इलाम- गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालगायत भारत, दार्जिलिङमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलले पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका छन्। सरकारले सिलिगुडीमा बिहीबारका लागि बोलाएको बैठकमा आन्दोलनरत दल सहभागी नभएपछि बैठक निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्य सरकारका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले बैठकमा पहाडी क्षेत्रका दल सहभागी नभए पनि अर्काे बैठकमा उनीहरू आउने बताए। ‘हामी चाँडै अर्काे बैठक बोलाउनेछौं, त्यति बेला सबै दल बैठकमा आउँछन्,’ उनले भने, ‘पहाडको जनजीवन निकै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ।’ उनले केही दिनअघि भएको गोलीकाण्डमा प्रहरीको हात नरहेको दाबीसमेत गरे।
बैठकमा शिक्षामन्त्री चटर्जी, राज्यका गृहसचिव मलय देव, मन्त्री अनुप विश्वास, गौतम देवलगायत सरकारले नै गठन गरेका १५ मध्ये ३ बोर्डका सदस्य, तृणमूल कंग्रेस, बिएसपी, भारतीय राष्ट्रवादी कंग्रेसको मात्रै सहभागिता थियो। पत्रकारको जिज्ञासामा शिक्षामन्त्री चटर्जीले जवाफ दिए, ‘तपाईंहरू पहाडमा इन्टरनेट बन्द भएकामा चिन्तित हुनुहुन्छ तर त्यहाँका मानिसले खान–लाउन नपाएकामा किन चिन्ता लिनुहुन्न?’
आन्दोलनरत मोर्चाले भने राज्य सरकारसँग कुनै पनि वार्तामा नबस्ने आफ्नो अडान कायमै रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको जनाएको छ। ‘हामीले पहिल्यै भनेका छौं, हामी राज्य सरकारसँग कुनै पनि विषयमा वार्तामा बस्नेछैनौं,’ मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङले बिहीबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘राज्य सरकारसँग वार्तामा बस्नुको कुनै तुक छैन।’ उनले केन्द्र सरकारसँग पनि गोर्खाल्यान्डको विषयमा मात्रै वार्ता गर्ने अडान दोहोर्याए। ‘हाम्रो वान पोइन्ट अजेन्डा गोर्खाल्यान्ड नै भएकाले अन्य विषयमा वार्ता हुन सक्दैन,’ उनले भने।
सहसचिव तामाङले प्रहरीले आन्दोलन क्रममा मोर्चाका ३ कार्यकर्ताको हत्या गरेको तर त्यसको दोष मोर्चालाई नै दिन खोज्नु हास्यास्पद भएको बताए। ‘जनतालाई आफैं गोली हानेर मार्ने अनि हामीलाई दोष दिने सरकारको रबैया खेदजनक छ,’ उनले भने, ‘यसको दोष मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले लिनुपर्छ र उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ।’
पश्चिम बंगाल सरकारले दार्जिलिङमा इन्टरनेट र स्थानीय सञ्चारमाध्यमसमेत बन्द गराएपछि मोर्चाले त्यसविरुद्ध आपत्ति जनाएको छ। मोर्चाले विज्ञप्ति नै निकालेर इन्टरनेट र मिडिया बन्द गर्न निर्देशन दिनु मानवअधिकारको उल्लंघन र हस्तक्षेप भएको जनाएको छ। सहसचिव तामाङले दार्जिलिङका थप मिडिया बन्द गर्न पश्चिम बंगाल सरकारले प्रयास गरिरहेको बताए। ‘यहाँका क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका च्यानल बन्द गर्न पनि डिएम (डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट) ले नोटिस इस्यु गरेको छ। तर, अहिलेसम्म बन्द त भइहालेको छैन,’ उनले भने, ‘यो सर्वसाधारणले सूचना पाउने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।’ मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनलाई भारतका विभिन्न स्थानमा नागरिकले समर्थन गरेको र थाहा पाएर सरकारले मिडिया बन्द गर्ने नीति लिएको भन्दै नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित हुन नहुने जनाएको छ।
दार्जिलिङ प्रहरीले बिहीबार नै मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ, गुरुङपत्नी आशा, महासचिव रोशन गिरीलगायत २४ जनाविरुद्ध (प्राथमिकी) मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ। प्राथमिकीमा १७ जुनमा ३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनामा मोर्चा नै दोषी रहेको र प्रहरीको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। ९ जुनदेखि आन्दोलन क्रममा भएका १७ घटनामा प्रहरीले मोर्चाका शीर्ष नेताविरुद्ध प्राथमिकी दर्ता गरेको प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।
तामाङले मोर्चा गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन (जिटिए) त्याग्न तयार रहेको तर प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले मात्रै पर्खिरहेको जनाए। ‘यसका सबै सभासद् राजीनामा दिन तयार भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘जिटिए अस्थायी व्यवस्था हो, गोर्खाल्यान्ड अन्तिम माग।’
मोर्चालाई स्थानीय ५ दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र साहित्यकारले पनि सघाएका छन्। आन्दोलन क्रममा दार्जिलिङसहितको पहाडी क्षेत्र सातायता ठप्प छ। मोर्चाले आमहडताल आह्वान गरेपछि बजार, पसल, स्कुल, सवारी साधनलगायत सबै ठप्प छन्। बन्दका कारण सयौं पर्यटक अलपत्र परेका छन्। प्रहरीले केही पर्यटकलाई बसमा राखेर तराईसम्म पुर्याइदिएको थियो।
पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रका कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रममा बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकारका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीको घोषणापछि दार्जिलिङलगायत पहाडी क्षेत्र एक महिनायता अशान्त भएको हो। शिक्षामन्त्री चटर्जीको घोषणाको विरोध गर्दै मोर्चाले दार्जिलिङ, खर्साङ, कालिम्पोङ र मिरिक क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ। मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उद्घोष गरेको छ।
