झन्डै दुई सय वर्षअघि चीनको लागि एक बेलायती राजदूतले चिनियाँ पद्धतिअनुसार ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन भुइँमा सुतेर चिनियाँ सम्राट्लाई अभिभादन गर्नुपर्ने भएकाले ती राजदूतले धेरै समयसम्म आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन दरबार गएनन् । अन्ततः दुई वर्षपछि बेलायती महारानीको आदेशपछि ती राजदूतले ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाए । कारण थियो, चीनका सम्राट् आफूलाई तत्कालीन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको सम्राट् ठान्दथे । त्यसैले चिनियाँ पद्धतिको अभिभादन गर्नुपर्ने अडान राख्थे भने बेलायती राजदूतले पनि आफूलाई विश्व महाशक्ति राष्ट्रको राजदूत भएकाले बेलायती पद्धतिअनुसार मात्र ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने अड्डी लिन्थे ।
यो एउटा सामान्य घटनाजस्तो लागे पनि यसले तत्कालीन विश्वमा चीनको अवस्था स्पष्ट गर्छ । तर त्यसपछिको दुई सय वर्षमा चीन यति कमजोर राष्ट्र बन्न पुग्यो कि जापान तथा पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट दसकौंसम्म पीडित र अपमानित हुनुपर्यो । उसले आफ्ना महत्ववपूर्ण बन्दरगाह हङकङ बेलायतलाई र मकाउ पुर्तगाललाई एक सय वर्षसम्मको लागि सुम्पिन विवश हुनुपर्यो । यो दुई सय वर्ष चीनको पतनको इतिहास बन्न पुग्यो ।
अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । सन् १९४९ मा माओको नेतृत्वमा स्थापित चीनले दुई सय वर्षदेखि पश्चिमा तथा जापानी साम्राज्यवादी शक्तिको चेपुवामा परेको आफ्नो मुलुकलाई नवजीवन प्रदान गर्यो । माओको कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको राष्ट्रिय एकीकरण मात्र गरेन, साम्राज्यवादीको शासनकालअन्तर्गत रहँदाको हीनताबोधलाई समेत अन्त्य गर्यो । अनि चीनले सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्ने हैसियत कायम गर्यो । जसले गर्दा चीन आफूले दुई सय वर्षसम्मको अवधिमा गुमाएको विश्व वर्चस्व कायम गर्ने हैसियतलाई पुनस्र्थापित गर्न लागिपरेको छ । भनिन्छ- महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको उदय हुनु भनेको उसको पुनर्उदय मात्र हो ।
देङ स्याओ पिङले सन् १९७८ मा बृहत् आर्थिक सुधार कार्यको जग बसाले । त्यही जगमा चीन अपूर्व आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सफल भयो । आर्थिक सुधार कार्यको थालनीपश्चात्को तीन दसकमै चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भयो । पिपुल पर्चेज प्यारिटीको आधारमा हेर्ने हो भने चीन सन् २०१६ मै विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र बन्न सफल भयो भने जीडीपी नोमिनलका आधारमा पनि आउँदो दसकभित्रै पहिलो राष्ट्र बन्ने देखिएको छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि चीनको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकाको दाँजोमा पुग्न अर्थात् विकसित राष्ट्र बन्नको निमित्त अझै केही दसकसम्म विद्यमान आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको, विश्वको कारखाना भनी परिचय बनाएको र विश्वको तेस्रो सैनिक तथा अन्तरिक्ष शक्ति भएको अवस्थामा पनि ऊ एउटा विकासशील राष्ट्र नै हो । किनकि १९१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रकाशित गरेको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा चीन नब्बेऔं स्थानमा छ । यसको अर्थ हो, चीन अझै केही दसकसम्म विकासशील राष्ट्रकै दर्जामा रहनेछ ।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट ठूलो बचत गर्दै आएको छ । चीनले आफूसँग सुरक्षित रूपमा रहेको ३.