प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीहरुको विरोधका वावजुद एनसेललाई ३५ अर्ब उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेलले तिर्न बाँकी करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर आफ्नो स्वामित्व बेचेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरालाई तिराउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बुधबार राखेका थिए । यो प्रस्ताव स्वीकृत भए टेलियासोनेरासँग एनसेलको स्वामित्व किनेको एक्जिएटा मलेसियाले उन्मुक्ति पाउनेछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रस्तावको परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत र स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विरोध गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने उच्चस्तरीय तहमा यसबारे छलफल भइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार नेपालबाट गइसकेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरालाई करको विषयमा दोषी देखाएर एनसेललाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
‘यो प्रस्तावले राज्यको ३५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुम्छ,’ एक मन्त्रीले भने ।
यसैबीच नयाँ शक्तिका नेता बाबुराम भटट्राईले एनसेललाई दिन लागिएको ३५ अर्ब छुट प्रकरणलाई राष्टघातको संज्ञा दिएका छन् । उनले सामाजिक संजाल टवीटरमार्फत यस्तो बताएका हुन् ।
