अहिले अमेरिकाले एउटा विशाल बमको दृश्य देखाएको छ, ‘मदर अल बम’ अर्थात् जसलाई ‘सबै बमकी आमा’ भनेर चिनिन्छ । यसलाई बमहरूको राजा भन्दा पनि हुन्छ । अमेरिकाले यही बम इरानमाथि खसाउने धम्की दिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको छ । त्यसमा उनले इरानमाथि यो बम प्रयोग गर्न सक्ने सङ्केत दिएका छन् । आखिर अमेरिकाले यस्तो बम किन खसाउन खोजिरहेको छ ? यसबाट उसले के उपलब्धि हासिल गर्न खोजेको छ ? यसबारे एउटा गोप्य प्रतिवेदन चुहिएको समाचार पनि आएको छ । त्यसैको आधारमा यस विषयमा चर्चा गरौँ ।
के हो ‘मदर अल बम’ अर्थात् ‘सबै बमकी आमा’?
‘सबै बमकी आमा’ अमेरिकाले विकास गरेको विशाल गैरआणविक विस्फोटक बम हो । यसको प्रचलित नाम एमओएबी हो । यसको पूरा नाम ‘म्यासिभ अर्डनेन्स एयर ब्लास्ट’ अर्थात् विशाल वायु–विस्फोटक हतियार हो ।
यस बमको तौल करिब १० हजार किलोग्राम हुन्छ । यसको विस्फोटले ठूलो क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउन सक्छ । यसको विनाशकारी प्रभाव निकै ठूलो भए पनि यसलाई आणविक हतियारसँग ठ्याक्कै समान मान्न मिल्दैन । आणविक विस्फोटबाट उत्पन्न हुने ताप, विकिरण र दीर्घकालीन प्रभाव यसले उत्पन्न गर्दैन ।
यसले करिब दुई किलोमिटरको क्षेत्रमा सबै कुरा समान रूपमा ध्वस्त बनाउँछ भन्नु पनि सही हुँदैन । वास्तविक क्षति विस्फोटको स्थान, संरचनाको बनावट, भूगोल र विस्फोटको प्रभावबाट प्रभावित हुन्छ ।
अहिले यही बम इरानमाथि प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ ।
अमेरिकाले इरानमाथि विभिन्न प्रकारका सैन्य आक्रमण गरिसकेको छ । आर्थिक प्रतिबन्धहरू पनि लगाएको छ । तर, इरान अहिलेसम्म अमेरिकाको मागअनुसार झुकेको छैन । भविष्यमा झुक्न सक्ने सम्भावना भए पनि अहिलेको अवस्थामा उसले आफ्नो अडान कायम राखेको छ ।
त्यसैले अमेरिकाले अब अझ ठूलो बम प्रयोग गरेर इरानलाई झुकाउन खोजेको हुन सक्छ ।
अमेरिकाले आणविक हतियारको सट्टा विशाल गैरआणविक बम किन प्रयोग गर्न सक्छ ?
यसका केही सम्भावित कारण छन् ।
पहिलो, अमेरिकाले साना स्तरका सामरिक आणविक हतियार प्रयोग गर्ने विकल्पबारे सोच्न सक्छ । तर आणविक हतियार प्रयोग गर्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण निर्णय हुनेछ ।
यदि एउटा देशले युद्धमा आणविक हतियार प्रयोग ग¥यो भने अर्को देशले पनि त्यसको जवाफमा आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि रुस र युक्रेनबीचको युद्धमा आणविक हतियार प्रयोगको जोखिम बढ्न सक्छ । चीन र उत्तर कोरियासँग पनि आणविक हतियार छन् । परिस्थितिअनुसार उनीहरू पनि यस द्वन्द्वमा संलग्न हुन सक्ने जोखिम रहन्छ ।
यसरी एउटा देशले आणविक हतियार प्रयोग गरेपछि अर्को देशले पनि प्रयोग गर्ने क्रम सुरु भयो भने त्यसले व्यापक युद्ध र विनाश निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसैले अमेरिकाभित्र पनि आणविक हतियार प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा गम्भीर द्विविधा हुन सक्छ ।
डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक हतियार प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न सक्ने भए पनि उनलाई सल्लाह दिने अन्य अधिकारीहरूले त्यसको विरोध गर्न सक्छन् । उनीहरूले आणविक हतियारको सट्टा अत्यन्त शक्तिशाली गैरआणविक बम प्रयोग गर्ने सुझाव दिन सक्छन् ।
यस अर्थमा ‘सबै बमकी आमा’ प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई आणविक हतियार प्रयोग नगरी ठूलो भौतिक क्षति पु¥याउने विकल्पका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि, यो नै अमेरिकी योजनाको वास्तविक कारण हो भन्ने पुष्टि भएको छैन।
विशाल बम खसाउँदैमा अमेरिकाले इरानमाथिको युद्ध जित्न सक्छ?
