प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक मत परिणाम पुस २ गते आइतबार सार्वजनिक भयो । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम मंसिर २७ गते सार्वजनिक भयो । मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा निर्वाचन भयो भने मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा भयो ।

मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना मंसिर २१ गतेको चुनावलगत्तै साँझ ५ बजेबाट सुरु भयो भने मंसिर २१ गते सम्पन्न चुनावको मतगणना कतिपय क्षेत्रमा मतदानलगत्तै र कतिपय क्षेत्रमा भोलि पल्टबाट भयो ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिक मत परिणाम पुस २ गते आइतबार सार्वजनिक भयो । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम मंसिर २७ गते सार्वजनिक भयो । मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा निर्वाचन भयो भने मंसिर २१ गते ४५ जिल्लामा भयो । मंसिर १० गते सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना मंसिर २१ गतेको चुनावलगत्तै साँझ ५ बजेबाट सुरु भयो भने मंसिर २१ गते सम्पन्न चुनावको मतगणना कतिपय क्षेत्रमा मतदानलगत्तै र कतिपय क्षेत्रमा भोलि पल्टबाट भयो ।

२०७४ वैशाख २१ गतेको स्थानीय तहको भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकाको चुनावको मतगणनामा ‘एमाले समर्थक’ कर्मचारीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको मत बदरको चा·मा लुकाएपछि र जेठ ३१ गतेको स्थानीय तहको ३ निर्वाचनमा भरतपुर नगरपालिकाको मतगणनामा माओवादीका प्रतिनिधिले मतपत्र नै च्यातेपछि असोज २ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणनादेखि कर्मचारीहरूलाई तार जालीभित्र राख्ने व्यवस्था भयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको मतगणनामा पनि कर्मचारीलाई तार जालीभित्र राखियो ।  भक्तपुरको मतगणना मंसिर २२ गतेबाट सुरू भयो । क्षेत्र नं. २ मा कर्मचारीलाई तारजालीभित्र राखेर मतगणना गरियो भने क्षेत्र नं. १ मा तारजाली ल्याइयो तर राखिएन । भक्तपुर क्षेत्र नं. १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार प्रेम सुवाल ३३,०७६ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभयो भने क्षेत्र नं. १ (२) प्रदेशसभा सदस्यमा नेमकिपाकै उम्मेदवार सुरेन्द्रराज गोसाई २३,८८५ मतसहित निर्वाचित हुनुभयो ।  भक्तपुृर क्षेत्र नंं २ मा नेमकिपाको तर्फबाट उम्मेदवार अनुराधा थापामगरले पाएको मत पनि सिद्धान्तनिष्ठ हो ।

नेमकिपाका देशभरिका अन्य उम्मेदवारले पाएको मत पनि पार्टीप्रतिको आस्था र विश्वासको मत हो । उम्मेदवारको धरौटी फिर्ता भयो, भएन भन्दा पनि नेमकिपाले निर्वाचनलाई वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक कक्षाको रुपमा उपयोग ग¥यो, यो नै महŒवपूर्ण हो । जनताको आन्दोलनले निर्वाचित भनिएका देश र जनविरोधीहरूको धरौटी जफत गर्ने यथार्थलाई कसैले भुल्नु हुँदैन ।  मंसिर १० र २१ गतेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि एमाले–माओवादीको साझा घोषणापत्रसहित ‘वाम गठबन्धन’ को उम्मेदवारी थियो भने नेकाले आफ्नो अलग घोषणापत्र बनाए पनि राप्रपा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) सँग ‘लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ बनाइ उम्मेदवारी दियो । ‘वाम गठबन्धन’ मा परिवार दल, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सामेल थियो भने झापा क्षेत्र नं. ३ मा वाम गठबन्धनले राप्रपाका राजेन्द्रप्रसाद लि·देनलाई समर्थन गरेको थियो । नेकाले मकवानपुर क्षेत्र नं. १ मा राप्रपाका कमल थापा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं. २ मा र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का पुशपति शमशेर राणालाई समर्थन गरेको थियो ।