४ ट्रिलियन डलरको फाइनान्सियल सरप्लस रिजर्बलाई गरिब देशको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन चाहन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मात्र बढाउने छैन, अपितु यसले विश्वकै जनताको जीवनस्तर माथि पुर्याउन सघाउ पुग्नेछ । यसै लक्ष्य र उद्देश्य साकार पार्न चीनले केही महिनाअघि एउटा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत आफ्नो महत्ववाकांक्षी योजना वीआरआईको विस्तृत योजना अघि सारेको थियो । विश्वभरका एक सयभन्दा बढी राष्ट्रमध्येबाट रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित २९ जना राष्ट्रप्रमुखसहित एक हजार दुई सय प्रतिनिधिले उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका थिए । जुन कार्यक्रममा भारत र भुटानबाहेक नेपाललगायत सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सहभागिता थियो ।
विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये चार अर्ब ५० करोड जनतालाई प्रभावित पार्ने उक्त योजनालाई यसै शताब्दीकै सबभन्दा ठूलो परियोजना मानिएको छ, जसलाई चीनको मार्सल प्लानसमेत भनिएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत गरिब देशमा हाइवे, रेल लाइन, पाइपलाइन, बन्दरगाह तथा पावर स्टेसन निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनाले युरोपमा बन्दरगाह तथा रेलमार्ग निर्माणमा लगानी गर्न चाइनिज कम्पनीहरूलाई बाटोसमेत खुल्नेछ । साथै यस परियोजनाले मध्य एसियालाई हाइवे तथा रेलमार्ग जस्ता ठूला नेटवर्कले जोड्नेछ भने एसिया र युरोपलाई समुद्री मार्गमार्फत बन्दरगाहहरूसमेत जोड्नेछ ।
उक्त कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले १२४ अर्ब डलरको नयाँ सिल्क रोड निर्माणको महत्ववाकांक्षी परियोजना कार्यक्रम अघि सारेका थिए ।
सहभागितामूलक स्वतन्त्र व्यापार विस्तारको लागि यस्तो परियोजना अघि सारिएको चीनले जनाएको छ । एसिया, अफ्रिका र युरोप जोड्ने यस्तो परियोजनाबारे सीले २०१३ मै घोषणा गरिसकेका थिए । यो परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा लगानी नीतिको अनुसरण गर्दै अधिकतम पारदर्शी तथा उपयुक्त विधिअनुसार गरिने चीनले जनाएको छ । बीआरआईमा संलग्न राष्ट्रहरूबाट उत्पादन भएका दुई खर्ब डलरबराबरको वस्तु आयात गर्ने चीनले योजना बनाएको छ ।
चीनले अवलम्बन गर्ने बाटो
विश्वमा आर्थिक तथा सामरिक श्रेष्ठतापछि चीनले कस्तो बाटो अवलम्बन गर्ला त्यो विश्वव्यापी चासो र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । यसबारे विश्वव्यापी रूपमा चर्चापरिचर्चा भइरहे पनि मार्टिन ज्याकेसको चीनबारे धारणा धेरै यथार्थको नजिक रहेको देखिन्छ । बेलायती प्रख्यात वामपन्थी लेखक मार्टिन ज्याकेसले सन् २००९ मा ह्वेन चाइना रुल्स द वल्र्ड र द इन्ड अफ वेस्टर्न वल्र्ड एन्ड द वर्थ अफ न्यु ग्लोबल अर्डर नामक पुस्तक लेखेका थिए । उक्त पुस्तकमा उनले चीनको आउँदो शताब्दीबारे विशेष रूपले आकलन गरेका छन् । उनका अनुसार सन् २०२७ सम्म चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको बराबरी पुग्ने र सन् २०५० सम्ममा अमेरिकाको भन्दा दुई गुणा ठूलो हुने अनुमान गरेका छन् ।
बढ्दो आर्थिक शक्तिले राष्ट्रको सैनिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हैसियत बढाउने धारणा व्यक्त गरेका छन् । चीनले ढिलोचाँडो पश्चिमा राष्ट्रहरूले लिएको बाटो पछ्याउँदै प्रजातान्त्रिक मुलुक बन्नेछ भन्ने धारणालाई ज्याकेसले अस्वीकार गरेका छन् ।
चीनको आर्थिक उन्नतिलाई कायम राख्न आवश्यक कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुहरूको बजारको निमित्त उसलाई एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, रसिया र अस्ट्रेलिया मात्र नभएर उत्पादित वस्तुको बजारको लागि युरोप र अमेरिकामा निर्भर हुनैपर्ने अवस्था छ । यसको लागि चीनले पश्चिमा राष्ट्रहरूले विगतमा अपनाएको उपनिवेश कायम गर्ने रणनीति भने अंगीकार गर्ने छैन । विगतमा कमजोर छिमेकी मुलुकलाई आफूमा निर्भर बनाउने पश्चिमा राष्ट्रहरूको विगतको व्यवहारलाई चीनले कसरी लिन्छ त्यो भविष्यले बताउनेछ ।
