ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ पछि सरकारको मुख्य तारो सञ्चार माध्यम बनेका थिए । शाही नेपाली सेनाले पहिलो तारो रेडियो बनाएको थियो । सेनाले अहिले आफ्ना कार्यक्रमलाई जनतामाझ लैजान भनी त्यही रेडियोलाई पहिलो माध्यम बनाएको छ छुट्टै रेडियो सञ्चालन गरेर । सेना आफैँले देशभरी अलग्गै रेडियो सञ्चालन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि सरकारले लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
१०१.६ मेगाहर्जको सैनिक रेडियोको परीक्षण प्रसारण डोटीको दिपायलबाट आरम्भ सुरु भइसकेको छ । उपत्यकासहित देशका छवटा पृतनाबाट छवटा रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्न सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति लिइसकिएको छ । सैनिक प्रवक्ता झंकर कडायतले अरु ठाउँमा पनि सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । नेपाली सेनाले रेडियो सञ्चालन गर्न हुन्छ कि हुन्न ? अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
सूचना लिने निकायले नै सूचना दिन थालेपछि देशको लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने विज्ञहरुको चेतावनी छ । मिडियाले नेपाली सेनालाई स्थान नदिएका कारण छुट्टै रेडियो नै सञ्चालन गर्न लागिएको सेनाले तर्क गरेको छ । सरकारले सेनालाई लाइसेन्स किन दियो ? माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सेनालाई लाइसेन्स दिएकाले त्यसमा थप रहस्यका रुपमा हेरिएको छ । हिजो जनयुद्धमा माओवादीले रेडियोलाई टुल्स बनाएको थियो अहिले सेनालाई त्यस्तै टुल्स बनाऊ भनिएको हो ? माओवादी केन्द्रत्रि नै प्रश्न खडा भएको छ । स्रोतका अनुसार सोमबार माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुसहितको छलफलमा सेनालाई लाइसेन्स दिन ठीक वा वेठीक भन्ने विषयमा बहस भएको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले सेनालाई लाइसेन्स सामान्य हिसावले दिएको र त्यसको भविश्यको प्रभावका विषयमा मसिनो ढंगले छलफल नभएको स्वीकार गरेका थिए । ‘लाइसेन्स हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेला दिइएको छ’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर लाइसेन्स दिन ठीक गरियो की वेठीक भन्नेमा अध्यक्ष नै अलमलमा रहेको देखियो । यो लजास्पद विषय हो ।’ ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र मासमा लैजादा नकारात्मक असर पर्नेै भन्दै उच्च तहमा छलफल सिमित राखिएको छ । नेपाली सेना पाकिस्तानी मोडेलमा सञ्चालन गर्न खोजिएको त होइन ? आशंका पनि सुरु भएको छ ।
अहिले पनि देशभरिका १ सय ७७ वटा रेडियो स्टेसनबाट सेनाको नियमित सूचना प्रवाह हुन्छ । त्यस्तै ३५ वटा टेलिभिजन च्यानलमा समेत सैनिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । सञ्चारमा यति बलियो पहुँच बनाएको सेनालाई अलग्गै रेडियो स्टेसनको आवश्यकता किन ? यो गम्भिर विषय हो राजनीति दलहरुले छलफलको विषय बनाउनुपर्छ ।
राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले ठीक तरिकाले काम गरे नगरेको निगरानी गर्न मिडियालाई चौथो अंगका रुपमा लिइन्छ । सेनाले सञ्चालन गरेको मिडिया कुन अंगमा पर्छ ? गरी जनतालाई सही, निष्पक्ष र यथार्थ सूचना र शिक्षा दिन अनि राज्यका अंगले गरेका गलत कामको आलोचना गरी सुझाव दिने जस्तो अहं भूमिकाले गर्दा नै सञ्चार जगत्ले अलिखित नै सही, राज्यको चौथो अंगको मान्यता पाएको हो । यही भूमिकाका कारण लोकतन्त्रमा सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्दा त्यसको निष्पक्षता र तटस्थताका बारेमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।
मिडियालाई चौथो अंगका रुपमा लिइन्छ । सेनाले सञ्चालन गरेको मिडिया कुन अंगमा पर्छ ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विकाससँग जोडिएको सेना अब मिडियाको लगानीकर्ता पनि बनेको छ । भोलि सेनाले ‘कू’ गर्न आफ्नो रेडियोलाई परिचालन गर्यो भने के हुन्छ ? यसले सेना र सरकार अलग भएको स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
नेपालपाटी, भगवान खड्काको सहयोगमा