अब मुख्य प्रश्न यही हो—अमेरिकाले ‘मदर अल बम’ अर्थात् ‘सबै बमकी आमा’ इरानमाथि खसाउँदैमा युद्ध जित्न सक्छ ?
यसको उत्तर त्यति सरल छैन।
अमेरिकाको अहिलेको एउटा प्रमुख समस्या आफ्नो युद्धको उद्देश्य पूरा भएको देखाउनु हो । अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गर्नुको एउटा प्रमुख औचित्य इरानको आणविक कार्यक्रमलाई नष्ट गर्नु वा सीमित गर्नु रहेको बताउँदै आएको छ ।
यदि इरानको आणविक कार्यक्रम नष्ट नगरी अमेरिका युद्धबाट बाहिरियो भने उसको राजनीतिक प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक भविष्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ । अमेरिकाभित्र उनको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छन् र राजनीतिक दबाब बढ्न सक्छ । त्यसैले ट्रम्पमाथि इरानको आणविक कार्यक्रमलाई निष्क्रिय बनाएको प्रमाण देखाउने दबाब हुन सक्छ ।
यस विश्लेषणअनुसार अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित पहाडी क्षेत्र र त्यहाँ निर्मित भूमिगत संरचनालाई लक्ष्य बनाइरहेको हुन सक्छ । ती संरचनालाई नष्ट गर्ने प्रयासमा अमेरिकाले पहिले पनि शक्तिशाली भूमिगत संरचना भेद्ने बम प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । तर, भूमिगत संरचनाहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भए वा भएनन् भन्ने कुरा स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अब अमेरिकाले अझ शक्तिशाली बम प्रयोग गरेर ती संरचनालाई क्षति पु¥याउने प्रयास गर्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ । ‘सबै बमकी आमा’ ठूलो क्षेत्रको सतहमा व्यापक विनाश गर्न सक्षम भए पनि अत्यन्त गहिराइमा रहेका बलिया भूमिगत संरचनाहरू नष्ट गर्न यो अनिवार्य रूपमा सफल हुन्छ भन्ने छैन ।
यसले बाहिरी संरचना, सडक, विद्युत् आपूर्ति र आणविक कार्यक्रमलाई सहयोग पु¥याउने अन्य पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउन सक्छ । तर, भूमिगत आणविक संरचनाको पूर्ण विनाश भएको प्रमाण त्यसबाट मात्रै प्राप्त हुँदैन ।
युद्धबाट बाहिरिने ट्रम्पको सम्भावित रणनीति
यस विषयमा एउटा सम्भावित राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
मानौँ, अमेरिकाले इरानका आणविक संरचनामा ठूलो आक्रमण ग¥यो । त्यसपछि ट्रम्पले ती संरचना नष्ट गरिएको दाबी गरे । उनले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई वर्षौँ पछाडि धकेलिएको र आफ्नो सैन्य उद्देश्य पूरा भएको घोषणा गरे ।
त्यसपछि उनले अमेरिकी सेना फिर्ता बोलाउने वा युद्धको तीव्रता घटाउने निर्णय गर्न सक्छन् ।
यसरी उनले अमेरिकी जनतालाई आफूले युद्ध जितेको सन्देश दिन सक्छन् । इरानको आणविक कार्यक्रम नष्ट गरेको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाउने प्रयास गर्न सक्छन् ।
यो ट्रम्पका लागि युद्धबाट बाहिरिने एउटा सम्भावित रणनीति हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
यस सन्दर्भमा ‘वार डट कम’ नामक समाचार माध्यममा गोप्य प्रतिवेदन चुहिएको दाबी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले पनि ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाउन इरानमाथि विशाल बम प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ सङ्केत गरेको बताइएको छ ।
तर, यस्तो प्रतिवेदनको प्रामाणिकता, त्यसको वास्तविक सामग्री र अमेरिकी प्रशासनको आधिकारिक योजना स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि नगरी यसलाई स्थापित तथ्यका रूपमा लिनु हुँदैन ।
मुख्य प्रश्न फेरि पनि यही हो—ठूलो बम प्रयोग गरेर भौतिक संरचना ध्वस्त पार्न सकिएला, तर त्यसले इरानको राजनीतिक नेतृत्वलाई झुकाउन र युद्धको स्थायी समाधान निकाल्न सक्छ कि सक्दैन ?