तर हालसम्म उसले गरेको व्यवहार नियाल्दा पश्चिमा राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रमा जसरी प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकार स्थापनालाई आधारभूत रूपमा सम्बन्ध मजबुत बनाउने पूर्वसर्तको रूपमा लिँदै आएका छन् । त्यसलाई चीनले अनुकरण गर्ने देखिँदैन बरु सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रमुख आधार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । आउँदा दिनहरूमा चीनले आफ्नो मुद्रा रेन्मिन्वीले अमेरिकी डलरको मौद्रिक क्षेत्रमा कायम रहेको वर्चस्वलाई विस्थापित गर्नेछ । त्यसैगरी चीनको प्रमुख सहर संघाई र पेकिङले न्युयोर्क तथा लन्डनजस्ता मौद्रिक र वित्तीय सहरहरूको एकाधिकारलाई विस्थापित गर्नेछ ।
चीनले वर्तमानमा अनुकरण गरिरहेको आधुनिकता पाँच हजार वर्षभन्दा पुरानो उसको सभ्यताका मूल्य र मान्यताको निरन्तरता हो । ऊ एउटा पश्चिमा परिभाषाअनुरूपको राष्ट्र नभएर एउटा सभ्यता हो, जीवित इतिहास भएको राष्ट्र हो, त्यसकारण ऊ जति शक्तिशाली भए पनि संयमता अपनाउनेछ । चीन विगतमा एउटा शक्तिशाली राष्ट्र हुँदा कहिले पनि विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने उद्देश्य राखेन । त्यसैकारण दुई सय वर्षपछि पुनः शक्तिशाली बनेको चीनले प्रभुत्व कायम राख्ने प्रयत्न गर्ने छैन ।
चीनको मुख्य राजनीतिक उद्देश्य भनेको देशमा एकता कायम गर्नु हो । उसको एक छत्र रूपमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने संकल्पका कारण केही विविधता सतहमा आउन नपाएको हो । चीनमा कहिल्यै पनि नागरिकको सार्वभौमिकता थिएन । तर त्यहाँका शासक चाहे ती सम्राट् हुन् वा साम्यवादी नेता सबैले जनसाधारणको आवश्यकतालाई सर्वोपरि मान्यता दिए । तिनले जनप्रशासन व्यवस्थालाई सक्षम र उत्तरदायी तुल्याएर जनताप्रति बफादार शासन प्रणालीलाई ग्रहण गरे । नागरिकका निम्ति सरकार भनेको अभिभावक सावित गरे, जुन अहिले पनि कायमै छ ।
फलस्वरूप चीन अहिले यस्तो मुलुक बन्न पुगेको छ, जहाँ सरकारले उदार अर्थतन्त्र अपनाएको छ, तर व्यापारिक क्षेत्र विस्तारको लागि सहयोग गर्छ । कति व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू छन्, जो सरकारद्वारा सञ्चालित हुन् वा निजी क्षेत्र, पहिचान गर्न प्रायः कठिन हुन्छ । किनकि ती प्रतिष्ठान निजीभन्दा कुनै अर्थमा कम छैनन् । यद्यपि चिनियाँ जनतामा अझै पनि चीन स्वर्गबाट वरदान पाएको मुलुक हो भन्ने विश्वास कायम छ । आधुनिकीकरणको अनुकरण भनेको पश्चिमा राष्ट्रहरूको सोझो अनुकरण हो भन्ने मान्यतालाई चीनले चुनौती दिएको छ । चीनले चिनियाँ मूल्यमान्यतामा आधारित आधुनिकीकरण अँगाल्दै आएको छ ।
पश्चिमा देशमा शंका र द्विविधा
यो परियोजना ल्याउनुमा चीनको प्रभुत्व विस्तार गर्ने कुनै रणनीतिक स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पार्दै आएको भए पनि पश्चिमा राष्ट्रहरूले बीआरआईलाई अमेरिकाको मार्सल प्लानको अर्को संस्करणको रूपमा पनि हेरेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रायः ध्वस्त भएको पश्चिम युरोपको पुनर्निर्माणको लागि अमेरिकाले २५ अर्ब डलरको मार्सल प्लानको घोषणा गरेका थिए, जसलाई विश्वमा सबैभन्दा ठूलो परियोजना मानिएको थियो । अहिले चीनले पनि एसिया, अफ्रिका र युरोपका गरिब राष्ट्रहरूको उद्धार र पारस्परिक हितको लागि बीआरआई परियोजना अघि सारेको छ । यसको बजेट तथा परियोजना मार्सल प्लानभन्दा धेरै ठूलो छ, जसलाई चीनको नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणतर्फको पहिलो पाइला अथवा प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ किनकि यसले विश्वमा चीनको भूमिकालाई थप विस्तारित गर्नेछ र यस परियोजनाले चीनको विश्व दृष्टिकोणलाई समेत स्पष्ट पार्नेछ ।
