नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारत र चीनले गरेको सम्झौता खारेज गराउने गरी पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरिएको छ ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राजनीतिक दल,सरोकारवाला र बिज्ञहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले शनिवार प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष त्यस्तो आग्रह गरेका हुन ।
भारत भ्रमणमा जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष चीनसँग भारतले गरेको लिपुलेक सम्बन्धी सम्झौता खारेजीका लागि छलफल गर्न प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष बिशेष आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री देउवा भदौमा भारत जाने तयारी छ ।
‘भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने गरी भएको गैरकानूनी सम्झौता खारेजीका लागि भारतीय समकक्षीसँग स्पष्ट रुपमा संवाद अघि बढाउन हाम्रो विशेष आग्रह छ’ प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौताबारे पुनर्विचार गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आयोजना खारेजीको माग राख्दै बालुवाटारस्थित आफ्नै निवासमा शनिवार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका राजनीतिक दल, विज्ञ, सरोकारवालाहरु समक्ष प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन । उनीहरुले आयोजना खारेज गरेर सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने लगायत आठ बुँदे माग राखेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष बैद्यले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै तुरुन्त खारेज गरेर नेपालको हितमा निर्माण गर्ने वातारवरण बनाउन माग गरे । आयोजनाले राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकामा प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले अहिले सम्झौता खारेज गर्नेे उपयुक्त समय आएको बैद्यले बताए ।
