ब्रिटिस शासनको विरासतको रूपमा ‘संरक्षित क्षेत्र’ का रूपमा रहेको सिक्किम सन् १९५० को भारत–सिक्किम असमान सन्धिको माध्यमबाट झनै भारतको छातामुनि पारियो । उसको संवैधानिक र राजनीतिक स्थितिलाई अन्यौलपूर्ण बनाइयो र उसको सार्वभौमिक अखण्डताका विषयमा जथाभावी टिप्पणीहरू हुन थाले । सन् १९५४ मा भारत सरकारद्वारा प्रकाशित आधिकारिक नक्सामा सिक्किम मात्र होइन, भुटानलाई समेत आफ्नो मानचित्रमा पारियो । व्यापक विरोधपछि सन् १९६७ मा तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री एमसी छागलाले भारतीय लोकसभामा सिक्किम भारतको भाग होइन भनेका थिए । यद्यपि भारतले भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो देशको नक्साभित्र राखिरह्यो, जब कि ती देशहरूले विरोध जनाए । यसैबीच भारतले सिक्किमभित्र आफ्नो सेना पठायो र सामरिक महत्वका सडक बनायो । सिक्किमका आर्थिक केन्द्रहरूमा भारतीय व्यापारीहरूको व्यापक घुसपैठ र पकड कायम गरायो ।
अप्रिल १९७३ मा भएको जनआन्दोलनपछि भारत र सरकार चोग्याल र काजी लेन्डुप दोर्जेका बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि भएको राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्झौतापछि भएको राजनीति र संवैधानिक व्यवस्थालाई ‘जनतान्त्रिकीकरण’ भनियो । २०३१ सालमा त्यहाँ भएको निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भयो । निर्वाचनको सुरक्षार्थ खटिएको भारतको रिजर्ब प्रहरीको चार बटालियनले चाखुङ्ग क्षेत्रका सामन्त काजी लेन्डुप दोर्जेको पार्टी ‘सिक्किम राष्ट्रिय काङ्ग्रेस’ लाई जिताउन कुनै कसर बाँकी राखेन । दोर्जेको पार्टीले उक्त निर्वाचनमा सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा समावेश गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश गर्ने आँट गर्न सकेन । निर्वाचन प्रसारका क्रममा पनि उसले त्यो कुरा उठाउन सकेन ।
त्रिपक्षीय सम्झौता र सिक्किम सरकारी विधेयकको माध्यमबाट २०३१ सालमा सिक्किममा तानाशाही संविधान थोपरियो । २०३१ सालमा (११ मई १९७४) नै सिक्किमको संसदसँग नयाँ सम्बन्ध कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो । जुन निकै छलकपटका साथ पेश गरिएको थियो । एकजना भारतीय कानुनविदद्वारा तयार गरिएको सो प्रस्ताव अनेक अर्थ लाग्ने भाषा, शैली र भावार्थको थियो, जसलाई अङ्ग्रेजीमा लेखेर अङ्ग्रेजीमै हतारहतार वाचन गरिएको थियो । जसलाई ८० प्रतिशत सांसदले के भनेको भन्ने कुरै बुझेनन् । जसलाई हात उठाएर पारित गराइयो ।
(क) ३५ औँ संशोधनप्रति तीब्र विरोध – ३०३१ सालमा भएको निरङ्कुश संविधान संशोधनप्रति ३२ जनामध्ये ६ जना सांसदहरूले प्रस्तावप्रति हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । लेन्डुप दोर्जेकै पार्टीका २ जना सांसदहरूले संसद भवन अगाडि गान्धीवादी तरिकाद्वारा विरोध प्रकट गर्दै अनसनमा बसे । सिक्किमभित्र देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा जनमत उर्लिरहेको थियो । सिक्किम काङ्ग्रेस (लेन्डुप दोर्जेको पार्टी– अनुवादक) का पुराना कार्यकर्ताहरू पनि पार्टी नीतिको विरूद्ध उभिन थाले । नेताहरूले अचानक त्यस्तो अप्रिय निर्णय किन लिए भन्ने कुरा उनीहरूले बुझिरहेका थिएनन् । सेन्सरसिप