विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार यो प्रकरणलाई मत्थर पार्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि चौतर्फी दबाब सिर्जना गरिएको छ भने मिसिल अगाडि नबढाएमा मात्र उनको पद सुरक्षित रहने अन्यथा राजीनामा दिनुपर्ने जस्तो गम्भीर शर्तसमेत अघि सारिएको दाबी गरिएको छ ।
अर्बौं घोटालाका आरोपी व्यवसायीहरूले आफूमाथिको सम्भावित कारवाही रोक्न राणालाई अघि सारेका छन् । स्रोतका अनुसार, उनले सभापति रवि लामिछानेलाई पनि यसरी कारवाही हुन थाले व्यवसायीक वातावरण बिग्रन सक्ने भन्दै प्रभावमा पारेकी छन् ।
रास्वपाभित्रको आन्तरिक दबाब र व्यवसायी जोगाउने रणनीति
नेपाल धितोपत्र बोर्डले व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल लगायतको समूहले दोस्रो बजारमा गरेको गम्भीर अनियमितताको मिसिल तयार पारेपछि रास्वपाभित्रका स्वार्थ समूहहरू सक्रिय भएका छन् ।
सांसद राणाले व्यवसायीहरूलाई कारबाही गर्दा देशको व्यावसायिक वातावरण बिग्रने तर्क अघि सार्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुङको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएकी छन् ।
राणाले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सल्लाह दिँदै यो प्रकरणमा कठोर बन्ने हो भने गृहमन्त्रीलाई नै हटाउनु उपयुक्त हुने राय राखेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्बौंको घोटालाका आरोपीहरूलाई जोगाउन पार्टीभित्रैबाट यसरी दबाब आउनुले सुशासनको नारा दिएर उदाएको दलभित्रै नीतिगत भ्रष्टाचार र शक्ति संघर्षको कुरुप चित्र देखाएको छ ।
सेबोनको प्रतिवेदनमा उल्लेखित संगठित घोटालाको स्वरुप
नेपाल धितोपत्र बोर्डको ‘दीपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन २०८३’ ले बजारमा कसरी एउटै व्यक्ति र समूहले कृत्रिम माग सिर्जना गरी लगानीकर्तालाई फसाउने काम गरेका थिए भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र विभिन्न आधा दर्जन लघुबीमा कम्पनीहरूको अनलाइन कारोबार प्रणाली अर्थात् टीएमएस एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखाएर पर्दा पछाडिबाट एकै व्यक्तिले मूल्य तोक्ने, माग सिर्जना गर्ने र कारोबार गर्ने काम गरी आम लगानीकर्तालाई ठग्ने संगठित सञ्जाल सक्रिय रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ ।
यो योजनामा भट्ट र भृकुटी स्टक मुख्य योजनाकार देखिएका छन् भने सुलभ अग्रवाल, शुभ अग्रवाल, राज बहादुर शाह, ऋषिराज मोर, रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छा जस्ता ठूला नामहरू मतियारका रूपमा उभिएका छन् ।
धितोपत्र ऐनको उल्लंघन गरेर अर्बौंको कारोबार
यो प्रकरणमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नम्बर ५५) सँगको मिलेमतोमा दीपक भट्टले नियम विपरीत ठूलो रकमको कारोबार गरेको देखिएको छ ।
धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ अनुसार खरिद आदेश दिँदा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि भट्टले एक रुपैयाँ पनि भुक्तानी नगरी ३ अर्ब ८० करोड ५३ लाख रुपैयाँको सेयर खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हालसम्म पनि उनले २ अर्ब ८९ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ उधारो बाँकी राखेको भेटिएपछि धितोपत्र दलाल र व्यवसायीबीचको अपवित्र गठबन्धन रहेको आशंका गरिएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सेयर मूल्यमा योजनाबद्ध चलखेल गरी १४६१ रुपैयाँबाट १६८६ रुपैयाँसम्म पुर्याएर लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम भएको बोर्डको मिसिलमा देखिन्छ ।
यसरी सेयरको कृत्रिम अभाव र माग सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गराउन हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड र विभिन्न लघुबीमा कम्पनीहरूको रकम र खाता प्रयोग गरिएको छ ।
विगतदेखिको सम्बन्ध र गृहमन्त्रीमाथिको प्रहार
गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई यो प्रकरणमा जोड्न र कमजोर बनाउन नियोजित रुपमा ‘मिडिया ट्रायल’ सुरु गरिएको आशंका समेत गरिएको छ । व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको यो बहुचर्चित प्रकरण दबाउने उद्देश्यले गृहमन्त्रीमाथि प्रहार केन्द्रित गरिएको छ ।
कतिपय स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डले गृहमन्त्रालय मार्फत नेपाल प्रहरीलाई यो फाइल बुझाउनुअघि नै रोक्ने प्रयास असफल भएपछि गृहमन्त्रीलाई नै विस्थापित गर्ने खेल सुरु भएको हो ।
सुदन गुरुङले सेयर खरिद गरेका कम्पनीहरूमा दीपक भट्ट लगायतका अन्य धेरै व्यक्तिको लगानी रहेको विषयलाई आधार बनाएर उनीहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, विज्ञहरूका अनुसार कुनै कम्पनीमा सेयरधनी हुनु मात्रैले व्यवसायीको अवैध काममा साझेदारी हुनु हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । कोरोना महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा भएको समन्वयलाई लिएर पनि गुरुङलाई विवादमा तान्ने प्रयास यसअघि नै भइसकेको छ ।
गृहमन्त्री गुरुङबारे समाचारहरू आउन थालेपछि रास्वपाका सभापति लामिछानेले मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुने खालको सल्लाह दिएका थिए ।
उता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि यसबारे साँचो कुरा बुझ्न गृहमन्त्री गुरुङसँग लिखित स्पष्टीकरण मागिसकेका छन् । शुरूमा गृहमन्त्रीबाट गुरुङलाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको भएपनि व्यापारीहरूको चलखेल बुझेपछि प्रधानमन्त्री बालेन पछि हटेको बताइन्छ ।
गुरुङले सामाजिक्स सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफू पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई ६० पृष्ठको स्पष्टिकरण पेश गरिसकेका छन्।
एउटै स्रोतबाट सञ्चालित दर्जनौं खाता
बोर्डको अनुसन्धानले प्राविधिक रुपमा पनि यो घोटालालाई पुष्टि गरेको छ । विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूको नाममा रहेका कारोबार खाताहरू एउटै इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगानाबाट सञ्चालन भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन क्यापसभ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्जियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका करिब दर्जनभन्दा बढी संस्था र व्यक्तिको अनलाइन प्रणाली एउटै स्रोतबाट नियन्त्रणमा हुनुले यो एक संगठित अपराध भएको देखाउँछ ।
बजारमा मूल्य तोक्ने र माग सिर्जना गर्ने सम्पूर्ण अधिकार एकै व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुँदा साना लगानीकर्ताहरू नराम्ररी फसाइएका छन् ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९६ को उपदफा १ बमोजिमको कसूर हुने पर्याप्त आधार भेटिएको बोर्डले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गत साता नै यो प्रकरणको विस्तृत अध्ययन पछि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि फाइल नेपाल प्रहरीलाई पठाइसकेको छ ।
बोर्डका अध्यक्षले राजीनामा दिनुअघि यो प्रतिवेदन स्वीकृत गराएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेका थिए । तर, यो फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोसम्म पुग्नुअघि नै राजनीतिक स्तरमा यसलाई रोक्न भएका चलखेल भएको थियो ।
