प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एनसेललाई कुनै पनि हालतमा कर छुट नदिने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने “एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि सर्तमा छुट दिइँदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाग्यो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिन्छ ।”
एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा बिक्रीवापतको पुँजीगत लाभकर तिरेको छैन । एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सामान्य रुपमा चर्चा भएको विषयमा गलत र नकारात्मक तवरले टिप्पणी भएको भन्दै सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए ।
वैदेशिक लगानीको विषयमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी ऐनसेलको करको विषय शिघ्र निरुपण गराउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरिने र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे ।
“एनसेल कहीँ गएको छैन, सरकारले चासो लिएको छ । कर उठाउन कुनै समस्या छैन । सरकार आम सरोकारकै आधारमा कर उठाउन लागिरहेको छ ।” प्रधानमन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्रीले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत समितिलाई जानकारी गराए ।
संसदीय समितिले एनसेललाई सरकारले कर छुट दिन्छ कि भनेर राखेको चिन्ता जायज रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईँहरु निश्चिन्त हुनुहोस् । करका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सरकार कर उठाउन प्रतिबद्ध छ । तर विषयलाई सकारात्मक तवरले टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मात्रै सरकारको चासोको विषय हो ।”