तोडेर आएका थोरै सञ्चारबाट बुझिन्थ्यो कि वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई (लेन्डुपे नीतिका विरुद्ध उभिएका) प्रताडित गरिएको थियो । उनीहरूलाई हैरान पारिएको थियो । एक प्रकारले उनीहरूलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो । जसले निषेधाज्ञा तोडेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए, उनीहरूलाई केन्द्रीय जगेडा प्रहरी ‘सीआरपी’ र भारतद्वारा घुसपैठ गराइएका आपराधिक जत्थाद्वारा असफल पारिएको थियो । सिक्किमको विलयको विरुद्ध निस्केका विरोध जुलुसहरूलाई भारत सरकारद्वारा प्रायोजित सञ्चारले ‘३५ औँ संविधान संशोधनका समर्थकहरू’ भनेर प्रचार गरियो ।
अनुवादक
भारतीय संसदमा सिक्किमको ३५ औँ संविधान संशोधन र भारतीय भूमिकासम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतद्वारा पारित भयो । माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सभासदहरूले भने त्यसको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसरी सिक्किमलाई भारतीय सङ्घको सदस्य घोषणा गरियो । भारत सरकार “सिक्किमको आर्थिक र सामाजिक विकास, कुशल प्रशासन र साम्प्रदायिक सदभाव सुनिश्चित गर्नका लागि जिम्मेवार हुनेछ” घोषणा गरियो ।
सिक्किमको पश्चिममा अवस्थित छिमेकी देशले आफ्नो राष्ट्रिय पञ्चायतद्वारा नै सिक्किम आक्रमणको व्यापक विरोध गरयो । आक्रोशित विद्यार्थी र युवाहरूले भारतीय दुतावास अगाडि व्यापक प्रदर्शन गरे । सिक्किममा ७५ प्रतिशत नेपाली मूलका नागरिकको बसोबास छ । त्यसको बेवास्ता गर्दै सुरुमा भारतले सिक्किमको प्रश्न भारतको आन्तरिक मामिला भएको दावी गरयो । नेपालले बोल्न आवश्यक नभएको बतायो । त्यसपछि नेपालमा बढ्दो असन्तोष हेरेर नेपालमा भएको असन्तोष कारण भएको नरम प्रतिक्रिया व्यक्त ग¥यो । सिक्किमको पूर्वी छिमेकी भुटानले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै के स्पष्ट साथ भने कि भारतद्वारा भुटानमा घुसाइएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीसहित ‘सल्लाहकार’ हरूको पदावधि सकिनासाथ नयाँ नियुक्ति भुटानी नागरिक नै गर्ने घोषणा गरयो । भुटान भर्खरै मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य बनेको थियो । बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कासहित अधिकांश देशहरूले भारतीय कदमको व्यापक विरोध गरे ।
चीनको सरकारी अखबार जनदैनिक ‘पिपुल्स डेली’ ले उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई ‘भारत सरकारद्वारा गरिएको अपराध’ भनेको थियो । यी सबै टिप्पणीहरूबाट कुनै पनि व्यक्तिले अस्वीकार गर्न सक्दैन कि जुन भारतीय हर्कत निष्पक्ष र इमानदार थिएन ।
(ख) देश र जनता – सिक्किम हिमालयमा अवस्थित एउटा सानो देश हो । जसको क्षेत्रफल २८१८ वर्गमिल छ । जुन देश भारतको उत्तर पूर्वमा छ । जसको दक्षिणमा टिस्टा उपत्यका पर्दछ र उत्तरतिर हिमालय शृङ्खला र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ । सिक्किमको पश्चिममा नेपाल पर्दछ । पूर्वमा भुटान र दक्षिणमा साँघुरो त्रिभुज जस्तो क्षेत्र छ जो तिब्बतसम्म फैलिएको छ र जसलाई चुम्बी उपत्यका भनिन्छ । यसको सिमाना सिक्किम र भुटान दुवैसँग जोडिएको छ र दक्षिणका लागि तिब्बतको परम्परागत बाटो हो ।
