संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्वपदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउन चलखेल सुरु भएको छ।
महिनौंदेखि संसद्को राज्यब्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्वसांसद्लाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो ।यो खबर राजेन्द्र फुयाले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसद्को कार्यकाल रहने संवैधानिक ब्यवस्था संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाका कारण संविधान निर्माता ५ सय ९१ सांसद असोज ४ मा भूतपुर्व हुँदैछन्।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक २ लाख रूपैयाँ घर भाडा र ५० हजार रूपैयाँ वृत्ति, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रूपैयाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रूपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रूपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करोडौको व्ययभार थपिनेछ।
-राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको सुविधा विधेयकमा सहमति ।
-पुर्वसांसद्को पनि सुविधा थप्न काग्रेस सांसद तथा पुर्वसांसद क्लवका पदाधिकारीको दबाब ।
अालाेचना खेप्नुपर्ने डरले मौन देखिएका अरू पार्टीका सांसदसमेत पूर्व पदाधिकारीको सूचीमा पूर्व सांसदलाई पनि समेटेर सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘पूर्व सांसदलाई पेन्सन नै भन्दा पनि मर्यादाक्रम, औषधोपचार र यातायातमा छुटजस्ता सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राज्यव्यवस्था समितिका एक सदस्यले भने, ‘भूपू पदाधिकारीलाई दिन खोजिएको विलासी सुविधा प्रस्तावका कारण पूर्व सांसदलाई थारै सुविधा दिए पनि जनताको नजरमा हामी नै तारो हुनुपर्छ । त्यसर्थ सदाचारयुक्त पूर्व सांसदलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्छ भन्ने तर्क युक्तीसंगत भए पनि हामी यसमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैनौ ।’
