जगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरिया पुगेका कामदारले आत्महत्या गर्ने र अन्य समस्यामा पर्ने घटना बढेपछि इपिएसको विकल्प खोजिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
कोरियामा कामदारले आत्महत्या गर्नुको मुख्य कारण मालिकको शोषण र मालिकलाई शोषण गर्न रोजगार अनुमति प्रणालीले सघाइरहेको भन्दै इपिएसविरुद्धको आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको हो । कोरियामा कार्यरत मजदुरले यतिखेर इपिएस खारेज गरी कामदार अनुमति प्रणाली (डब्लुपिएस) को माग गर्दै सशक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको कोरियास्थित प्रवासी मजदुर संगठनका अध्यक्ष उदय राईले बताए । विगत लामो समयदेखि संगठनले कोरियामा श्रमिकका हक, अधिकारको पक्षमा विभिन्न क्रियाकलाप गर्दै आइरहेका छ ।
नेपालका राईले नेतृत्व गरेको संगठनमा इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका विभिन्न १६ देशका आप्रवासी कामदार संगठित छन् ।
राईका अनुसार नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेका कामदारले सेवा, सुविधा र काम पाउन नसक्दा समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । संख्याको हिसाबले नेपालका लागि कोरिया तेस्रो गन्तव्य हो । विभिन्न देशका करिब १० लाख आप्रवासी कामदार रहेको कोरियामा इपिएसमार्फत गत साउनसम्म ४८ हजार चार सय ८८ नेपाली पुगेका छन् ।
सन् १९८५ मा कामको खोजीमा कोरिया पुगेका राई कोरियामा सर्वाधिक कामदार शोषणमा पर्ने भनेको इपिएसमार्फत गएका नै हुने बताउँछन् । हाल कोरियामा विभिन्न मुलुकका करिब १० लाख आप्रवासीमध्ये दुई लाख ७५ हजार मजदुर इपिएसमार्फत् गएको बताइएको छ ।
‘कानुन हेर्ने हो भने कोरिया कामदारमैत्री देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, कोरियन सरकारको व्यवहार आप्रवासी कामदारलाई हक, अधिकार प्रदान गर्नेतर्फ कहिल्यै सकारात्मक देखिएको छैन । इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेका कामदारको अवस्था झन् निरीह छ ।’
राईले इपिएसलाई प्रेसर कुकरमा पाकेको चिजसँग तुलना गरे । ‘प्रेसर कुकरमा दाल राखिएको छ भने दाल न पाक्ने हो,’ उनले भने, ‘इपिएसको मूल उद्देश्य कामदारको नभई रोजगारदाताको सुरक्षा गर्ने भएकाले हामीले इपिएस खारेज गरी डब्लुपिएसको माग गरिरहेका हौं ।’
इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेका कामदार सम्झौता अवधिभर साहुको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने हुन्छ । रोजगारदाताले राम्रो पारिश्रमिक दिएन, शोषण ग¥यो या कामदार स्वयंलाई आफूले गरिरहेको काम चित्त नबुझे पनि अर्को रोजगारी खोज्न पाइँदैन ।
ज्बकि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मान्यता अनुसार श्रमिकलाई मन नलागेको काम छाड्ने तथा सेवा सुविधाका लागि मालिकसँग सौदाबाजी गर्ने हक, अधिकार हुन्छ । यतिमात्र होइन नेपालबाट इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको सम्झौता चारवर्ष १० महिनाको हुने भनिएपनि साहुले मन नपराएको खण्डमा तोकिएको अवधिभन्दा चाँडो कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अधिकार इपिएसले रोजगारदातालाई दिएको राईले बताए । उनले भने, ‘इपिएस भनेको कोरियापुगेपछि कामदारलाई जसरी काममा लदाएपनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा केन्द्रित छ ।’
