काठमाडौं । गत साताको अन्त्यमा नेपाल प्रहरीले तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका सिके राउतलाई पक्राउ गरयो । उनी राउत बिहिबार पक्राउ परेका थिए । शुक्रबार नेपाल मानव अधिकार संगठनको नामबाट एउटा बक्तव्य जारी गर्दै सिके राउतलाई अविलम्व रिहा गर्न अपिल जारी गरियो । यहाँसम्म नेपाल सरकारले आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गरेको भएपनि यसभित्रको अन्तरकथा धेरै जकडिएको अवस्थामा केही तथ्यहरु फेला परेका छन् । रोचक कुरा कहाँनेर आएर जोडियो भने, सिके राउतको हालका संरक्षकहरु २०४६ सालका आन्दोलनकारी तथा तत्कालिन दरबारका शाही नातेदारसम्म उनी जोडिएको हुनसक्ने तथ्य फेला परेका छन् ।
स्वतन्त्र तराई अभियान चलाइरहेका राउत पक्राउ परेसँगै उनका केही थान समर्थकलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तराईका केही युवाहरुले सिके राउतको नाममा तराईका भूमिपुत्रहरुको बद्नाम गराउने खेलमा लागेकाहरु नेपाली हुननसक्ने भन्दै नागिरकता छानविनको लागि आइतबार रैथाने एकता परिषदले सिराहाको लाहानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । उता, सिके राउतको पक्षमा केही लेखकहरु समेत खुलेर लागेका छन् । सिके राउतको पक्षमा वकालत गर्दै आएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सबैभन्दा धेरैको सिकार बनेका छन– सामाजिक सञ्जालमा । कैयौं नेताहरुको अभिव्यक्ति आउनुपूर्व नै आम जनताले सिके राउतको पक्षमा पूर्वानुमानित धारणा बाहिर ल्याएपछि सिके राउतका समर्थनमा रहेकाहरुलाई समेत बोल्न अप्ठेरो परिरहेको छ ।
शुक्रबार नेपाल मानव अधिकार संगठनले सिके राउतलाई बिना शर्त रिहा गर्न बक्तव्य जारी गरेपछि नेपालमा पछिल्लो तीन दशकदेखि जारी अस्थिरताको जडसम्म सिके राउत जोडिएको तथा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि भएको आन्दोलनकारीसम्म सिके राउत जोडिएको देखिन आएको छ ।
सिके राउतलाई कारवाही नगरी रिहा गर्नुपर्ने भन्दै मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद रिजालले बक्तव्य जारी गरेका थिए । बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सिके राउत विगत लामो समयदेखि मधेशको स्वाधिनताको बिषयमा बोलिरहेका र मूलत तराईको २ नं प्रदेशमा राजनीति गरिरहेको विदितै छ । उनले मधेशमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा दशौं हजार सर्वसधारण नागरिक भेला हुने गरेको जानकारी राज्य संयन्त्रलाई पहिलो नै थियो ।’ सो संगठनले सिके राउतलाई राजनीतिक व्यक्तिको रुपमा चर्चा गर्दै मुलुक बिखण्डनलाई समेत सहजै स्वीकार गर्ने आशयको बक्तव्य जारी गरेका छन् ।
सो संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित बक्तव्यमा नेपाल सरकारलाई ‘साबिक राज्यसत्ता’ को संज्ञा दिएर छुट्टै राज्यको अस्तित्वमा गइसकेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । अर्यालले बक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण मधेशमा साविक राज्यसत्तासँग तिव्र गतिमा वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको र नेपाल सरकार र ठूला राजनीतिक दलहरुको संवेदनाहिनता र कमजोर राजनीतिक एवम् परराष्ट्र सम्बन्धका कारण थप दुर्गान्त अवस्था आउने प्रति संगठन सम्बन्धित सबै समक्ष आग्रह गर्दछु ।’
उक्त बक्तव्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल मानव अधिकार संगठन सिके राउतलाई गैरकानुनी रुपमा नेपाल सरकारले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको सन्दर्भमा नभई सिके राउतको माग पुरा गराउने सम्बन्धमा जारी गरिएको हो । बक्तव्यमाथि थप व्याख्याको क्रममा संस्थाका अध्यक्ष ईन्दप्रसाद अर्यालले आइतबार अपरान्ह नयाँ प्रकाश साप्ताहिकसँग भने, ‘हामीले सिके राउतमाथि अमानवीय व्यवहार भयो भनेर बक्तव्य जारी गरेका होइनौं, तराईको समस्याको राजनीतिक रुपमा सेटलमेन्ट होस् भन्ने आशयले बक्तव्य जारी गरेका हौं ।’
