१. सामान्य आर्थिक हैसियतको कामनपा ७ स्थायी घर भएको अनिरुद्र अर्यालले कसरी आफ्नै र निजका एकाघरका मानिसका नामका कर्णाली कलेज अफ हेल्थ साइन्स बत्तिसपुतली, जेभियर इन्टरनेसनल कलेज कालोपुल, नेपाल इन्स्टिच्युट्स अफ मेडिकल साइन्स (नर्सिङ कलेज) पिंगलस्थान, ग्लोवल हस्पिटल ग्वार्को, इन्टेल इन्स्टिच्युट बागबजार, ग्रेट नलेज हाई स्कुल चावहिल, न्यु इङ्लिस स्कुल कुमारीगाल, गिनिज इन्टरनेसनल कलेज गौशाला, हिमालयन नर्सिङ कलेज ग्वार्को, किड्स क्याम्पस (मन्टेश्वरी स्कुल) गौरीघााट, ज्ञानेश्वर र कुपोन्डल लगायतका स्थानमा शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न सके भनेर उनकै छिमेकीहरू अचम्भित बनेका छन् । यस विषयमा गौशालामा सञ्चालित गिनिज इन्टरनेसनल कलेज गौशालालाई उदाहरण लिनु उपयुक्त ठानी यसको वास्तविकता बुझ्दै जाँदा राज्यका नीति नियमका कमजोर पक्षमा टेकेरै विद्यार्थी–अभिभावक ठग्न सफल शैक्षिक दलालका रुपमा अनिरुद्र अर्याल देखिए । गैर कानुनी हिसाबबाट आर्जेको सम्पत्तिलाई र आफ्नो कालो धन्दा सुरक्षित गर्न खोजिरहेको जस्तो भान हुने क्रियाकलाप गरेको यथेष्ट प्रमाण भेटिएको छ । गिनिज इन्टरनेसनल उ.मा.वि. एन्ड कलेज सञ्चालनमा रहेकोमा सुरुमा अन्य सञ्चालकलाई विद्यालयमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ, शिक्षण–प्राध्यापन सेवामा लागेका मान्छेले नै हो यस्ता शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने भनी फकाइफुल्याइ विश्वासमा लिने काम गरी विद्यालयको चुक्ता पुँजी रु. दुई करोड बनाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न लगाएको र पछि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भई हरहिसाब आफैँ राख्ने तर वि.सं. २०६७–६८ देखि २०७३ सम्म गरी ७ वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगरी विद्यालय चलाएर शेयर सदस्यहरुको लगानी र विद्यालयमा भर्ना भएका हजारौँ विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाएको करोडौँ रुपियाँको समेत कुनै हिसाबकिताब नदेखाई विद्यालय चलाइरहेको पाइएको छ । यसमा राज्यका सरोकारवाला निकायहरु पनि देखेको नदेख्यैझैँ गरी आँखा चिम्लिएको देखिएको छ ।

२. वि.सं. २०६७ देखि २०७२ सम्म कक्षा नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म हजारौँ संख्यामा विद्यालर्थीहरु भर्ना गरेको, ती विद्यार्थीहरुले तिरेको भर्ना, मासिक, परीक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि कैयौँ शीर्षकमा उठाएको करोडौँ रकमको हरहिसाब आफ्नो नियन्त्रणमा लिने तर घरवहाल तथा शिक्षकहरुको तलब नदिई उक्त रकम अन्य निजका निजी व्यवसायमा लगाएको वा हिनामिना गरेको प्रस्ट हुन्छ । यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद लगायतका निकायमा पटकपटक लेखापरीक्षण गर्न निवेदन गर्दा समेत राज्यका यी निकायहरु निरीह जस्तो गरी जि.प्र.का. जि.शि.का. लगायतका निकायहरुले लेखापरीक्षण गराउन दिएका अटेर गरी विद्यालय सञ्चालन गरिरहँदा समेत कुनै कारवाही नगरेको देखिएको छ । यी निकायहरुले गरेका निर्देशनका प्रतिलिपि यस पत्रिकाको कार्यालयमा सुरक्षित राखिएका छन् । लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरी कसरी ७–७ वर्षसम्म विद्यालय सञ्चालन भयो र यसमा को दोषी हो त भनी जिज्ञासा राख्दा चारवटै निकायहरु एकले अर्कालाई दोष लगाउँदै पन्छिन खोजेको देखियो । यी अनिरुद्र अर्याल भने सरोकारवाला सरकारी निकायका निर्णय एवम् कानुनको धज्जी उडाउँदै विद्यार्थी, अभिभावक एवम् सञ्चालकलाई ठगी गर्दै आएको प्रष्ट हुन्छ ।

३. निजलाई हिसाब देखाउन भनी तरताकेत गर्न थाले पछि श्रीमतीलाई विद्यालय जिम्मा लगाई आपूm भागेर हिँड्ने, बाँकी अन्य सञ्चालकलाई विद्यालयमा पस्नै नदिने, पस्न खोज्दा गुन्डाहरु लगाई धम्क्याउने गरेको र पछि केही गरी ठगी खान नसक्ने भएपछि विद्यालयलाई बन्द गराई लुकीछिपी हिँडेको आरोप बाँकी सञ्चालकले लगाउने गरेका छन् । नियमित रुपमा पठनपाठन भइरहेको विद्यालयलाई बाँकी अन्य सञ्चालकहरुलाई कुनै जानकारी नदिई, अभिभावक एवम् विद्यार्थीहरुलाई समेत बिना कुनै अग्रिम जानकारी निजको व्यक्तिगत निर्देशनमा बन्द गरेको भन्ने जानकारीमा आएको र सो विषयमा बुभ्mन जाँदा विद्यालयमा ताल्चा लाएको भेटिएको, विद्यालयका फर्निचर, पुस्तकालयका पुस्तक, गाडी, ल्याबका सरसामान गरी करोडौँका विद्यालयका भौतिक सामग्रीसमेत बेचसबखन गरी फरार भएको विद्यालय, विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको लगानीलाई बेवास्ता गर्दै तथा सरोकारवाला निकायले लेखापरीक्षण लगायतका विवरणहरु माग गरिरहेको सन्दर्भमा निज अर्यालको निर्देशनमा विद्यालय एकाएक बन्द गरेको देख्तादेख्तै पनि जिशिका, उमावि भने मूकदर्शक बनिरहेको छ । यति लामो समय सञ्चालन गरेर एकाएक विद्यालय बन्द गराई विद्यार्थी र अभिभावकहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने अनिरुद्र अर्याललाई कारवाही गर्नुपर्ने यसै विद्यालयबाट १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीका पीडित अभिभावकको आग्रह थियो ।

४. जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०६९–९–१३ गते अडिट, बैँक स्टेटमेन्ट लगायकका विवरण पेस गर्नका लागि निर्देशन दिएको ।

५. जिशिकाले २०७०–१०–१५ गते विगत तिन वर्षको लेखापरीक्षण, तिन वर्षका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्णयहरु लगायतका ५ बुँदे निर्देशन दिएको ।

६. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०७०–१२–१८ तिन दिनभित्र लेखापरीक्षण लगायतका सामग्री पेस गर्न दिएको निर्देशन पनि पालना गर्नुुको साटो झन उपस्थितै नभई टारेर हिड्ने गरेको ।