भारतको दार्जिलिङ पछिल्ला डेढ सातादेखि रणभूमिमा परिणत भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) ले अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कारण पर्यटकीय नगरी दार्जिलिङ यतिवेला अशान्त बनेको हो । पटक–पटक अशान्ति हुँदै मत्थरिएको दार्जिलिङ आन्दोलन दुई साताअघि पश्चिम बंगाल सरकारले विद्यायल तहमा बंगाली भाषालाई अनिवार्य बनाएपछि पुनः चर्किएको हो । आन्दोलन दबाउन प्रहरीले सेनाको सहयोग मागेको छ । पछिल्लो आन्दोलनमा कम्तीमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ । ३० प्रहरीसहित एक सयजना घाइते भएका छन् । प्रहरीले अन्धाधुन्द प्रदर्शनकारीलाई गोली हानेको गोजमले आरोप लगाएको छ ।
आन्दोलन लम्बिने संकेत
आन्दोलनकारी आफ्ना मागबारे अडिग रहेकाले दार्जिलिङ समस्या तत्काल समाधान नहुने देखिन्छ । पश्चिम बंगाल सरकारसँग कुनै वार्ता नहुने राई बताउँछन् । ‘हामी पश्चिम बंगाल सरकारसँग कुनै हालतमा वार्ता गर्दैनाैँ । अबको वार्ता अलग गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि केन्द्र सरकारसँग मात्र हुन्छ ,’ राई भन्छन् । अर्कोतर्फ अहिलेकै अवस्थामा सरकारले वार्ता नगर्ने संकेत गरेको छ । ‘वार्तामा आउनुअघि गोजमोले तत्काल हिंसा रोक्नुपर्छ,’ त्रिणमूल कांग्रेसका प्रवक्ता डेरेक ओ बाइन भन्छन् । सरकारले आन्दोलनकारीलाई चरम दमन गरेको दार्जिलिङका विद्यायकहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘पश्चिम बंगाल सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरेको छ, प्रहरी दमन सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ,’ विद्यायक अमर सिंह राई भन्छन् ।
जबर्जस्ती बंगाली भाषा लादियो
गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन नरोकिने आन्दोलनकारीले बताउँदै आएका छन् । सत्तासीन त्रिणमूल कांग्रेसले आफूहरूमाथि जबरजस्ती बंगाली भाषा लादेको आन्दोलनकारीले गुनासो गरेका छन् । ‘हामी बंगाली होइनौँ । बगाली हाम्रो मातृ भाषा होइन । दार्जिलिङमा बसोवास गर्ने प्रायः सबैले आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् । हामीमाथि किन जबरजस्ती बंगाली भाषा लादियो ?,’ गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुङ प्रश्न गर्छन् । प्रदर्शन सुरु भएपछि गुरुङलगायत शीर्ष नेताहरू अर्धभूमिगत छन् ।
पर्यटन व्यवसाय प्रभावित
आन्दोलनका कारण दैनिक जनजीवन कष्टकर हुनुका साथै दार्जिलिङको पर्यटन व्यावसाय प्रभावित भएको छ । दार्जिलिङ घुम्न आएका दशाैँ हजार पर्यटक अलपत्र परेका छन् । कोहीले आफ्नो भ्रमण छोट्टाएका छन् भने केहीले भ्रमण रद्द गरेका छन् । आन्दोलनका कारण पर्यटक आउन छोडेका होेटल व्यावसायी बताउँछन् । जारी हडताल थप हिंसात्मक हुन सक्ने आशंकाले विदेशी पर्यटक धमाधम फर्किएका छन् ।
जताततै ठप्प
बंगाल प्रहरीले आन्दोलनकारी नेता लुकेको आशंकामा विभिन्न कार्यालयमा छापा मारेको छ । आन्दोलनकारीले सरकारी कार्यालय र सवारीसाधनमा आगो लगाइदिएका छन् । पसल, कलकारखाना तथा उद्योगधन्दा, विद्यायल र क्याम्पस बन्द छन् । आन्दोलनकारी प्रहरीमाथि पनि जाइलागेका छन् । आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सिंगबारीमा एक प्रहरी अधिकारीमाथि खुकुरी प्रहार गरेका छन् । आन्दोलनकारीको केही सशस्त्र समूहसँग साँठगाँठ रहेको सरकारले आरोप लगाएको छ । गोर्खाल्यान्डको मागलाई ओझेलमा पार्न सरकारले झुट्टा आरोप लगाएको अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन् ।
‘चीनले फाइदा लिन्छ’
भारतको उत्तर पूर्वी सात राज्यसँग सीमा जोडिएको दार्जिलिङमा शत्रुहरूले अशान्ति मच्चाएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । दार्जिलिङको अशान्तिबाट चीनले फाइदा लिने सक्ने भारतको गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूको आँकलन छ । हालै तिब्बतका धर्म गुरु दलाइ लामालाई अरुणाञ्चल प्रदेशको भ्रमण गर्न अनुमति दिएसँगै चीन भारतसँग क्रुद्ध छ । त्यसको बदलामा चीनले दार्जिलिङ प्रदर्शनलाई उचाल्ने भारतीय गुप्तचर अधिकारीको अनुमान छ । अरुणञ्चलको केही भूभागलाई चीनले पनि दाबी गर्दै आएको छ । अरुणाञ्चलमा सैन्य पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने दिल्लीको यसै साताको निर्णयले बेइजिङ दुःखी छ ।गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले प्रदर्शनकारीलाई हिंसाको बाटो रोकी वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान निकाल्न आह्वान गरेका छन् । हिंसाको बाटोबाट कहिल्यै पनि समस्या समाधान नहुने बताउँदै गृहमन्त्री सिंहले सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई धैर्य रहन आग्रह गरेका छन् । दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै स्न १९८० मा भएको आन्दोलनमा १२ सयको मृत्यु भएको थियो । तत्कालीन सरकारले स्वशासनको अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाइएपछि सो आन्दोलन अन्त्य भएको थियो ।
सिक्किमका मुख्यमन्त्री चामलिङको समर्थन
सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्यको समर्थन गरेका छन् । दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग राख्दै नौ दिनदेखि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमो) ले आन्दोलन चर्काइरहेका वेला मुख्यमन्त्री चामलिङको सो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
सिक्किमको सत्तासीन पार्टी सिक्किम डेमोक्र्याटिक फ्रन्ट (एसडिएफ) ले गोर्खाल्यान्ड राज्यको समर्थन जनाउँदै आएको छ ।
एसडिएफको उच्च तहका नेताहरूको बिहीबार सम्पन्न बैठकमा दार्जिलिङमा गार्खाल्यान्ड राज्यको समर्थन गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा भएका ‘अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक’ कार्यको भने बैठकले विरोध गरेको छ ।
