सांसदको कुर्सी मिलाउन मात्रै साढे तीन करोड ? सुन्दै आश्चर्य लाग्ने यो तथ्यांकले निर्वाचन मात्रै होइन, निर्वाचनपछिको व्यवस्थापन झन् महँगो हुने संकेत गर्छ ।
सभा कक्षको मुख्य हलमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदका ६०१ सदस्यका लागि कुर्सी र माइक जडान गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षका रूपमा पुन:संरचना गर्न लागिएको उक्त कक्षमा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नसमेत पुग्ने गरी ३३४ कुर्सी राख्न खोजिएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकले लेखेकाे छ ।
संसद् सचिवालयले बैठक कक्षका लागि मात्रै वार्षिक ११ करोड रुपैयाँ भाडा खर्च गरिरहेको छ । सचिवालयले संसद् सदस्य, पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब भत्तासहितको वार्षिक कुल खर्च १ अर्ब हाराहारीमा गरेको देखिन्छ । सचिवालयको लेखा शाखाको रेकर्डअनुसार दोस्रो संविधानसभा कार्यकाल (पहिलो बैठकदेखि संविधान जारी गरेको दिनसम्म) को कुल खर्च १ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ९३ हजार ६९ रुपैयाँ छ ।
उक्त रकममध्ये पहिलो आर्थिक वर्ष (२०७०/०७१) को पछिल्लो ६ महिनामा ४० करोड ४१ लाख ६४ हजार ८ सय १०, अन्तिम आर्थिक वर्ष (२०७२/०७३) को अघिल्लो तीन महिना (साउन–असोज) मा १७ करोड २३ लाख २१ हजार १५ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । बाँकी १ अर्ब २ करोड ७४ लाख ७ हजार २ सय ५२ बीचको एकै आर्थिक वर्ष (२०७१/०७२) मा भएको थियो ।
संविधानअनुसार संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा २७५, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ र सात प्रदेशसभामा ५५० सदस्य गरी सांंसदको कुल सदस्य संख्या नै ८८४ हुन आउँछ । सात प्रदेशमा अलग्गै सचिवालय निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षामा हुने अतिरिक्त खर्चबाहेक नै हिसाब गर्दा पनि उनीहरूका लागि राज्य कोषबाट मासिक ११ करोड २३ लाख ३९ हजार ८ सय ६७ खर्च हुने देखिन्छ ।
अर्थात् वार्षिक १ अर्ब ३४ करोड ८० लाख ७८ हजार ४ सय ७ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