सिक्किमको भूगोल निकै सानो छ तर सामाजिक दृष्टिले सिक्किमको निकै महत्वपूर्ण स्थान छ । जसलाई ‘तिब्बतको ढोका’ भन्ने गरिन्छ । खासगरी ल्हासा, सिगात्से र यातुंग जस्ता दक्षिण तिब्बतका मुख्य सहरसम्मको निकटताका कारण यसको महत्व बढेको हो । हिमालय शृङ्खला पार गर्नाका लागि उत्तर–पूर्व सिक्किमतर्फ तीनवटा बाटाहरू छन् । ती तीन मार्गहरू जेलेपला, नाथुला र चोला हुन् । सिक्किमको सम्पूर्ण बसोबास क्षेत्रलाई एउटा ठूलो फुटबल मैदान बनाउन पर्याप्त हुन्छ ।
जसको जनसङ्ख्या २ लाख छ । जब कि भुटानको जनसङ्ख्या ११ लाख र नेपालको जनसङ्ख्या १ करोड तीस लाख रहेको छ । सिक्किमको जनसङ्ख्यामा प्रमुख तीन राष्ट्रिष्यता (जातिहरू– अनुवादक) रहेका छन् । जसमा लेप्चा १२ प्रतिशत छ र उनीहरूको भाषा सिक्किमी हो जसको प्रवेश तिब्बतबाटै भएको हो । अर्को आवादी १३ प्रतिशत भुटिया जातिको छ जो तिब्बती मूलकै हुन् । तेस्रो जनसङ्ख्या नेपाली मुलको हो जसको ७३ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ ।
सिक्किमको अर्थव्यवस्था जमिनदारी प्रथामा आधारित छ । जसमा चोग्याल र काजी समुदायका जमिनदारहरूको प्रभुत्व रहेको छ । जो सामन्ती उत्पीडनका लागि बद्नाम छन् । जसरी कुनै समय तिब्बतमा सामन्ती प्रथा चर्चित थियो । यहाँ अझै शोषणको घृणित तरिका यथावत् रहेको छ । त्यहाँका गरिब र मध्यम किसान ऋण, ब्याज र सूदखोरीको चपेटामा परेका छन् । गरिब किसानका छोरी–बुहारीमाथि उनीहरूका गुन्डाहरूको मनलागी चल्ने गर्छ । सिक्किमको मुख्य खाद्यान्न चामल हो र कतिपय भागमा मकै, कोदो जस्ता बालीहरूको पनि उत्पादन हुन्छ । जसरी एउटा सामन्ती समाजमा मानिसहरूको जीवन गुज्रन्छ, त्यसरी नै सिक्किमेलीहरूको जीवन चलिरहेको छ ।
राजधानी गान्तोक र अन्य इलाकाको आर्थिक अवस्था निकै विषम छ । गान्तोकमा पक्की घर, तारे होटल, आधुनिक पसल, मलहरू र मदिराका पसलहरू झिलिमिली देख्न सकिन्छ । जुन व्यापारिक केन्द्रहरूका मालिक भारतीय र सूदखोरहरू छन् । सिक्किममा कुनै राम्रो उद्योग छैन तर हरेक समथर भागमा मदिरा कारखाना भने पक्कै छ । सिक्किममा जस्ता, तामा र सिसा खानी पाइन्छ । जसको उत्पादनमा केही कम्पनीहरू संलग्न छन् । सिक्किममा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना छ तर न अङ्ग्रेज, न त भारत सरकार नै त्यसका लागि इच्छुक रहेको देखिन्छ ।
अङ्ग्रेजले सिक्किमलाई आफ्नो ‘संरक्षित क्षेत्र’ मानेको थियो । २००४ पछि त्यो विरासतलाई भारतले निरन्तरता दिएको छ । भारतको अस्तित्व र सिक्किमको अस्तित्व तथा चिनारीमा अत्यन्तै ठूलो फरक छ । हिमाली देश सिक्किमको स्थापना १३ औँ शताब्दीमा लेप्चा समुदायले गरेका थिए जो आसामबाट आएका थिए । आसाम त्यसबेला तिब्बतको भाग थियो । १९९८ सालमा तिब्बती धर्मगुरु ल्हासाबाट आएर लेप्चा समुदायलाई बौद्ध धर्मबाट दीक्षित गरेपछि सिक्किमको राजनीतिक चिनारी बन्न गयो । तिनै धर्मगुरुले नै ‘पेंछू’ नाम्ग्याललाई प्रथम राजा ‘ग्याल्पो’ नियुक्त गरेका थिए । यिनै प्रथम राजाले तिब्बतसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेका थिए ।