अब युरोपको आर्थिक सङ्कटबारे चर्चा गरौँ
अब दोस्रो खबरतर्फ जाऔँ । यो युरोपमा बस्ने नेपालीहरूका लागि मात्रै होइन, त्यहाँ बसोबास गर्ने सबै मानिसका लागि महत्वपूर्ण विषय हो ।
युरोप आर्थिक मन्दीतर्फ जान सक्ने जोखिम बढेको चर्चा भइरहेको छ । त्यहाँ महँगीले सर्वसाधारणको जीवन कठिन बनाइरहेको छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन, खाद्यान्न र दैनिक उपभोगका अन्य वस्तुको मूल्यमा समेत दबाब पर्छ ।
उदाहरणका लागि बेलायतमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर दुई पाउन्डभन्दा माथि पुगेको दाबी गरिएको छ । यस्तो मूल्यमा डिजेल किन्नुपर्दा नेपाली रुपैयाँमा प्रतिलिटर चार सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्न सक्छ । यद्यपि, वास्तविक मूल्य स्थान, समय र विनिमय दरअनुसार फरक पर्छ ।
इन्धनको मूल्य बढ्नु एउटा समस्या हो । तर, यसको असर घर किन्न चाहने, ऋण लिनुपर्ने वा पहिले लिएको घरको ऋण पुनः वित्तीयकरण गर्नुपर्ने मानिसहरूमा पनि पर्न सक्छ ।
युरोपका धेरै मानिसले यस्तो आशा गरेका हुन सक्छन्—युद्ध समाप्त हुनेछ, ऊर्जा सङ्कट कम हुनेछ, महँगी नियन्त्रणमा आउनेछ र ब्याजदर घट्नेछ । त्यसपछि घर किन्न, आवास ऋण लिन वा पुरानो ऋणलाई नयाँ सर्तमा परिवर्तन गर्न सजिलो हुनेछ । तर, युद्ध र ऊर्जा सङ्कट लम्बिँदै गएमा उनीहरूको यस्तो आशा पूरा नहुन सक्छ ।
घर किन्न चाहने युरोपेलीहरू किन चिन्तित छन् ?
