नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट मानिने प्रगतिशील कानुन व्यवसायी एशोसियसन (पिएलए)ले विद्यमान संसदीय व्यवस्थाका कारण न्यायपालिका झन् कमजोर बन्न पुगेको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीमाथि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले लगाएको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदीय व्यवस्थामा हुने सामान्य न्यायपालिकाको नियमलाई संसदीय व्यवस्थाका नेताहरुले नै लात हानेर न्यायपालिकालाई कमजोर पारेको पिएलएको भनाई रहेको छ ।
प्रगतिशील कानुन व्यवसायी (पिएलए)का अध्यक्ष एकराज भण्डारीले बुधबार एक विज्ञेप्ती जारी गर्दै संसारबाट असफलसिद्ध भइसकेको पूरानै ढर्राको विवादित संसदीय संविधान बनाउदाको परिणाम अहिले मुलुकमा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका आपसमा द्धन्द्धमा गएको बताएका छन् ।
पिएलएका अध्यक्ष भण्डारीले महाअभियोग प्रस्तावले संसदीय व्यवस्थाभित्रको कमजोर न्यायपालिकालाई झन् कमजोर बनाएको जिकिर गरेका छन् ।
पिएलएले विद्यमान विवादित संसदीय संविधानको विकल्प खोज्दै समाजवादी राजनीतिक प्रणालीबाट मात्र स्वच्छ, सक्षम र जबाफदेही न्यायपालिका निर्माण हुने पनि दाबी गरेको छ ।
