दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग सय वर्षभन्दा पुरानो हो । यो मुद्दामा पछिल्लो तीन दशकमा त्यहाँ थुप्रै पटक आन्दोलन भइसकेका छन् । वर्तमान आन्दोलन पनि यसैकोकडी हो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४७ मा पश्चिम बंगालमा समाहित गरिएको दार्जलिङ हालसम्म दार्जलिङकै अंगको रुपमा रहेको छ ।
पहिलो पटक अखिल भारतीय गोर्खा लिगले सन् १९५५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपालीभाषी बहुल क्षेत्र दार्जलिङलाई बंगालबाट छुट्याउँदै अलग राज्य बनाउनु पर्ने माग उठाएको थियो ।
त्यसपछि सन् १९५५ मा जिल्ला मजदूर संघका अध्यक्ष दौलत दास बोखिमले राज्य पुनर्गठन समितीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै दार्जिलिङ, जलपाइगुडी र कूचबिहारलाई मिलाएर अलग राज्य गठन गर्ने माग उठाएको थियो ।
८० को दशकको सुरुवातमा उक्त आन्दोलन विभिन्न कारणले बिलायो । त्यसपछि गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट (जीएनएलएफ) को ब्यानरमा सुभाष घिसिङले अलग राज्यको माग गर्दै आन्दोलनमा उर्जा थपे र आन्दोलनलाई पुनरजीवन दिए । पहिलो पटक सन् १९८० अप्रिल ५ तारिखमा घिसिङले नै यो आन्दोलनलाई ‘गोर्खाल्याण्ड’को नाम दिएका थिए ।
आन्दोलनले एउटा उचाई प्राप्त गरेपछि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल (डीजीएचसी) गठन गर्न तयार भयो। तर आन्दोलनका मागहरु सरकारले पूर्ण रुपमा लागू गर्न नमानेपछि सन् १९८५ देखि १९८८ सम्म यो क्षेत्र हिंसाको चपेटमा परयो ।
तत्कालीन वाममोर्चा सरकाले सुभाष घिसिङसँग सम्झौता गरेर दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद गठन गरेको थियो । घिसिङ सन् २००८ सम्म त्यसको अध्यक्ष रहे । तर सन् २००७ देखिनै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको ब्यानरमा नयाँ शक्तिको उदयसँगै यसले आन्दोनलमा नयाँ आयाम थप्यो ।
गोर्खा नेशनल लिबरेशन फ्रन्टबाट अलग भएर विमल गुरुङले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई अगाडि सारेका थिए । वर्षदिन भित्र विमल गुरुङको अगुवाइमा मोर्चाले नयाँ ढङ्गले गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गर्यो । जुन क्षेत्रलाई गोर्खाल्याण्ड बनाउने माग गरिएको छ त्यसको क्षेत्रफल ६ हजार २ सय ४६ किलोमिटरमा फैलिएको छ ।
यसमा बनारहाट, भक्तिनगर, बिरपारा, चाल्सा, दार्जिलिङ, जयगाँव, कालचीनी, कालिम्पोंग, कुमारग्राम, कार्सेंग, मदारीहाट, मालबाजार, मिरिक र नागाराकाट समावेश छन् ।
सन् १८६५ मा जब अंग्रेजले चिया बगान सुरु गरे त्यतिबेला त्यहाँ ठूलो संख्यामा मजदुर काम गर्न आए । त्यतिबेला कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखा थिएन त्यसैले यी मानिसहरु आफूलाई गोर्खा किंगको अधिन मान्छन् । यी इलाकालाई उनीहरु आफ्नो भूमि मान्दथे । तर सन् १९५० जुलाई ३० मा स्वतन्त्रतापछि भारतले नेपालसित शान्ति र मैत्रीको रुपमा १० बुँदे सन्धी गरेको थियो ।
सीमा विभाजनपछि यो हिस्सा भारतमा आयो । त्यसपछि लगातार भिन्न राज्य बनाउने माग गरिरहेका छन् । बंगाली र गोर्खा मूलका मानिस सांस्कृतिक र ऐतिहासिक रुमा एक अर्कासँग भिन्न छन् जसले यो मागलाई अझै बल मिलिरहेको छ ।
गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सुरुवातमा बन्द र भोक हड्तालबाट गरेका थिए । त्यसपछि उनले राज्य सरकारसँग सिधा मोर्चा लिँदै पानी र बिजुलीको बिल जम्मा गर्न अस्विकार गरिदिए । उक्त निर्णयले राज्य सरकारको निन्द्रा हराम गरिदियो ।
त्यतिबेला कोलाकाताको सरकारले द्विपक्षीय कुराकानीका लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई बोलायो । यद्यपी, राज्य सरकारले यो कुराकानीका लागि शर्त राख्यो । शर्त के थियो भने उनीहरु गोर्खाल्याण्डमाथि नभई विकासको मुद्दामा कुराकानी गर्नेछन् तर मोर्चाले यसलाई खारेज गरिदियो । प्रस्तावलाई मोर्चाले खारेज गरेपछि राज्य सरकार फेरी वार्ता गर्न तयार भयो ।