पश्चिमा कूटनीतिज्ञले उक्त सम्मेलन तथा परियोजना कार्यान्वयनमार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा विश्लेषण गर्दै उक्त परियोजनाको पारदर्शिता र पहुँचबारे समेत आशंका व्यक्त गरेका छन् । यद्यपि पश्चिमा राष्ट्रहरूको समूहमा रहेको मानिने न्युजिल्यान्डले उक्त परियोजनाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने अस्टे«लियाले पनि चासो देखाएको छ ।
पश्चिमा विश्लेषक यस परियोजनाको कारण चीनमा निर्मित सस्ता वस्तुहरूले थप बजार पाउने धारणा राख्दै आएका छन् । यस्तो नयाँ लगानीले अति उत्पादनबाट समस्या भोगिरहेको चिनियाँ स्टिल र सिमेन्ट उद्योगले राहत पाउने उनीहरूको धारणा छ । चाइनिज मेनुफेक्चेरिङले अविकसित क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने थप अवसर प्राप्त गर्नेछ । सुधारिएको पूर्वाधार सम्पर्कले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच पुग्ने र जसले चीनको विकासको आवश्यकता पूरा गर्नेछ ।
थुप्रै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूलाई पार गर्दै जानुपर्ने यस मार्गमा थुप्रै सुरक्षा चुनौती आइपर्ने उनीहरूको धारणा छ । इन्डियन सागरमा चीनको ठूलो उपस्थिति भारतलाई रुचिकर हुन सक्दैन भने मध्य एसियामा रसिया, टर्की तथा इरानका आआफ्ना सामरिक स्वार्थ भएकाले बीआरआईलाई अघि बढाउन चीनलाई सहज हुने छैन ।
बेलायती भूराजनीतिक सिद्धान्तकार हलफोर्ड म्याकान्डरले सय वर्षअघि नै घोषणा गरेका थिए, जसले युरेसिया नियन्त्रण गर्छ त्यसले नै विश्वलाई नियन्त्रण गर्दछ । कतै चीनले पनि यही अवधारणालाई अनुकरण गर्न खोजेको हो कि भन्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूमा आशंका छ । उनीहरूको आशंका छ- स्वयं चीनका छिमेकी राष्ट्र भारत, जापान र भियतनाम जस्ता राष्ट्रहरूले चीनको प्रभुत्व चाहने छैनन् । यति मात्र होइन, ती राष्ट्रहरूले चीनको सन्तुलनको रूपमा एसियामा अमेरिकाको उपस्थिति चाहनेछन् ।
यद्यपि विश्व बैंकका अध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधि रोबर्ट जोइलिक भन्छन्, यदि उदय हँदै गरेको चीनले विश्वका जनताको हितको लागि योगदान गर्न चाहन्छ भने अमेरिकाले चीनको उक्त बीआरआई परियोजनालाई स्वागत गर्नुपर्छ । यति मात्र होइन, यदि चीन एउटा जिम्मेवार स्टेकहोल्डर हुन चाहन्छ भने अमेरिकाले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । बीआरआईमा हुने लगानीले थुप्रै अमेरिकी कम्पनीहरूलाई फाइदा हुने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्नेछन् । अमेरिका र चीनले मौद्रिक स्थिरता, मौसम परिवर्तन, सडकको साइबर रुल तथा आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जस्ता विषयमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
महाशक्ति राष्ट्र हुँदा बेलायत, अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले अवलम्बन गरेको प्रभुत्ववादी नीतिलाई चीनले अंगीकार नगर्ने बताउँदै आएको भए पनि पश्चिमा राष्ट्र चीनबारे द्विविधामा छन् । पश्चिमा राष्ट्र दुई शताब्दीअघिदेखिको विश्वमाथिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र सैनिक प्रभुत्व गुम्दै जाने र सबै क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्व बढ्दै जाने डर पलाउँदै गएको छ । चीनको पुनरुत्थानलाई स्वाभाविक रूपमा लिने र लिन नसक्ने दुईथरीका विचार पश्चिमा राष्ट्रहरूमा देखिएका छन् । बरु केही पश्चिमा विश्लेषकले पश्चिमा राष्ट्रहरूले विगतमा चीनमाथि गरेको घोर अपमान र शोषणलाई चीनले माफी दिन्छ वा दिँदैन, त्यसैमा विश्व शान्ति र स्थिरता निर्भर हुने बताउँदै आएका छन् । सुरेन्द्र प्रधान, अन्नपूर्णबाट