युरोपमा घर किन्न धेरै मानिसले बैंकबाट दीर्घकालीन आवास ऋण लिनुपर्छ । यस्तो ऋणमा ब्याजदर बढ्यो भने मासिक किस्ता पनि बढ्न सक्छ, विशेष गरी परिवर्तनशील ब्याजदर भएका ऋणमा ।
यदि कुनै व्यक्तिले पहिले नै ठूलो ऋण लिएको छ भने ब्याजदर बढ्दा उसको मासिक खर्च बढ्छ । नयाँ घर किन्न चाहने मानिसका लागि पनि ऋण महँगो हुन सक्छ ।
पुरानो ऋणलाई पुनः वित्तीयकरण गरेर ब्याजदर घटाउने आशा गरिरहेका मानिसहरूले पनि प्रतिकूल परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यसमा ऊर्जा सङ्कटको प्रभाव थपिन्छ । इन्धन र बिजुली महँगो हुँदा घर तताउने, यातायात गर्ने र दैनिक जीवन चलाउने खर्च बढ्छ। व्यवसायहरूको उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्छ ।
यसरी महँगी, उच्च ब्याजदर र कमजोर आर्थिक वृद्धिको संयोजनले सर्वसाधारणको जीवनमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
यद्यपि, युरोपका सबै देशमा आर्थिक अवस्था समान छैन । ब्याजदर, महँगी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको स्थिति देशअनुसार फरक हुन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण युरोप अनिवार्य रूपमा आर्थिक मन्दीमा जाने निष्कर्ष निकाल्न पर्याप्त प्रमाण चाहिन्छ ।
युक्रेनलाई थप ७० अर्ब युरो दिन युरोपमाथि दबाब
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युरोपसँग थप ७० अर्ब युरो मागेको दाबी गरिएको छ । यो रकम युद्ध जारी राख्न आवश्यक पर्ने आर्थिक सहयोगका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्छ ।
जेलेन्स्कीको तर्क के हो भने युक्रेनलाई पर्याप्त आर्थिक र सैन्य सहयोग दिइएन भने रुसको आक्रमण रोक्न कठिन हुनेछ । त्यसको असर युक्रेनमा मात्रै सीमित नरहेर युरोपको सुरक्षामा समेत पर्न सक्छ ।
तर प्रश्न उठ्छ—युद्धको आर्थिक भार कसले बोक्ने ?
अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने सहयोग घटायो वा रोक्यो भने युरोपेली देशहरूमाथि थप भार पर्न सक्छ। युरोपेली सरकारहरूले आफ्नो बजेटबाट युक्रेनलाई सहयोग दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि कर, सार्वजनिक खर्च, ऋण र अन्य आर्थिक प्राथमिकताबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
युरोपेली नागरिकहरू आफैँ महँगी र जीवनयापनको बढ्दो खर्चसँग जुधिरहेका बेला सरकारले युद्धका लागि थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले राजनीतिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ । यही कारण युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग गर्ने नीतिबारे युरोपभित्र बहस भइरहेको छ ।
युक्रेनको युद्धबाट अमेरिका पछि हट्दैछ, युरोपमाथि भार बढ्दैछ?
यस विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्ध हो ।
अमेरिकाले युक्रेनलाई दिने आर्थिक तथा सैन्य सहयोगमा कटौती ग¥यो भने युरोपले आफ्नो सैन्य खर्च र आर्थिक सहयोग बढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसले युरोपेली देशहरूको बजेटमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।
युक्रेनलाई सहयोग गर्ने पक्षको तर्क छ—रुसको आक्रमणविरुद्ध युक्रेनलाई सहयोग नगरेमा युरोपको सुरक्षा कमजोर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ युद्धमा निरन्तर ठूलो रकम खर्च गर्दा घरेलु विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारमा खर्च गर्न उपलब्ध स्रोत घट्न सक्छन् भन्ने चिन्ता पनि छ ।
यसरी युरोप दुईवटा चुनौतीबीच परेको छ—एकातिर युक्रेनको सुरक्षामा सहयोग गर्ने प्रश्न, अर्कोतिर आफ्ना नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने जिम्मेवारी ।
यही द्वन्द्वले युरोपेली राजनीतिक नेतृत्वलाई कठिन अवस्थामा पु¥याएको छ ।
जेलेन्स्कीको चेतावनी र युरोपमा शरणार्थी सङ्कटको सम्भावना
यस विषयमा जेलेन्स्कीले युरोपेली देशहरूलाई थप सहयोग गर्न आग्रह गरेको र सहयोग नपाएमा युक्रेनबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू युरोपतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएको दाबी गरिएको छ ।
युक्रेनमा युद्ध लम्बियो र सुरक्षा अवस्था थप बिग्रियो भने मानिसहरू आफ्नो घर छोडेर अन्य देशमा शरण लिन बाध्य हुन सक्छन् । युरोपेली देशहरूले त्यस्ता मानिसहरूलाई आवास, खाना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
