चीनद्वारा प्रस्तावित ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणासम्बनधी समझदारीपत्रमा हर्ताक्षर गर्ने प्रस्तावमा नेपाल सरकारले मौनता साधेपछि चीनले त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार चीनले राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहमा भएका औपचारिक/अनौपचारिक द्विपक्षीय बैठकमा ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे सरकारको ठोस धारणा पटकपटक सोधेको छ। वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि चीन सरकारले उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो।
अहिले उक्त समझदारीपत्रको मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्केको छ। नेपाल सरकारले चिनियाँ पक्षलाई उक्त मस्यौदाप्रति ठोस जवाफ दिन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त समझदारीपत्रबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
‘परराष्ट्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई त्यसबारे प्रस्ट जवाफ अहिलेसम्म दिएको छैन’, प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो। परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘वान बेल्ट वान रोड’ सम्बन्धी चीनले पठाएको समझदारीपत्रबारे अध्ययन भइरहेको बताए।
‘हामी आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं। अहिले तं यसबारे केही भनिहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने। चिनियाँ शीर्ष नेता लिउ छिपाओले हालैको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत नेतृत्वसँग वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे चासो राखेका थिए।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू होङले सरकार र मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक तहमा हालै भएका भेटवार्तामा ओबीओआरमा नेपालको सहभागितासम्बन्धी सम्झौतापत्रबारे जिज्ञासा राख्ने गरेकी छन्। तर नेपाल सरकारले त्यसबारे जवाफ दिएको छैन। बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीसँग हुने गरेका भेटवार्तामा चिनियाँ अधिकारीले उक्त समझदारीपत्रमा नेपालले ‘रेस्पोन्स’ नगरेको सम्बन्धमा सोध्न थालेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुकका कूटनीतिज्ञले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाललको ‘पोजिसन’ बारे बेइजिङस्थित नेपाली अधिकारीसँग कूटनीतिक भेटघाटका समयमा ‘अस्वभाविक चासो’ राख्ने गरेका छन्।
नेपालले वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा सहभागी हुने अभिप्रायका साथ सन् २०१४ डिसेम्बरमा प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो ।
