नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै कारण वैशाख ३१ मा गर्ने भनिएको पहिलो चरणको निर्वाचन नहुने पक्का भएको छ । कारण प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग ल्याउनु मुल कारण रहेको एमालेको गंभीर आरोप छ ।
शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा दाहालले प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत दिएको भोलिपल्टै सत्तापक्ष र मोर्चाको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु, आइतबार फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने सहमतिअनुसार संशोधन अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय निर्वाचन अनिश्चितताको प्रमाण रहेको दाबी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।
‘एकाएक स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु नै स्थानीय तहको निर्वाचनको अनिश्चितता हो ।’एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भनेका छन्- ‘स्थानीय निर्वाचनलाई सुनिश्चित गराउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कायमै राख्ने उद्देश्यका साथ सोमबार बस्ने एमाले स्थायी समिति बैठकले महत्ववपूर्ण निर्णय लिनेछ ।’
मुलुकका अराजकता निम्ताएर देशलाई भडखोलामा लैजाने कांग्रेस माओवादी केन्द्रले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको एमालेको आरोप छ । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत दुई ठूला नेता र दुई ठूला पार्टी लाग्नु परिवर्तनविरुद्धको कदम हो ।’ एमाले नेता राउलले गंभीर आरोेप लगाएका छन् ।
एमालेले खुलेर यस्तो गंभीर आरोप लगाएपछि मुलुकमा निर्वाचन नहुने पक्काजस्तै भएको छ ।