अर्यालले भने, ‘हामीले नबुझीकन बक्तव्य जारी गरेका होइनौं, सिके राउतलाई महत्व दिने होइन, इग्नोर गर्नुपर्दछ भनेर भन्न खोजेका हौं ।’ उनले तराईमा उत्पन्न समस्याबारे आफूहरु जानकार रहेको तराईका जनतामाथि नेपाल सरकारले गरेको ज्यादतीका विरुद्धमा उठेको आवाजलाई आफूहरुले समर्थन गरेको समेत बताए । उनले नेपाल मानव अधिकार संगठन स्थापनाकालदेखि नै मावन अधिकार र राजनीतिमा बराबर चासो राख्ने संस्था भएको प्रष्ट पार्दै हिजोका द्वन्दकालिन घटनामा समेत आफ्नो संगठनले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको, २०४६ सालमा समेत ऐतिहासिक भूमिका खेलेको बताए ।
रोचक र अचम्म लाग्दो बिषय चाही सिके राउतको पक्षमा अगाडि आएको नेपाल मानव अधिकार संगठन नामक संस्था २०४५ सालमा तत्कालिन शाही नातेदार ऋषिकेश शाहले स्थापना गरेका थिए । यो संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष उनै शाह हुन् । २०४५ साल फागुनदेखि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको ठीक अघि स्थापना भएको यो संस्था तत्कालिन मालेसहितको बाममोर्चा, नेपाली कांग्रेसले चलाएको आन्दोलन सफल पार्न भारतीय योजनामा संस्थापना भएको देखिन्छ । यो संस्थाले जनआन्दोलनमा सरकारको मनोबल गिराउन भूमिका खेलेको थियो भने नेपालको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहयोग गरेको थियो ।
त्यसयता, अलि कम सक्रिय भएको संस्थामा मानव अधिकारवादी नेता कपिल श्रेष्ठ संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए । २०५२ सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धमा यही संस्थाले माओवादी तथा सेना मारिएका घटनाको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दै घटनास्थल पुग्ने तथा घट्नामा संलग्न प्रहरी तथा सेनासँग बयानसमेत लिने काम गर्ने गर्दथे ।
जनयुद्धको समयमा करिब एक सयभन्दा बढि घटनाको स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । हरेक जिल्लामा शाखा स्थापना गरेर नेपाल मानव अधिकार संगठनले देशव्यापी रुपमा भएका घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्ने गर्दथे । त्यस्तै दोस्रो वार्ताकालमा माओवादीका वार्ता टोलीका सदस्य भरत ढुंगानाको हत्या भएको स्थान गुम्दीको समेत यही संगठनले स्थलगत प्रतिवेदन तयार गरी ढुंगानाको माओवादीबाटै आन्तरिक सूराकीमा नेपाली सेनाबाट हत्या गरिएको भन्ने आशयको प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो ।
पछि जनआन्दोलन २०६२।०६३ मा समेत गैरकानुनी तथा सुरक्षाकर्मीबाट भएको ज्यादतीको सम्बन्धमा बक्तव्य निकालेर खण्डन गर्दै आएको संगठन अहिले सिके राउतसमेतको रिहाईको माग गर्नुले नेपालमा भएका पछिल्ला आन्दोलनहरुमा विदेशी इसाराको संकेत मिलेको छ । पछिल्लो पटक गतिविधि विहिन भएका मानव अधिकारवादीहरु सिके राउतको गतिविधिसँगै सल्वलाउँदै तराई झरेका छन् । यही संगठनले केही महिला पहिले राजधानीमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै तराईमा अवस्था बिग्रेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
रोचक बिषय दरबारदेखि, २०४६ सालका जनआन्दोलनकारी चीनका माओका नामबाट जनयुद्ध गर्ने माओवादीदेखि २०६३ मा सम्पन्न भएको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म आफ्नो संलग्नता देखिएको संस्था बिखण्डनकारी गतिविधिमा लागेको सिके राउतको पक्षमा उभिँदा हिजोको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने सहिदका परिवार तथा घाइते अपाङ्गता भएका मानिसहरुमा आत्मग्लानी तथा हिनबोध गराउने खतरा बढेर गएको छ ।
एउटै शक्तिले पञ्चायत ढाल्ने नाममा २०४५ सालदेखि आजसम्म कसरी दक्षिण एसियाकै सानो तर सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक सभ्यताले भरिपूर्ण मुलुकमा चलखेल गर्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन पुगेको छ । स्मरणरहोस्, नेपाली जनतामा २०४६ सालको परिवर्तनपछि मुलुकमा अस्थिरता बढेको, विदेशी हस्तक्षेपले प्रवेश पाएको, नेपाली जनतालाई बिदेशीको ऋणमा डुबाइएको तथा मुलुकको अवस्था जर्जर बनाएको भन्दै राजनीतिक दलहरुप्रति तीव्र आक्रोस उत्पन्न भइरहेको छ । बोल्ने र स्वतन्त्रताको अधिकार खोज्ने आन्दोलन सफल भएपनि सर्वस्व गुमाएको अनुभूति गरिरहेका नेपाली जनताको वर्षौदेखि राजनीतिक खिचातानीको चपेटामा भावी पुस्ता जीवन कसरी सुरक्षित पार्ने अन्योलमा छन् ।
