एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकममध्ये ३३ अर्ब रकममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एनसेलको बढ्दो कनेक्सनका विरुद्ध आइतबार राजधानीको सिंहदारबारअगाडि नागरिक सरोकार अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
नागरिक अधिकार अभियानले एनसेलले सरकारलाई बुझाउन बाँकी ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर अविलम्व बुझाउन माग गर्दै बिरोध कार्यक्रम गरेको हो । सरकारले ३३ अर्ब करबाट एनसेललाई मुक्ति दिन खोजिएपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ । भद्रकालीमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न संघसस्थामा कार्यरत युवाहरुको सहभागिता थियो ।
उनीहरुले एनसेल बिरोधी, सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारविरोधी नारा भएको पम्प्लेट बोकेका थिए । ‘कर छल्न पाईदैन, एनसेल हाम्लाई चाहिदैन् ।’ पम्प्लेटमा लेखिएको थियो –‘३३ अर्ब ल्याउ फास्ट ट्रयाक आफै बनाउँ ।’
कार्यक्रममा नो ट्याक्स नो एनसेल, ब्याक अफ एनसेल, चुनाब खर्च जनताले तिर्दैनन्, कर नतिर्नेलाई सार्वजनिक वहिष्कार गरौं । इमान्दारीता पूर्वक कर तिर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरौं जस्ता नाराहरु लेखिएको पम्प्लेट पर्दशन गर्दै बिरोध गरिएको थियो ।
विरोध कार्यक्रममा बोल्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले राज्यलाई कर तिर्ने दायित्वबाट कुनै पनि संस्थाले उन्मुक्ति नपाउने तर्क गरे । ‘एनसेलले नतिरेको ३३ अर्ब करले देशमा धेरै हाइड्रोपावर बन्छ । विमानस्थल बन्छ । फास्ट ट्रयाक बन्छ ।’ उनले भने –‘ ती बनेमा धेरै युवाहरुले रोजगार पाएर खाडीमा श्रम बेच्नु पर्दैन् ।’
