हालै ट्रम्पले सन् १९७९ पछि पहिलो पटक ताइवानी राष्ट्रपतिसँग १० मिनेट लामो फोन वार्ता गरे। यसबाट सशंकित भएको चीनलाई उनले फेरि अर्को झड्का दिएका छन्, ‘एक चीन नीति’ को विरोधमा बोलेर।
गत आइतबार उनले एक चीन नीतिमा अमेरिका बाँधिनुको कुनै तुक नभएको र यसलाई लिएर चीनसँग व्यापारलगायतका विषयमा सौदा गर्न सकिने बताए। ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई लिएर चीनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सिसिटिभीका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रीले भर्खरै एक चीन नीतिलाई चुनौती दिने जो कसैले ‘आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम’ भएको बताएका छन्।
ह्वाइट हाउसले एक पटक फेरि अमेरिका एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याएको छ। र कूटनीतिक जगतमा ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व मानेर यदि अमेरिका–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध खलबलिएमा कसलाई कति नाफा वा घाटा होला भनेर हिसाबकिताब गर्न थालिएको छ।
डेविड ए। एन्डलम्यान सिएनएनमा लेख्छन्, ‘एक चीन नीत बेइजिङका शासकहरुका लागि जीवन र मृत्युको प्रश्न हो।’ एन्डलम्यानका अनुसार न्युयोर्कबाट आठ हजार माइल टाढाको ताइवानलाई अमेरिकाले ‘चेसको गोटी’ मात्रै देखेपनि त्यो चीनका लागि अस्तित्वको प्रश्न हो।
विश्लेषकहरुका अनुसार अमेरिका–चीन सम्बन्धमा उतारचढाव आएमा चीनभन्दा बढी अमेरिकालाई घाटा हुनेछ। एन्डलम्यान लेख्छन्, ‘चीन अमेरिकामा भन्दा अमेरिका चीनमा बढी निर्भर छ।’
चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिएमा चीनले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक र भूराजनीतिक रुपले पनि अमेरिकालाई धक्का दिन सक्ने तर्क जेन पेरलेज न्युयोर्क टाइम्समा गर्छिन्। अमेरिका–चीन सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भए चीनले व्यापार तथा लगानी, जलवायु परिवर्तन, उत्तर कोरिया, इरान र ताइवानका विषयमा ट्रम्प प्रशासनलाई धक्का दिनसक्ने उनको अनुमान छ।
अमेरिकी विमान निर्माता कम्पनी बोइङले सन् २०१६ मा चीनलाई ११ अर्ब डलरमा १ सय ६३ ओटा विमान बेच्दैछ। चीन बोइङको सबैभन्दा ठूलो ग्राहक पनि हो। आउँदो २० वर्षमा चीनले एक ट्रिलियन डलर बराबरको विमान किन्ने अनुमान बोइङले गरेको छ। यदि अमेरिका र चीनबीच खटपट उत्पन्न भए चीन सजिलै युरोपेली विमान उत्पादक एयरबसतिर सर्न सक्ने बताइन्छ।
युएस ट्रेजरीको सबैभन्दा ठूलो विदेशी स्वामित्व चीनसँग रहेको छ। चीनको स्वामित्वमा करिब १।३ ट्रिलियन डलर रकम रहेको बताइन्छ। त्यस्तै चीनले आफ्नो मुद्राको भाउ अझ कम गर्ने हो भने चीनको आयात घट्ने र यसको प्रत्यक्ष घाटा अमेरिकालाई हुनेछ। साथै चीनले आफ्ना लगानीकर्तालाई अमेरिकामा लगानी घटाउन निर्देशन पनि दिनसक्छ।
अमेरिका–चीन सम्बन्ध खलबलिँदा अमेरिकालाई आर्थिक नोक्सानी मात्रै हुनेछैन, चीनले आणविक कार्यक्रमका कारण उत्तर कोरियामाथि अमेरिकी पहलमा थालिएको नाकाबन्दीलाई समर्थन गरेको छ। यसपछि उसले अमेरिकी योजनाको सो कार्यक्रमलाई छोडेर उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध बढाउन सक्छ र सोही प्रकारको चाल इरानको आणविक सन्धिका सम्बन्धमा पनि चीनले चाल्नसक्छ।
त्यसैगरी यदि ट्रम्पको पहलमा ताइवानलाई स्वतन्त्रता दिलाउने प्रयास गरिए चीनले सैन्य हस्तक्षेप गरेर भए पनि ताइवानलाई आफूमा समाहित गराउने मत विश्लेषकहरुको छ।
त्यस्तै यदि चीनले पहल नगरेमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी कार्यक्रम पनि लागु हुन नसक्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन्। एजेन्सी