१८ औँ शताब्दीको प्रथम तीन दसकमा सिक्किमले अनेकौँ विदेशी आक्रमणको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसक्रममा उसले कैयौँ भू–भागसमेत गुमायो । सिक्किमको पूर्वी मोर्चामा भुटान र पश्चिम मोर्चामा गोर्खालीहरूले हमला गरे । त्यसबेला सिक्किमको क्षेत्रफल विशाल थियो । नेपालको इलाम जिल्ला, तिब्बतको चुम्बी उपत्यका र भुटानको ‘हा उपत्यका’ समेत सिक्किमको अधीनमा थियो । उसको दक्षिण सिमाना कालिम्पोङ र दाजिर्लिङ थियो, जुन आज भारतमा पर्दछन् ।
(ग) अङ्ग्रेज साम्राज्यको आगमन – १८ औँ शताब्दीको अन्तिम दसकमा अङ्ग्रेजहरूको सम्पर्क सिक्किमसँग भएको देखिन्छ । उनीहरू नेपाल, भुटान र सिक्किम कुनै न कुनै रूपमा चीनप्रति निर्भर छन् या चीनप्रति सद्भाव राख्छन् भन्ने ठान्थे । त्यसै पनि चीनले तिब्बतलाई त आफ्नै अङ्ग मान्थ्यो । त्यो स्थिति अङ्ग्रेजले आफ्नो लागि खतरा देख्यो र चीन उसका लागि कुनै पनि समय चुनौती बन्न सक्ने उनीहरूले ठाने । १९ औँ शताब्दीमा ती क्षेत्रहरूलाई आफूप्रति ढल्काउन अङ्ग्रेज सफल भयो । सन् १८३५ मा सिक्किमका राजालाई दाजिर्लिङ अङ्ग्रेजलाई ‘उपहार’ दिन बाध्य पारियो । त्यसपछि नै रंजित नदीको दक्षिणका सबै भू–भागहरू अङ्ग्रेज शासित भारतमा गाभिन पुगे । त्यसको बदलामा अङ्ग्रेजले सिक्किमलाई प्रतिवर्ष ३ हजार रूपैयाँ भत्ता दिन थाल्यो । त्यो भत्ता वृद्धि गरेर पछि ६ हजार पु¥याइयो । त्यो घटनाबाट तिब्बत निकै चिढिएको थियो । सिक्किमलाई तिब्बतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्थ्यो । त्यसपछि तिब्बत र सिक्किमका राजाबीचको सम्बन्ध निकै चिसो बन्न गयो ।
ब्रिटिस साम्राज्यवाद भारतीय जनता र चीन र सोभियत सङ्घको प्रभावमा जालान् भनेर चिन्तित थियो । भारतका राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू अङ्ग्रेजको त्यस धारणालाई राम्ररी बुझ्दथे । त्यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको धारणा के थियो भने अङ्ग्रेजको (तत्कालीन भारतीय कम्पनी सरकार– अनुवादक) धारणा भारतीय जनमतको विरूद्ध रहेको छ । सन् १९२१ को काङ्ग्रेसको धारणाअनुसार अङ्गे्रजको चीन–सोभियत विरोधी सोच भारतलाई सधैँ उपनिवेश बनाइरहने मनसाय हो । प्रस्तावमा के भनिएको थियो भने भारतलाई कुनै पनि छिमेकीको खतरा छैन र त्यस्तो खतराको अर्थ छिमेकप्रति प्रभुत्व कायम गर्ने मनोकाङ्क्षाद्वारा प्रेरित छ ।’ छिमेकी देशको सङ्केत मुलतः नेपाल, सिक्किम र भुटान हो । कालान्तरमा भारतीय शासक, काङ्ग्रेस र ठुला पुँजीपतिहरूको चीनप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गयो । जब–जब अङ्गे्रजद्वारा भारतलाई सत्ता हस्तान्तरणको समय नजिक आउँदै गयो, तब तब काङ्ग्रेसले चीनप्रतिको भारतको धारणा अङ्ग्रेजकै धारणा रहने, त्यसको निरन्तरता हुने घोषणा ग¥यो ।
(घ) ल्हासामा प्रकट वास्तविकता – सन् १९४७ मा ल्हासाको प्रतिक्रियावादी सरकारले तिब्बतमा सम्भावित चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यसबेला भारत र अङ्ग्रेज सरकारले वक्तव्य जारी गर्दै स्वाधीन भारतको तिब्बत नीति नै स्वाधीन भारतको पनि तिब्बत नीति हुनेछ । ब्रिटेनबाट भारतले ल्हासामा राजनीतक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने ग्याङत्से, गान्तोक र यातुङमा बाणिज्य दुतावास निर्माण गर्ने र तिब्बतमा सानो सैनिक टुकडीसमेत राख्न सक्ने अधिकारप्राप्त गरेको थियो । त्यसो हुनु सत्ता हस्तान्तरणको स्वाभाविक परिणाम हो (क्रान्ति नभएर सम्झौता भएपछि– अनुवादक) तर काङ्ग्रेसको सन् १९२१ को प्रस्तावको भावनाको एकदमै उल्टो कदम थियो त्यो ।
१५ अगस्ट १९४७ मा ल्हासास्थित ब्रिटिस मिसनलाई औपचारिक रूपमा भारतीय मिसन नामकरण गरियो । ब्रिटेनका अन्तिम दूत एचई रिचर्डसनलाई भारतीय दूतको प्रतिनिधिका रूपमा ल्हासामा नियुक्त गरियो । सन् १९४९ (२००६– अनुवादक) मा तिब्बती सरकारले तिब्बतमा साम्यवाद बढ्ने खतरा पैदा भएको भन्दै चिनियाँ दूतलाई ल्हासाबाट निष्काशन गरे । तिब्बतले भारतसँग हतियार माग गरेपछि दिल्लीले उसलाई सकारात्मक जवाफ दियो । त्यसका लागि भारतीय सेनाको एक उच्चस्तरीय टोली ल्हासा पठाइयो । सन् १९४९ को अन्ततिर सिक्किमस्थित भारतीय अधिकारीलाई भारतले ल्हासा पठायो ।
चिनी क्रान्तिको केही समय अगाडिसम्म चिनियाँ नेताहरूले तिब्बतमा भारतीय हस्तक्षेपको कडा शब्दमा विरोध गरिरहेका थिए । ‘विश्व संस्कृति’ नामक अखबारमा अमेरिकी साम्राज्यवाद सुदूरपूर्वको बजार कब्जा गर्नका लागि तिब्बतमा व्यापक घुसपैठ गरिरहेको छ र ती क्षेत्रमा आफ्ना गुप्तचर र दलालहरूको सञ्जाल विस्तार गरिरहेको छ भनिएको थियो । अङ्ग्रेज र भारतले संयुक्त रूपमा तिब्बतले चीनको अधीनता स्वीकार नगर्ने घोषणा पनि गरे । त्यसपछि सन् १९५९ मा चीन सरकारले तिब्बत र भारतका प्रतिक्रियावादी साँठगाँठ गरेर चीन विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । प्रतिक्रान्तिकारीहरूका लागि कालिङपोङमा आधार शिविर स्थापना गरिएको छ ।
हालै नेपालको गृहमन्त्रीले ‘शक्तिशाली र समृद्धमाथि आरोप लगाए जो त्यस क्षेत्रमा गहन रुची राख्छन्’ आरोप लगाए (भारत र अमेरिकाप्रति सङ्केत– अनुवादक) कि खम्पा विद्रोहीहरू (जसले नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा शरण लिएका थिए) लाई उचालेर चीनमा समस्या पैदा गर्न खोजेका थिए, जसमा अप्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकारप्रति प्रहार गरिएको थियो । नेपाली अखबारहरूले खम्पा समस्या सन् १९५९ (२०१६) मा दलाई लामा पलायन भएपछि सृजना भएको नभएर सन् १०५२÷५३ मा नै सुरु भएको समाचार प्रकाशित गरेका थिए । एउटा नेपाली अखबारले त दिल्लीलाई आधार बनाएर आन्ध्र प्रदेशका एकजना सांसद लङ्कासुन्दरमले अमेरिकी सहयोगमा एउटा जत्था बनाएका थिए, जसमा थानेदुङग नाम्ग्याल (सिक्किमका वर्तमान चोग्याल), काजी लेन्डुप दोर्जे (सिक्किमका वर्तमान प्रधानमन्त्री), पटनाका कमल शर्मा र तिब्बती व्यापारी शेरिङ्गसमेत रहेका थिए, जसलाई तिब्बतमा चीन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
(ङ) भारत र सिक्किम– नेहरू नीति – त्यस्तो परिस्थितिमा अङ्ग्रेज विरासतका रूपमा उत्तरी सिमानाका समस्याहरू समाधान गर्न स्वतन्त्र भारतलाई हम्मेहम्मे परिरहेको थियो । के कुरामा शङ्का गर्नुपर्दैन भने भारतले तिब्बतलाई चीनका विरूद्ध ‘बफर जोन’ राज्यका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो तर त्यो कुरा धेरै दिन टिक्नेवाला थिएन । जस्तो कि लेखक नेवली मेक्वेलले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् – “ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त्य र चीनमा कम्युनिस्ट शासनको उदयपछि हाम्रो यो उपद्वीपमा उत्तरतिर होइन कि दक्षिणतिर ध्यान केन्द्रित भयो । त्यो कुरा चीनले तिब्बतमा कडाइका साथ आफ्नो अधिकार घोषणा गरे– स्पष्टताका साथ मुखरित भएर आयो ।” स्वतन्त्र भारतले चीनसँग मिलेर तिब्बत र सिक्किमको सीमा विवाद समाधान गर्न निकै कोसिस ग¥यो र त्यसका लागि सन् १८९० को सम्झौतालाई आधार बनाउन चाह्यो तर चीनले भारतसँग सम्झौता गर्न चाहेन । सिक्किम एउटा स्वतन्त्र देश हो र भारतले अन्यायपूर्ण ढङ्गले कब्जा गरेको छ भन्ने चीनको धारणा थियो । तैपनि भारतले सानो देश सिक्किममा आफ्नो पकड बढाउँदै गयो र सन् १९७५ मा पूर्ण विलय गरायो ।
सन् १९४७ मा सिक्किमी जनतामा एकप्रकारको छटपटाहट थियो । सामन्ती उत्पीडनका कारण सिक्किमका तिनै समुदायहरूले चोग्याल सरकारप्रति विरोध प्रकट गरिरहेका थिए । उनीहरूले जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन र त्यसका लागि संसद्को गठनको माग गरे ।
त्यसबेला अन्तरिम सरकारका एकजना मन्त्रीका हैसियतमा जवाहरलाल नेहरूले महाराजकुमार (तत्कालीन चोग्याल) र अन्य प्रतिनिधिहरूसँग जनवरी १९४७ मा वार्ता गरेका थिए । अब भारत सरकारले सिक्किमलाई ‘संरक्षित क्षेत्र’ बनाउने र त्यहाँका जनताको अधिकारमाथि बर्बरतापूर्वक दमन गर्ने नीति लागू गर्दै थियो । त्यसको साथसाथै, चोग्याल र लेन्डुप दोर्जेभित्रका प्रतिक्रियावादी, दलाल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्तिहरूको विकास गराउने नीति पनि भारतको थियो । लोकप्रिय र देशभक्त नेताहरूको शक्ति कमजोर बनाउँदै लगियो । आन्दोलनको जुझारूपनलाई भुत्ते बनाउने र यस्ता मान्छेहरूलाई घुसपैठ गराउनु कि उनीहरूले चिच्याएर फलाकून् कि ‘भारत सरकारसित घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउनैपर्छ ।’ तिनै दलालहरूको आवाज नै सिक्किमी जनताको आम धारणा हो भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनुपर्दछ ।
सन् १९४७ पछिको सिक्किमको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कतिपय अवसरवादी नेताहरूले समेत भारत सरकारको नियतमाथि खोट देख्न थालेका थिए । मई १९४९ मा ५ हजारभन्दा बढीको भीडले गान्तोकमा चोग्यालको दरबारमा आक्रमण गरे । चोग्याल अप्ठ्यारोमा परे । भारतीय सेनाले भीडमाथि हस्तक्षेप गरयो र भीडलाई बर्बरतापूर्वक आक्रमण गर्दै बल्लबल्ल भीडबाट चोग्याललाई सुरक्षित गरयो ।
(च) सन् १९५० को असमान सन्धि – सन् १९४९ को भारतीय कारबाहीले सन् १९५० को सन्धिका लागि बाटो खोलिदियो । त्यसअघि भारत र सिक्किमका बीचमा भएका सम्पूर्ण सन्धि खारेज गर्दै एक अनुच्छेदमा भनियो– सिक्किम एउटा संरक्षित इलाका रहिरहनेछ । त्यो असमान सन्धिले सिक्किमको सम्पूर्ण सैन्य मामिला हेर्ने जिम्मा भारतलाई सुम्पियो । अङ्ग रक्षक राख्नेबाहेक त्यहाँका राजा चोग्याललाई सेना राख्ने र कुनै प्रकारको हतियार खरिद गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरियो । भारत सरकारले स्वतन्त्रतापूर्वक कहीँ पनि सैन्य तैनाथी गर्न सक्ने भयो । त्यही प्रावधानअनुसार भारतको १७ औँ डिभिजन सिक्किममा तैनाथ गरियो । त्यसको अतिरिक्त फोर्थ काटर्स र कलकत्ता मुख्यालय भएको इस्टर्न कमान्डको एक टुकडी पनि सिक्किममा तैनाथ गरियो । कालिङपोङमा पनि पर्वतीय डिभिजन राखियो, जसले सिक्किममा काम गथ्र्याे ।
सिक्किमका कुनै पनि व्यक्तिलाई हिरासतमा लिने अधिकार सेनालाई दिइयो । सन् १९५० को सन्धिअनुसार सिक्किमले अरू कुनै देशसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बन्ध कायम गर्न नपाउने भयो । सिक्किमको सञ्चार क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा थियो । भारतबाट सिक्किम भित्रिने सामानमा भन्सार शुन्यमा झारियो । कुनै शङ्कास्पद व्यक्ति देखापरेमा चोग्याल र भारत मिलेर लड्ने प्रशासनिक अधिकार सुरक्षित गरियो । सिक्किमी जनताको स्व–निर्णयको सम्पूर्ण अधिकार खोसियो र कुनै विवादको अन्तिम निर्णय दिने अधिकार भारतीय ‘उच्च न्यायधीश’ मा सुरक्षित गरियो ।
(छ) सन् १९७३ को जनआन्दोलन – सन् १९५७–१९७३ का बीचमा भएका पाँचवटा निर्वाचनमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपाली मूलका नागरिकलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गरियो । संसद्को कृत्रिम र बनावटी भूमिका रहन गयो । गएका केही वर्षहरूको आन्दोलनमा जनताले चोग्याल, काजीहरू र भारतीय आर्थिक, सामाजिक शक्तिहरूको क्रुरता खेप्नुपरेको थियो । आफ्ना राजनीतिक आकाङ्क्षा अभिव्यक्त गर्न सक्ने कुनै माध्यम थिएन ।
अप्रिल १९७३ मा सिक्किमका विभिन्न इलाकाका जनताको एक भेला राजधानी गान्तोकमा भएको थियो । चोग्यालका गुन्डा चरित्रका छोरा जिपमा जनभेलामा गएर जथाभावी गोली चलाउँदा जनआक्रोश विष्फोटक बन्न गयो । त्यसपछि आक्रोशित जनताको आक्रोश नियन्त्रण बाहिर नहोस् भनेर भारतीय सेना र सीआरपी परिचालन गरियो । आक्रोशित जनतामाथि भारतीय सेनाले अश्रुग्याँस र लाठीचार्ज गरयो ।
त्यो रणनीतिसम्म पुग्दा–नपुग्दै आन्दोलनको नेतृत्व लेन्डुप दोर्जेको हातमा पुगिसकेको थियो । विद्रोह समाप्त हुने बेलामा भएको त्रिपक्षीय सहमतिमा सन् १९७४ मा सिक्किममा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो । संसद्को सङ्ख्या ३२ मध्ये १५ सदस्य लेप्चा–भुटिया समुदायका, १५ जना नेपाली मूलका, १ जना बौद्ध सङ्घको र १ जना अनुसूचित समुदायका (अल्पसङ्ख्यक– अनुवादक) बाट प्रतिनिधित्व हुने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि एक व्यक्ति एक मतको आधारमा निर्वाचन गराउने सहमति भयो । सहमतिको मुख्य पक्ष के थियो भने नयाँ संविधान निर्माणका लागि भारत सरकारले एक ‘विशेषज्ञ टोली’ खटाउनेछ ।
निर्वाचनमा सिक्किमले बहुमत प्राप्त गरयो । लेन्डुप दोर्जे संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्री बनाइए । सिक्किमको चुनावको टिप्पणी भारतीय संसद्मा यसरी भयो, “सिक्किम संसद्का एक सदस्य जो नाबालिग थिए, उनी आफ्ना दिवङ्गत दाजुको स्थानमा चुनिए ।”
२१ वर्षको एकजना कालिङपोङ क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा वालिग नभएकी हुँदाहुँदै संसद्मा चुनिइन् । यस्ता अनियमितताहरूका साथै व्यापक धाँधली गरियो । केन्द्रीय जगेडा प्रहरीका चार बटालियन गाउँमा पसेर जनतालाई धम्काए, तर्साए । त्यसका विरूद्ध ‘सिक्किम प्रजातन्त्र पार्टी’ ले निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरे पनि कुनै सुनुवाई भएन । आफ्नो आन्तरिक समस्या आफैँँ समाधान गर्ने जनताको अधिकार खोस्ने र त्यसलाई न्यायिक दावी गर्ने कार्य भारतले कसरी गरयो ?
(१) स्वायत्तताको रक्षा – भारत सरकारका प्रवक्ताको दावीअनुसार सिक्किमले अझै पनि आफ्नो ‘स्वायत्तता’ र ‘अस्मिता’ कायम गरेको छ । जे गरियो, त्यसले ‘संरक्षित क्षेत्र’ भन्दा पनि ‘सङ्घ सदस्य’ का हैसियतमा उभ्यायो । संसद्लाई दिएको निरङ्कुश अधिकार र कार्यशैलीले उसको दावीको पोल खुलेको छ ।
सन् १९५० को भारत–सिक्किम सन्धि असमान थियो । सिक्किम सरकारी विधेयक सन् १९७४ र ३५ औँ संविधान संशोधन विधेयकले सिक्किमको हात र गोडा बाँधेर भारतको पाउमा पल्टाइदियो । सन् १९७४ को ऐनअनुसार सबै निर्णय भारतको सहमति लिएर चोग्यालले गर्न सक्थे । ऐनको अनुच्छेद २८–३ अनुसार भारत सरकारद्वारा जारी सबै आदेश र निर्देशन पालन गर्नै पथ्र्यो । मुख्य कार्यकारी अधिकारी नै संसद्को पनि अध्यक्ष हुन्छ, उसले मारुनी झैँ भारतको तालमा नाच्नुपथ्र्यो । मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीहरू भारतको निर्देशनमा चोग्यालले नियुक्त गर्नै पथ्र्यो । मुख्य कार्यकारी अधिकारीलाई विशेषाधिकार थियो ।
(२) जनअपेक्षा – भारतले दावी गरेको छ कि सिक्किमको विलय जनताको अपेक्षा हो, जो संसद्मार्फत् अभिव्यक्त भयो । त्यो दावी सिक्किमेली जनताका लागि एउटा क्रुर ठट्टाबाहेक केही होइन । अर्काको देशमा निरङ्कुशता थोपर्ने सत्रु देशकै जस्तो व्यवहार भारतले सिक्किममा गरेको छ । केन्द्रीय काङ्ग्रेस सरकारले सिक्किममा जनतन्त्रको रक्षा गरेको दावी गर्नुले थुप्रै प्रश्नहरू उठाएको छ – सिक्किमी जनताको जनतान्त्रिक सपनाको रक्षा गरेको दावी गर्ने हक भारतलाई छैन किनकि आफ्ना विरोधी मास्न उसले ‘मीसा’ कानुन प्रयोग गरयो, हजारौँ रेल कर्मचारीलाई गिरफ्तार गरयो र सयौँ राजनीतिक विरोधीको हत्यासमेत गरयो ।
सिक्किमी जनताको आकाङ्क्षा जमिनदारी प्रथा र त्यसका नेतृत्वकर्ता चोग्याल र दोर्जेहरूको उत्पीडनको अन्त्य हो । जनआङ्क्षाको नाममा भारतले चोग्याल–दोर्जेको विरासतलाई नयाँ जीवन दिएको छ र सिक्किमको सार्वभौमिकता अजिङ्गरले झैँ निलेको छ । सिक्किमेली जनताले चोग्याल, लेन्डुप दोर्जे र भारतको उत्पीडनबाट एक दिन मुक्त हुनेछन् । उनीहरूले प्रतिरोध गर्नेछन् । एउटा सानो हिमाली देश कब्जा गरेर श्रीमती गान्धीले उत्तरी सिमानामा गलत नजिर बनाएकी छिन् । त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुष्परिणाम जे जस्तो हुनेछ, त्यसको परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्दछ ।
भावानुवाद – अनिल शर्मा ‘विरही’