तर युक्रेनबाट कति मानिस युरोपतर्फ जानेछन् भन्ने कुरा युद्धको अवस्था, सुरक्षा परिस्थिति र शरणार्थी नीतिमा निर्भर हुन्छ । लाखौँ वा करोडौँ मानिस अनिवार्य रूपमा युरोपतर्फ आउनेछन् भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
यसकारण जेलेन्स्कीको भनाइलाई युरोपमाथि आर्थिक र राजनीतिक दबाब बढाउने चेतावनीका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर त्यसलाई युक्रेनले जानाजानी युरोपलाई धम्क्याइरहेको छ भन्ने निष्कर्षमा मात्रै सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन ।
ट्रम्पको जेलेन्स्कीमाथि आरोप र युक्रेनलाई दिइएका हतियारको विवाद
अमेरिका र युक्रेनबीचको सम्बन्धमा अर्को विवाद पनि छ ।
ट्रम्पले जेलेन्स्कीको नेतृत्व र युक्रेनलाई दिइएको सहयोगको व्यवस्थापनबारे आलोचना गर्दै आएका छन् । युक्रेनलाई दिइएका हतियारको दुरुपयोग भएको वा ती हतियार अन्यत्र बिक्री गरिएको भन्ने आरोपहरू पनि उठेका छन् ।
यस्ता आरोप गम्भीर छन् । तर कुनै हतियार खुला बजारमा बेचिएको वा अमेरिकी सहयोगको रकम दुरुपयोग गरिएको भन्ने दाबीलाई प्रमाणबिना स्थापित तथ्य मान्न मिल्दैन । त्यसका लागि आधिकारिक छानबिन, लेखापरीक्षण र विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
ट्रम्पले जेलेन्स्कीप्रति कठोर अभिव्यक्ति दिएका छन् भन्ने समाचारका आधारमा अमेरिका र युक्रेनबीच राजनीतिक मतभेद रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण नीति समाप्त गरिसकेको छ वा सबै प्रकारका सैन्य सहयोग पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न प्रत्येक सहयोग कार्यक्रमको पछिल्लो अवस्था जाँच्नुपर्छ ।
अमेरिका र युक्रेनबीचको सम्बन्धमा सहयोग, दबाब, अविश्वास र रणनीतिक स्वार्थ सबै पक्ष जोडिएका छन् ।
एलन मस्क, ट्रम्प र युरोपको कठिन परिस्थिति
युक्रेन युद्धबारे अमेरिकी राजनीतिक नेतृत्वमा मतभेद देखिएको चर्चा भइरहेका बेला एलन मस्कको भूमिका पनि समाचारमा आउने गरेको छ ।
मस्कको स्वामित्वमा रहेको स्टारलिङ्क उपग्रहमा आधारित सञ्चार सेवाले युक्रेनको युद्धकालीन सञ्चार व्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस्तो सेवाको उपलब्धता र प्रयोगसम्बन्धी निर्णयले युक्रेनको सैन्य तथा सञ्चार क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्छ ।
तर स्टारलिङ्क पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो वा कुनै निश्चित क्षेत्र तथा सैन्य प्रयोजनमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो भन्ने विषय छुट्याएर हेर्नुपर्छ।
अमेरिकी नेतृत्वले युक्रेनलाई सहयोग गर्ने विषयमा आफ्नो नीति परिवर्तन ग¥यो भने युरोपेली देशहरूले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले युरोपको सैन्य खर्च, ऊर्जा नीति र सार्वजनिक बजेटमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसरी अमेरिकाको प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा युरोपले आफ्नै रणनीतिक स्वायत्तता र सुरक्षाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
अमेरिकाको पछि लाग्ने युरोपेली नीतिको आलोचना
अब यस विषयको राजनीतिक निष्कर्षतर्फ जाऔँ।
युरोपले लामो समयसम्म अमेरिकासँगको सैन्य तथा रणनीतिक साझेदारीलाई आफ्नो सुरक्षाको प्रमुख आधार बनाएको छ। रुस–युक्रेन युद्धपछि यो निर्भरता र यसको लागतबारे बहस झन् तीव्र भएको छ।
आलोचकहरूको तर्क छ—युरोपेली देशहरूले अमेरिकी रणनीतिलाई पर्याप्त स्वतन्त्र मूल्याङ्कन नगरी समर्थन गरे भने अन्ततः त्यसको आर्थिक तथा राजनीतिक भार उनीहरूकै काँधमा पर्न सक्छ।
युद्ध लामो समयसम्म चल्दा ऊर्जा बजार अस्थिर हुन सक्छ, सरकारी खर्च बढ्न सक्छ र सर्वसाधारणले महँगीको भार बोक्नुपर्ने हुन सक्छ। अर्कोतर्फ, युक्रेनलाई सहयोग नगर्दा युरोपको सुरक्षा र रुससँगको शक्ति सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने तर्क पनि छ।
त्यसैले वास्तविक प्रश्न युरोपले अमेरिकालाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्र होइन। युरोपले आफ्नै दीर्घकालीन हित, सुरक्षा, आर्थिक क्षमता र कूटनीतिक विकल्पलाई कति स्वतन्त्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्न सक्छ भन्ने हो।
यदि युरोपले आफ्नो विदेश नीति र आर्थिक प्राथमिकताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने त्यसले थप चुनौतीहरू निम्त्याउन सक्छ।
के युरोप ठूलो आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ?