राप्रपा र राप्रपा (प्र) ले देशभरिका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा  सदस्यमा नेकालाई समर्थन गरेको थियो । झापा क्षेत्र नं. ३ मा राप्रपाका लि·देनमात्र निर्वाचित भए । कमल थापा र पशुपति शमशेर राणा पनि पराजित भए ।  प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेमकिपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, नयाँ शक्ति पार्टी १, राप्रपा १, स्वतन्त्र १, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११, माओवादी केन्द्र ३६, नेका २३ र एमाले ८० स्थानमा निर्वाचित भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठान जिल्लाको क्षेत्र नं. १ मा ‘वाम गठबन्धन’ को समर्थनमा जितेको थियो भने नयाँ शक्ति पार्टीले गोर्खा क्षेत्र नं. २ मा नेकाको समर्थनमा जितेको थियो । राप्रपाले ‘वाम गठबन्धन’ को समर्थनमा झापा – ३ बाट जितेको थियो ।  एमालेले प्रत्यक्षमा जितेको ८० स्थानमा माओवादी, राप्रपा, जनमोर्चा, परिवार दलको मत थियो भने भक्तपुर क्षेत्र नं. २ मा एमालेले असन्तुष्ट काङ्ग्रेसको समेत मत प्राप्त गरी जितेको थियो । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा जितेको ३६ स्थानमा एमाले, राप्रपा, परिवार दल राजमोलगायतको मत थियो । नेकाले प्रत्यक्षमा जितेको २३ स्थानमा दुवै राप्रपा र नयाँ शक्ति पार्टी तथा कतिपय जिल्लामा राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको मतसमेत थियो । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सिद्धान्तहीन गठबन्धनसहित जितेका पार्टी र तिनका सांसदहरूले देश र जनताको सेवा नगर्ने स्पष्ट छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा नेमकिपाले ५६,१४१ मत समानुपातिक मत प्राप्त ग¥यो ।

संविधानविपरीतको मतसीमाको प्रावधान नभएको भए नेमकिपाले समानुपातिकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य एक स्थान पाउने थियो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ६२,१३३ मतले एक, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको ८१,८३७ मतले एक, राप्रपा (प्र) को ८८,३७७ मतले एक, राप्रपाको १,९६,७८२ मतले दुई, विवेकशील साझा पार्टीको २,१२,३६६ मतले तीन स्थान पाउने थियो । तीन प्रतिशतको मत सीमाको ऐन नेका, एमाले, माओवादीले बनाएका हुन् । यो ऐनको समर्थन राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र दुवै राप्रपाले गरेका थिए । मत सीमाको कारण ४४ पार्टीको ९,९६,६८५ मतको समानुपातिक प्रतिनिधि नहुने भयो । एमालेको ३१,७३,४९४ (३३.२५ प्रतिशत) मतले ४१, नेकाको ३१,२८,३८९ (३२.७ प्रतिशत) मतले ४०, माओवादी केन्द्रको १३,०३,७२१ (१३.६६ प्रतिशत) मतले १७, राजपाको ४,७२,२५४ (४.९५ प्रतिशत) ले ६, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको ४,७०,२०१ (४.९३ प्रतिशत) मतले ६ जना समानुपातिक सदस्य पाउने छ । मतसीमा नभएको भए समानुपातिक सदस्य एमालेको ३७, नेकाको ३७, माओवादी केन्द्रको १५, राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको ६–६ हुने थियो । यसले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने थियो ।

मतसीमा खारेजीको लागि नेमकिपाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको पेशी यही पुस ६ गते छ । समानुपातिक सदस्य वितरण हुनु अघि नै मतसीमाको प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेमा प्रजातन्त्र बलियो पार्न मद्दत पुग्नेछ ।  प्रदेशसभा सदस्यको चुनावमा नेमकिपाले समानुपातिकतर्पm मत प्रदेश नं. १ मा ११४३, प्रदेश नं. २ मा २०८६, प्रदेश नं. ३ मा ४१,६१०, प्रदेश नं. ४ मा २७९, प्रदेश नंं. ५ मा  १२५६, प्रदेश नं. ६ मा ९,७७८ र प्रदेश नं. ७ मा १०३३ मत प्राप्त ग¥यो । प्रदेशसभाको समानुपातिक सदस्य प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन सम्बन्धित प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने ऐन पनि नेका, एमाले, माओवादी केन्द्रले बनाएका हुन् । प्रदेश नं. ३ मा नेमकिपाले समानुपातिक १ सदस्य  प्राप्त गर्नेछ भने प्रदेश नं. ६ मा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरे पनि समानुपातिक सदस्य पाउने छैन । १५,६२९ मत पाएको राप्रपाले प्रदेश नं. ६ मा समानुपातिक १ सदस्य पाउने छ ।  नेमकिपाले आफ्नो घोषणापत्रमा एमाले र माओवादीको गठबन्धन कम्युनिष्ट र वामपन्थी गठबन्धन नभएको स्पष्ट पा¥यो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मंसिर १५ गतेको ‘अन्नपूर्ण दैनिक’ सँगको अन्तर्वार्तामा कम्युनिष्ट र ‘वाम गठबन्धन’ नभएको खुलासा गरी नेमकिपाको भनाइलाई समर्थन गरे । ‘वाम गठबन्धन’ले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर, झूठा आश्वासन दिएर, भोजभतेर खुवाएर, पैसा बाँडेर धेरै स्थान जितेको आज जनजिब्रोमा व्यापक चर्चा छ । यो सिद्धान्तहीन गठबन्धन हो । यसकारण कतिपयले यसलाई ठग गठबन्धन भनी परिभाषित गरे ।

