नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटव्युरो सदस्य ओम प्रकाश पुनले चुनाव बहिष्कारको क्रममा आफ्ना करिब हजारको हारहारीमा गिरफ्तारीमा परेको भन्दै पत्रकार र मानवअधिरकर्मीहरुलाई सो तथ्यांक बाहिर ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
नेकपा नेता पुनले आफ्ना गिरफ्तार नेता कार्यकर्तालाई हिरासतमा चर्को मानसिक तथा भौतिक रुपमा यातना दिइरहेको भन्दै त्यस्तो व्यवहार नगर्न सुरक्षाकर्मीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक संजालबाट पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई अपिल गर्दै नेकपा नेता पुनले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुको गिरफ्तारको यथार्थ सूची बाहिर ल्याइदिन अनुरोध गरेका छन् ।
साथै नेता पुनले दलाल सरकार र सुरक्षाकर्मीहरुलाई आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अनावश्यक मानसिक र भौतिक दमन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
पुनकाे अपिल
राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारकाे क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण मानवअधिकारकर्मी मित्रहरु, अाजसम्म तपाईहरुले गरेको सहयाेगप्रति अाभार प्रकट गर्दै अहिलेसम्म देश भरिबाट कथित शान्तिसुरक्षाको नाममा हाम्राे पार्टीका करिब हजार जति नेता कार्यकर्ता याे राज्यले गिरफ्तार गरेकाे कुरा जानकारी गराउद छाै ।
काठमाडौंमा हाम्रो पार्टीका पिबिएम बिरजंगलगाएत देशका विभिन्न पुलिस हिरासतमा रहेका हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई मानसिक र शारीरिक यातना दिएको रिपोर्ट छ । कयौं जिल्लामा थुनामा रहेका साथीहरुलाई अाफन्तसँग समेत भेटघाट गर्न दिईएकाे छैन । हामी याे दलाल राज्यलाई सामान्य युद्ध नियम पालना गर्न र हाम्रा साथीहरुसँग राजनीतिक व्यवहार गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छाै ।
दमनले प्रतिरोध जन्माउछ र प्रतिराेधले बिस्फोट, याे कुरा राज्य संचालनमा बसेकाले बुझ्नु पर्छ । सुरक्षा निकायले पनि हतियारकाे बलमा जस्तोसुकै बलियाे भए पनि जनबिराेधी राज्य बचाउँन सकिदैन र नेकपाले उठाएको कदम जनपक्षीय राजनीतिक हाे भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यदि यहीँ प्रकारको दमनात्मक रबैया राज्यले अपनाउने हाे र सामान्य राजनैतिक व्यवहार पनि हाम्रा बन्दी साथीहरुमाथि गर्ने हैन भने हाम्रो पार्टी पनि याे देशका दलाल राजनैतिककर्मी र क्रुद्ध सुरक्षा निकायका ब्यक्तिहरुप्रति साेही प्रकारको जवाफी कार्बाही गर्न बाध्य हुने छ ।
त्यसकारण मानवअधिकारकर्मी मित्र र संस्थालाई हाम्रो सार्वजनिक अपिल छ कि हाम्रा बन्दी साथीहरू रहेका हिरासतहरुकाे अनुगमन र निगरानी गरिदिनुस् । तथ्यांक संकलन गरी सार्वजनिक गरिदिनुस् र मानवअधिकारकाे प्रत्याभूति हुने व्यवहार राज्यलाई गर्न लगाउनुस् । धन्यवाद ।