युरोपको भविष्यबारे अहिले नै निश्चित निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर केही जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिन आवश्यक छ।
– ऊर्जा तथा इन्धनको मूल्य लामो समयसम्म उच्च रहनु।
– महँगीका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्नु।
– ब्याजदर उच्च रहँदा घर किन्न र ऋण तिर्न कठिन हुनु।
– युद्ध र सुरक्षासम्बन्धी खर्च बढ्दा सरकारी बजेटमा दबाब पर्नु।
– कमजोर आर्थिक वृद्धिका कारण व्यवसाय र रोजगारीमा असर पर्नु।
– युक्रेन युद्ध र रुससँगको सम्बन्धका कारण युरोपको सुरक्षा नीतिमा थप खर्च आवश्यक पर्नु।
यी सबै समस्या एकै समयमा गम्भीर बने भने युरोपका केही देश आर्थिक मन्दीमा जान सक्छन्। तर आर्थिक मन्दीको वास्तविक सम्भावना निर्धारण गर्न पछिल्लो आर्थिक वृद्धि, महँगी, रोजगारी, ऊर्जा मूल्य र ब्याजदरका तथ्याङ्क हेर्नुपर्छ।
युरोपका सबै देश एउटै अवस्थामा छैनन्। केही देशले अरूको तुलनामा राम्रो आर्थिक प्रदर्शन गर्न सक्छन् भने केही देश बढी जोखिममा पर्न सक्छन्।
निष्कर्ष : युद्धको विनाश र आर्थिक भार
यस चर्चाबाट दुईवटा महत्वपूर्ण विषय अगाडि आउँछन्।
पहिलो, इरानमाथि अमेरिकाले विशाल गैरआणविक बम प्रयोग गर्ने सम्भावनाको चर्चा भइरहेको छ। यस्तो आक्रमणले ठूलो भौतिक क्षति पु¥याउन सक्छ, तर त्यसले इरानको आणविक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा नष्ट गर्छ वा युद्धको स्थायी समाधान निकाल्छ भन्ने निश्चित छैन। सैन्य शक्ति प्रयोग गरेर राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न सधैँ सम्भव हुँदैन।
दोस्रो, रुस–युक्रेन युद्धको आर्थिक तथा सैन्य भार युरोपमाथि थपिन सक्ने जोखिम छ। ऊर्जा सङ्कट, महँगी, उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक खर्च एकैसाथ देखा परे भने युरोपेली अर्थतन्त्रका केही भाग गम्भीर दबाबमा पर्न सक्छन्।
अमेरिका, युरोप, रुस र युक्रेनका रणनीतिक निर्णयको प्रभाव युद्धभूमिमा मात्रै सीमित हुँदैन। त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्र, ऊर्जा बजार, रोजगारी, घरजग्गा र सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसम्म पुग्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न केवल कसले युद्ध जित्छ भन्ने होइन। युद्धको मूल्य कसले चुकाउँछ, त्यसबाट कसले राजनीतिक लाभ लिन्छ र त्यसको आर्थिक भार सर्वसाधारणले कति समयसम्म बोक्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि हो।
