प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधान संसो्धनमा सहमति जुटाउने कसरतमा लागेका छन् । तर सहमति नभए एक्दै अघि बढ्ने उनको तयारी छ ।
सत्ता साझेदार कांग्रेससँग र प्रतिपक्ष एमालेसँग सहमति गर्ने त्यो नभए एक्लै अघि बढ्न गरी उनले तयारी गरेको उनी निकटका एक नेताले बताए । त्यसका लागि पार्टीभित्र सहमति खोज्ने चरणमा उनी छलफलमा जुटेका छन् ।
कतिपय विषय सत्तापक्ष कांग्रेसले पनि नमानेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहमतीमा आउने सम्भावना कम देखिएकाले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ ।
सीमांकनमा एमाले सहमति हुनुपर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडान छ ।
‘अबको समयसीमा भित्र शुरुमा संविधान संशोधनका लागि दलीय छलफल र संशोधन प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाउने सरकारको तयारी छ’ स्रोतले भन्यो- ‘तर एमाले तयार नभएपनि संविधान संसोधनको प्रक्रिया अघी बढ्ने छ । कांग्रेसले नै साथ नदिएपनि प्रधानमन्त्रीले संसोधन प्रस्ताव लैजानु हुनेछ ।’
आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकता संविधान सर्वस्वीकार्य हुने गरि संसोधन र मधेश मुद्धा समाधान भन्ने स्थापित गर्न तल्लिन रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना मन्त्रीपरिषद बैठकबाट मधेशी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन हुनेगरी निर्णय गराइरहेका छन् ।
एमालेले यो कुराको विरोध गर्दै आएको छ । सीमांकनमा पूर्व र पश्चिमका पाँच जिल्लाबारे मोर्चालाई मान्य हुने गरी विकल्प सुझाउनसमेत प्रधानमन्त्रीले देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
एमालेले भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको सीमांकन गर्दा प्रदेश ५ र ६ का पहाडी जिल्लाको नक्सांकन चलाउनुपर्ने हुँदा फेरि विरोध उठ्न सक्ने भन्दै असहमति जनाइरहेको छ ।
कांग्रेस सीमांकनमा एमालेसँगै देखिएको छ । सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ
