सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलमा विवादाष्पद ‘पाइसेज’ सफ्टवेयर जडान गर्ने भएपछि यसको सम्भावित असरका बारेमा बहस सुरु भएको छ । पाइसेज सफ्टवेयर आतंकवादविरुद्ध अमेरिकी अभियानको एउटा साधन हो, जसले विमानस्थलका सम्पूर्ण सूचना अमेरिकाले पाउने गर्दछ ।
अमेरिकी प्रभावका कतिपय देशका विमानस्थलमा यसको जडान भएपनि राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले यो खतरनाक समेत मानिन्छ । नेपालमा यसअघि स्मार्ट लाइसेन्स तयारीका लागि र नोट छाप्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णयको चर्को बिरोध भएको थियो ।
अहिले यो पाइसजे सफ्टवेयर त्यो भन्दा झनै डरलाग्दो पद्दती हो । विमानस्थलमा को आउँछ, कहाँबाट आउँछ, त्यसको सम्पूर्ण सूचना अमेरिकालाई दिनु भनेको आतंकवाद नियन्त्रणको दृष्टिले सही ठहर्याइएपनि यसको दीर्घकालिन असर भने गम्भीर पर्न सक्ने देखिन्छ ।
पाइसेजको मुख्य उद्देश्य आतंककारीको आवागमन रोक्नु र शंकास्पद सूचीमा रहेकामाथि निगरानी गर्नु हो । नेपाल आतंकवादीको ट्रान्जिट हुन सक्ने आशंका शक्ति राष्ट्रहरूले व्यक्त गरिरहेका बेला नेपाल सरकारले सम्भावित आतंकवादीको आवागमन रोक्न ‘पाइसेज’ विभिन्न अध्यागमन नाकामा जोड्ने निर्णय गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । पाइसेज अमेरिकी सरकारले बनाएको सफल सुरक्षा पद्धति मानिन्छ ।
‘पाइसेज सफ्टवेयर’ लागू भएपछि अध्यागमनमा आवागमन गर्ने व्यक्तिको तस्बिर, हस्तरेखा र कुनै संदिग्ध व्यक्तिले गर्न लागेको यात्राको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विमानस्थलमा सधैंभरी आतंकवादीले मात्रै प्रवेश गर्दैनन् । आतंकवादीलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य प्रभावकारी उपाय पनि हुन सक्छन् । त्यहाँ आम सर्वसाधारणको समेत आवागमन हुन्छ ।
तर आतंकवादीलाई रोक्ने नाममा साधारण यात्रुको आवागमनसम्बन्धी विवरणमा पनि अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने, गमन र आगमन लगायतको विवरणमा समेत अमेरिकाको पहुँच हुन सक्ने भएकाले यात्रुको गोपनीयता भंग हुन सक्ने खतराप्रति सरकार सचेत हुने कि नहुने ? अर्कोतर्फ अमेरिकाको सम्बन्ध विश्वका सबै देशसँग समुधुर छैन ।
नेपालले पञ्चशीलको सिद्दान्त अबलम्बन गरेको बेला नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारमा को सँग सम्बन्ध राख्ने या नरख्ने नेपालले निर्धारण गर्ने विषय हो । भोलीका दिनमा कुनै अमुक देशका प्रतिनिधि या व्यक्ति नेपाल आउँदा त्यसको सम्पूर्ण सूचना अमेकिरा पुग्नु हाम्रो पराष्ट्र र कुटनीतिक सम्बन्धमा ठूलो घातक विषय बन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । पाइसेज सफ्टवेयरको जडानका लागि अमेरिकाले यसअघि नै पहल गरेको हो ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला अमेरिकी दूतावासमार्फत यसबारेमा सरकारलाई अनुरोध समेत भएको हो । तर त्यतिखेर प्रचण्ड सरकारले विषयस्तुको गम्भीरता हेरेर यो सफ्टवेयर जडान गर्न मानेको थिएनन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै यो सफ्टवेयर जडानको काम अगाडि बढ्ने भएको छ । यसमा माओवादीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री बनेका नेता कृष्णबहादुर महरा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत जवाफ दिने अवस्था देखिन सक्छ ।
सफ्टवेयर प्रयोगमा आएपछि सबै सूचनामा आफ्नो पहुँच हुनुपर्ने अमेरिकी दूतावासको प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपनि निर्णायक अवस्थामा अमेरिकाले माग गरे नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालको विमानस्थलमा आतंकवाद या सुरक्षाको तर्क दिएर भारतले समेत चासो देखाउँदै आएको छ । भारतले त्रिभुवन विमानस्थलमा एयर मार्शल राख्न माग गर्दै आएको छ । अहिले अमेरिकी सरकारको यो आग्रह स्वीकार्ने बित्तिकै भारत सरकारको एयर मार्शल र अन्य मागहरु समेत सरकारले पुरा गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता देखिन सक्छ । त्यसैले यो सामान्य अवस्थामा आतंकवादीहरुको सूचना अमेरिकालाई उपलब्ध गराउनेसम्म मात्रै सीमित छैन । यसले दीर्घकालमा नै नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । यसतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी छ ।
आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न भएका र आतंकवादी भनी आशंका गरिएका व्यक्तिको मात्र सूचना अमेरिकासँग आदानप्रदान गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएपनि को संलग्न छ र को छैन भन्ने कुरा सबै सूचना केलाएर मात्रै भन्न सकिने अवस्थ समेत हुन्छ । जे जस्तो प्रावधान राखेपनि अन्ततः यसले अमेरिकालाई नै सूचना दिने हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु जरुरी छ ।
नेपालले आतंकवादलाई प्रश्रय दिएको छैन र दिँदैन पनि । यसका लागि सरकारले अझै गम्भीर र जिम्मेवार भएर आतंकवाद नियन्त्रणका अन्य उपायहरु अबलम्बन गरी छिमेकी र अमेरिका लगायत अन्य देशहरुलाई आश्वस्त तुल्याउने तर्फ कदम चाल्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
चीनसँग अमेरिकी तनाव चुलिएको अवस्थामा यो सफ्टवेयरको जडानले चीन र भारतसँग समेत सम्बन्धमा असर पर्न सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनु जरुरी छ ।