प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनको बेला नेका र एमाले आन्दोलन छोडेर तत्कालीन राजाको प्रतिगामी सरकारमा गएका थिए । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजाले नेका (प्र) र एमालेलाई सरकारबाट फालेपछि जनतासँग माफी मागेर ती दुवै दल आन्दोलनमा सामेल भएका थिए । त्यसपछि सात दलको आन्दोलनमा राजाको विरूद्ध जनतालाई उठाउन प्रजातन्त्रको नाराले नपुग्ने बरू समावेशी लोकतन्त्रको नारा दिनुपर्ने प्रस्ताव एमालेले गरेको थियो । यथार्थमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, जनतन्त्रको अङ्ग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ नै हो । तर जनतालाई झुक्याउन पल्केका एमालेले समावेशी लोकतन्त्र बतायो । अहिले चुनाव नतिजाले समावेशी लोकतन्त्र झूठा सावित भयो । झण्डै १० लाख मत पाएका दलहरूको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नै नहुने भयो ।  निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीको पनि चर्चा बढ्यो । यो चर्चालाई ‘नयाँ जोगीको खरानी’ को रूपमा पनि लिइयो । संविधानमा राजनीतिक दलको गठन र सञ्चालन दर्शन, सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको आधारमा हुने उल्लेख छ तर ‘वाम गठबन्धन’ र विवेकशील साझा पार्टीलगायत कतिपय पार्टीहरूले सिद्धान्तहीन घोषणापत्रको आधारमा मत लिए । विवेकशील साझा पार्टीले द्वैध नागरिकताको अधिकार दिने भन्दै संरा अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, यूरोपलगायतमा बसेका ठूलो सङ्ख्याका नेपालीसँग चन्दा उठाएको र उनीहरूमार्पmत मत लिएको पनि चर्चाको विषय बन्यो ।  १७ असोजमा घोषणा गरिएको वाम गठबन्धनको एमालेले समानुपातिकको मधेसीतर्फको पहिलो नम्बरमा उद्योगी मोतीलाल दुगडको नाम राख्यो भने माओवादी केन्द्रले भ्रष्टाचार र हतियार मुद्दामा पक्राउ परेका ल्हारक्याल लामा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानलाई जनजाति समूहमा राख्यो ।

नेकाले जनजाति समूहमा ठेकेदार बहादुरसिंह लामा र जीपछिरिङ लामा, शैक्षिक व्यापारी उमेश श्रेष्ठ, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवीप्रसाद भट्टचनलाई राख्यो ।  समानुपातिकमा परिवारजन परेकोमा नेकाका वालकृष्ण खाँण पति र पत्नी मञ्जु खाँण, एमालेका वामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा, शड्ढर पोखरेलकी पत्नी सुजिता शाक्य, कृष्णगोपाल श्रेष्ठकी पत्नी विना श्रेष्ठ, रघुवीर महासेठकी पत्नी जुलीकुमारी महतो छन् । माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुनकी पत्नी ओनसरी घर्ती, लिलामणि पोखरेलकी पत्नी शशी श्रेष्ठ, देव गुरूङकी पत्नी यशोदा सुवेदी, हितमान शाक्यकी पत्नी अमृता थापा, शक्ति बस्नेतकी पत्नी सत्या पहाडी, कुलप्रसाद केसीकी पत्नी तारा घर्ती छन् ।  यसरी समाजवादउन्मुख संविधान देखाउने दाँतमात्र सावित भयो । पहुँच र पैसाको भरमा समानुपातिक सदस्य हुने हुँदा पूरै सरकारी प्रणाली भ्रष्ट हुने स्पष्ट देखायो ।

विसं १९९३ मा राणा शासनविरूद्ध स्थापना भएको गोर्खा परिषद्, नेका, पञ्चायत (राप्रपा), एमाले र माओवादीको ‘वाम गठबन्धन’ सम्म पुग्दा तिनका नेता एवं पार्टीको नाम फरक भए पनि काम भारतीय विस्तारवाद र एकाधिकार पूँजीकै सेवा गर्ने सावित भयो । तसर्थ नेपाली जनताले आमूल परिवर्तनको लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउंदै छ ।