इपिएसमार्फत् कोरिया पुगेका कामदारले साहुसँग सेवा, सुविधाबारे कुरा गर्न सक्ने हैसियत नदिएको उनको भनाइ छ । ‘कामदार छनोट गर्दा भाषा परीक्षामा उत्तीर्णलाई मात्र छनोट गर्नु इपिएसको राम्रो पक्ष हो । कोरिया पुगेपछि कामदारमाथि हुने अत्याचार भने चरम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब इपिएस परिमार्जन हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’
कोरिया पुगेका नेपालीको आत्महत्या दर बढ्नुमा उनले रोजगारदाताको अत्यधिक शोषणको हात रहेको बताए । काम या मालिकको व्यवहार चित्त नबुझे बीचमै काम छोड्न पाउनुपर्ने माग कामदारहरूले गर्दै आइरहेका छन् । एकातिर मालिकको गलत व्यवहार र अर्कोतिर चित्त नबुझको काम गर्नुपर्दा कोरियामा आत्महत्याको घटना वृद्धि भइरहेको बताइन्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको कोरिया शाखाका अनुसार सन् २०१७ मा रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका चार महिला सहित १६ युवाले आत्महत्या गरेका छन् । सन् २०१६ मा ११ जनाले आत्महत्या गरेका थिए ।
इएिपएस सुरु भएयता (सन् २००८) कोरियामा आत्महत्या गर्नेको संख्या ३६ पुगेको छ । पछिल्लो १० वर्षको सोही अवधिमा कोरियामा निधन हुनेको संख्या भने एक सय ३० छ । इपिएस शाखा प्रमुख बाबुराम खतिवडा पनि इपिएसमार्फत कामदार छनोट गर्ने प्रक्रियामा सुधार हुनुपर्ने बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक मोहन अधिकारी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकै आधारमा कोरिया जाने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । ‘स्वदेशमा काम गर्ने संस्कृति छैन,’ उनले भने, ‘राम्रोसँग काम नगरेका युवा दैनिक ८–१० घन्टा काममा जोतिँदा समस्या पर्ने नै भयो ।’
पछिल्लो समयमा कोरियामा कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्नेबारे राम्रोसँग नबुझी स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन सकेका र स्वदेशमै नियमित जागिरमा रहेका पनि भाषा परीक्षामा सहभागी हुने क्रम बढेको पाइन्छ । कतिपय त कोरिया पुग्नुलाई जीवनकै ठूलो उपलब्धिठान्छन् ।
। सन् २०१८ मा उड्न पाउने गरी गत जेठ २७ र २८ गते भएको भाषा परीक्षामा ७५ हजार पाँच सय ८० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । सन् २०१८ मा उड्ने गरी कोरियाको मानव संशाधन विभागले तोकेको १० हजार पाँच सय कोटाका लागि केही दिन अघि प्रकाशन गरिएको नतिजामा १२ हजार एक सय आठ युवायुवती उत्तीर्ण भएका छन् । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका युवायुवती दुई वर्ष भित्र कोरिया उड्न नसके उनीहरू पुनः सुरुवाती प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्छ ।
३० मेनपावरलाई जरिवाना
वैदेशिक रोजगार विभागले फ्री भिसा, टिकट लगायतको विवरण पटकपटक माग्दा पनि उपलब्ध नगराउने ३० मेनपावरलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार विभागले १४ मेनपावरलाई ५० हजार र १६ लाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको निर्देशक मोहन अधिकारीले बताए ।
‘पहिलोपटक विवरण माग्दा नबुझाएका मेनपावरलाई अर्कोपटक ताकेता गर्दा स्पस्टीकरण सहित विवरण बुझाएकालाई ५० हजार तथा स्पस्टीकरण र विवरण नबुझाउनेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ अधिकारीले भने । विभागले तोकेको जरिवाना नतिरे मेनपावरलाई खारेजसमेत गर्न सकिने उनले बताए । हाल विभागमा एक हजार ७३ मेनपावर दर्ता छन् ।
रूद्र खड्का, नागरिकबाट ।
