काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमभित्र कतिसम्म खेल र जालझेल हुन्छ भन्ने कुरा हालै लन्च गरिएको फोर जी सेवाबाट प्रष्ट भएको छ । तत्काल देशैभरि फोरजी सेवा सुरु गर्न नसक्ने तर एक दुई वटा टावर काठमाडौंमा खडा गरेर फोरजी सेवा दिन सक्ने नेपाल टेलिकमलाई अघि लगाएर निजि क्षेत्रको एनसेललाई फोरजी सेवा सुम्पन सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण देखि टेलिकमभित्रैका कर्मचारी समेतले मिलेमतो गरेका छन् ।
सरकारी स्वमित्वमा संचालित नेपाल टेलिकमले आइतबारबाट फोर जी प्रविधिको इन्टरनेट सेवा सुरु गरेपनि चर्चित आइफोन बोक्ने ग्राहकले भने तत्काल यो सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छैनन् । यसको पछाडि टेलिकमभित्रैका एनसेलका दलालहरुको कारण भूमिका खेलेको सूत्रको दावी छ । टेलिकमले समयमै आइफोनमा फोरजी चल्ने गरी एप्पल कम्पनीसँग समन्वय नगर्दा आइफोन बाहक ग्राहकहरु फोर जी प्रयोगबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।
जबकी एनसेलले सो सम्बन्धमा समन्वय गरेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ । निजि क्षेत्रको दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलले चाँही हालसम्म फोर जी सेवा संचालनको अनुमति नपाएपनि आईफोन निर्माता कम्पनि एप्पलबाट लोकेसन ईनेबल गराईसकेको छ । नेपाल टेलिकमले त्यही लोकेशन इनेवल गराउन नसक्दा आईफोन सेटका प्रयोगकर्ताहरु ठगिन पुगेका हुन् । दुरसंचारको क्षेत्रमा निक्कै बलियो प्रतिस्प्रधि आइसक्दापनि टेलिकमले गरेको यो हेलचेक्राईलाई धेरैले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
नेपाल टेलिकमले चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) चलाउने अनुमति पाएको करिब ३ महिनापछि आइतबारबाट औपचारिक रुपमा फोरजी सेवा सुरु गरेको हो । दूरसञ्चार सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई आसोज १६ गते १ हजार ८ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा यस्तो सेवा चलाउन अनुमति दिएको थियो । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०१७ को सुरुवातसँगै सञ्चालन ल्याएको फोरजीको शुल्क भने नयाँ तय भएको छैन । अहिलेको लागि ग्राहकहरुले थ्रिजीकै मूल्यमा उक्त सुविधा प्रदान गर्न लागिएको हो ।
उता, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण भने पूर्वाधार जडान गरेर तयारी अवस्थामा रहेको एनसेललाई फोरजी सेवा सुचारु गर्ने वातावरण मिलाउन सक्रिय रुपमा लागि परेको छ । शेयर स्वामित्वमा ५० अर्बभन्दा बढि कर छली गरेको अभियोग लागेको एनसेल प्रकरणमा हालसम्म नेपाल सरकारले लाभकर असुल गर्न सकेको छैन । नयाँ कम्पनीको रुपमा अगाडि आएको एक्जिएटाले समेत केही बोलेको छैन ।
शेयर खरिद बिक्रीबापतको स्वामित्व करलाई अनेक कोणबाट राजश्व अनुसन्धान विभाग, अर्थमन्त्रालय, ठूला राजनीतिक पार्टीसमेतले भागबण्डामा लूट मच्चाएको आरोप लाग्दै आएको छ । टेलिकम क्षेत्रको आधारभूत ज्ञान भएर पनि माफियाको फन्दामा परेका नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीगम्बर झाले ठूलो रकम कमिशन लिएर नेपाल टेलिकमलाई धरासायी बनाउने र अन्य निजि कम्पनीलाई समृद्ध बनाउने मनसायका साथ काम गरिरहेका छन् ।
झा तिनै पात्र हुन् जो मोबाइल कम्पनीका मालिक दीपक मलहोत्रासहितका व्यापारीको पछाडि लागेर नेपालमा मोबाइल फोन रजिष्टर्ड गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास समेत गरिरहेका छन् ।
