देशमा क्रियाशील ९ मजदुर संगठनले केही महिनाअघि व्यवस्थापिका संसदबाट मजदुर हकसम्वन्धी अधिकारलाई बन्देज लगाउनेगरी गरेको मजदुरविरोधी निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेकाे छ ।

व्यवस्थापिका संसदको यही ०७३ को भदौ १३ र असोज १२ मा बसेको बैठकले श्रमिक टे«ड युनियन अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरेकोमा संयुक्त मजदुर संगठनहरुले सो निर्णयको कडा रुपमा भत्र्सना गर्नुको साथ सशक्त आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

यही कार्तिक १२ मा बसेको संयुक्त मजदुर संगठनले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

यस्तो आन्दोलनको निर्णय गर्नेमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको अखिल नेपाल टे«ड युनियन महासंघलगायत ९ मजदुर संगठनले नेपालको संविधान–२०७३ को मौलिक हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आइएलओ अभिसन्धी विपरित व्यवस्थापिका संसदले मजदुरको हक छिन्ने निर्णय लिएको घोर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

‘व्यवस्थापिका संसदको २०७३-०५-१३ गते पारित विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधयेकको दफा ४२ मा श्रमिकको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई बन्देज गरिएको छ । त्यस्तै २०७३-०६-१२ गते पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी ऐनको दफा ४७ को उपदफा ६ र ७ मा पनि श्रमिकको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरिनुको साथै संविधानको मौलिक हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिने काम भएको छ ।’ संयुक्त मजदुरहरुको जारी विज्ञेप्तीमा भनिएको छ– ‘यसरी नेपालको संविधान–२०७३ को मौलिक हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आइएलओ अभिसन्धी विपरित नेपालका श्रमिकहरुलाई बाँधा र दास बनाउने मध्ययूगीन चरित्र अनुरुप ब्यवस्था गरिएका उपरोक्त प्रावधानहरुको हामी घोर भत्र्सना गर्दै यथाशिघ्र खारेजीको माग गर्दछौ ।’

प्रस्तावित श्रम विधयेकमा समेत श्रमिकहरुमाथि शोषण र भेदभाव कायम गर्ने गरी ठेकेदारी प्रथालाई वैधानिकता दिने, हायर एण्ड फायर र नो वर्क नो पे लागू गर्ने, टे«ड यूनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने लगायतका श्रमिक विरोधी प्रावधानहरु सामेल गरिएको भन्दै संयुक्त मजदुर संगठनले संसदले पारित गरेको श्रमिक विरोधी उपरोक्त प्रावधानहरुलाई हटाएर विगतमा मजदुरका अधिकारसम्वन्धी पारित गरिएका उक्त ऐनलाई पारित गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

संयुक्त मजदुर संगठनले जारी गरेको विज्ञेप्तीको पूरा पाठ ः

संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति
माननीय मन्त्री ज्यू
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं, नेपाल मिति ः२०७३÷०७÷११
विषय ः ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा ।
महोदय,
नेपालको हरेक परिवर्तनकामी राजनीतिक आन्दोलनमा श्रमिकवर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । राजनीतिक परिवर्तनपछिको नयाँ परिवेशमा समाज बिकासको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा रहेको श्रमिक वर्गलाई अधिकार र सम्मान दिनु पर्नेमा त्यस विपरितका कार्यहरु अगाडि बढ्ने एवं श्रमिक अधिकार विरोधी ऐन कानूनहरु निमार्ण हुदै जानु श्रमिकको त्याग र बलिदानलाई अपमानित गर्ने तथा दलाल नोकरशाह एंव बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षपोषण गर्नु गंभिर आपत्तीको विषय हो ।

व्यवस्थापिका संसदको २०७३-०५-१३ गते पारित विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधयेकको दफा ४२ मा श्रमिकको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई बन्देज गरिएको छ । त्यस्तै २०७३-०६-१२ गते पारित औद्योगिक व्यवसाय सम्वन्धी ऐनको दफा ४७ को उपदफा ६ र ७ मा पनि श्रमिकको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई प्रतिबन्धित गरिनुको साथै संविधानको मौलिक हकलाई समेत ठाडो चुनौती दिने काम भएको छ । यसरी नेपालको संविधान–२०७३ को मौलिक हक, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र तथा आइएलओ अभिसन्धी विपरित नेपालका श्रमिकहरुलाई बाँधा र दास बनाउने मध्ययूगीन चरित्र अनुरुप ब्यवस्था गरिएका उपरोक्त प्रावधानहरुको हामी घोर भत्र्सना गर्दै यथाशिघ्र खारेजीको माग गर्दछौ ।

प्रस्तावित श्रम विधयेकमा समेत श्रमिकहरुमाथि शोषण र भेदभाव कायम गर्ने गरि ठेकेदारी प्रथालाई वैधानिकता दिने, हायर एण्ड फायर र नो वर्क नो पे लागू गर्ने, टे«ड यूनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने लगायतका श्रमिक विरोधी प्रावधानहरु सामेल गरिएको छ । हामी विधेयकका श्रमिक विरोधी उपरोक्त प्रावधानहरुलाई हटाएर मात्र उक्त ऐनलाई पारित गर्न जोडदार माग गर्दछौ ।

श्रमिकको हालको न्यूनतम ज्यालाले जीवन धान्नै नसक्ने भएकाले नेपाल सरकारका कर्मचारी सरहको ज्याला, तलव, भत्ता र अन्य सेवा सुविधा पू¥याउन अपिल गर्दछौं । हामी नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा क्रियाशिल ९ वटा ट्रेड यूनियनहरु सरकारको उपरोक्त श्रमिक विरोधी हर्कतको विरुद्घ संयुक्त रुपमा संघर्षमा जाने निर्णय गरेका छौ । पूँजीवादी पक्षधर सरकारका उपरोक्त श्रमिक विरोधी ऐन कानूनले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्घि होइन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एंव दलाल पूँजीपतिहरुको स्वार्थ पुरा गर्ने कुरा स्पष्ट छ । यसले श्रमिकको शोषणलाई बढवा दिने र ट्रेड यूनियन अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने मात्र होइन कि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पार्ने छ । असल श्रम सम्बन्ध होइन औद्योगिक संकटको जन्म दिनेछ भन्ने हाम्रो साझा धारणा रहेको छ ।

माननीय मन्त्री ज्यूमार्फत हाम्रा जायज मागहरु यसै ज्ञापनपत्रसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । समाज परिवर्तनका संवाहक, विकास र श्रृजनाको मेरुदण्डको रुपमा रहेका श्रमिक वर्गका जायज माग पूरा गर्न विशेष माग गर्दछौं । अन्यथा हामी समस्या समाधानको लागि जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गर्न तयार छौं, त्यसबाट निस्कने दुष्परिणमाको भागिदार सरकार स्वयं हुनेछ ।

हाम्रा मागहरु
१. व्यवस्थापिका संसदबाट २०७३ भाद्र १३ गते पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धि विधयेकको दफा ४२ तथा आश्विन १२ गते पारित औद्योगिक ब्यवसाय सम्बन्धी विधयेकको दफा ४७ को उपदफा ६ र ७ संविधानको मौलिक हक तथा श्रमिकको ट्रेड यूनियन अधिकार विरुद्घ रहेकाले उपरोक्त प्रावधान खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२. व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७२ मा विद्यमान ठेक्का प्रथा, हायर एण्डफायर, नो वर्क नो पे, वैधानिक हड्तालको तलव कटौती गर्ने, वर्क परमिट खुकुलो प्रावधान मार्फत बिदेशी कामदार भित्र्याउने श्रमिक विरोधी दफा तथा उपदफा हटाउन माग गर्दछांै ।
३. श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहायक (पियन) सरह हुने गरि तत्काल लागू गर्ने कानूनी ब्यवस्था गर्न माग गर्दछांै ।
४. असंगठित÷अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समेत श्रम कानून र सामजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
५. टे«ड युनियन ऐनमा १० प्रतिशत कामदार÷कर्मचारीको समर्थनमा युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान ब्यवस्था गर्न माग गर्दछांै ।
६. श्रमिकहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य सामाग्री खरिदमा सहुलीयत कार्ड ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
७. राष्ट्रिय मजदूर आयोगको संवैधानिक ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
८. श्रमिकहरुलाई प्राबिधिक तथा ब्यवसायीक शिक्षाको लागि राष्ट्रिय श्रमिक एकेडमीको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
९. प्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षा, हक, हित र अधिकार सम्बन्धि कानूनी ब्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।
१०. प्रवासी श्रमिकहरुको श्रम, सीप र पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने बिशेष कानूनी ब्यवस्था गर्न माग गर्दछांै ।
११. वोनस ऐनमा नाफाको ५० प्रतिशत श्रमिकले पाउने कानूनी ब्यवस्था कायम गर्न माग गर्दछौं ।
१२. स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिकास गर्न जनताका आधारभूत आवश्याकता पूर्ति हुने गरि राज्यद्वारा बस्तु र सेवामूलक उद्योग संंचालन गर्न माग गर्दछांै ।
१३. नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रुपमा जारी गरिएको २५ बुँदे बक्तब्यमा कतिपय वुँदाहरु नेपालको राष्ट्रिय हित एवं सार्वभौमसत्ता बिरुद्घ भएकोले त्यसको भत्र्सना गर्दै उपरोक्त बुँदाको खारेजीको माग गर्दछांै ।
१४. श्रमिकका सरोकारका विषयमा नीति निर्माण गर्दा नेपालको ट्रेड यूनियन आन्दोलनमा क्रियाशिल सबै ट्रेड यूनियन महासंघहरुको सहभागितामा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
………………… …………………. ……………..
ईश्वर तिमिल्सिना नारायण सापकोटा अमर झांक्री
संयोजक अध्यक्ष संयोजक÷प्रतिनिधि
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (अन्टुक) अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड यूनियन महासंघ

……………….. . ………………. ………………
राजन तिमिल्सिना लालध्वज नेम्वाङ रामचन्द्र वलामी
अध्यक्ष संयोजक अध्यक्ष
नेपाल क्रान्तिकारी स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ नेपाल समाजवादी ट्रेड यूनियन महासंघ प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन महासंघ (पिकोन्ट)

…………… …………….. …………….
मधु वि.सी. रोशन राना विधानन्द लेखी
महासचिव उपाध्यक्ष अध्यक्ष
नेपाल ट्रेड यूनियन फेडेरेशन नेपाल प्रगतिशील ट्रेड यूनियन महासंघ (फिनेप्ट) ट्रेड यूनियन फेडेरेशन, नेपाल