भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले वैकल्पिक उपायको रुपमा ८ वटा निजी कम्पनीलाई इन्धन खरिदका लागि अनुमति दियो ।
पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्ने ओली सरकारको यस्तो कदमलाई धेरै उद्योगी र आम समुदायले समेत प्रशंसा गरेका थिए । तत्कालिन सरकारको आह्वानमा ३० भन्दा बढी निजी कम्पनीहरुले सरकारसमक्ष आवेदन दिए । र ८ वटा कम्पनीले मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने अनुमति पाए । सरकारले ति कम्पनीहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि दिएको अनुमतिपत्र बिसं २०८५ सालसम्म लागू हुने बताइएको छ (अनुमतिपत्र तल हेर्नुहोला) ।
तर अनुमति दिएको दुई साता नबित्दै सोही सरकारले नाटकीय ढंगमा अनुमति खारेज गरिदियो । अनुमति पाएपछि लगानीको तयारी गरिरहेका निजी कम्पनीहरु भने सरकारले आफूहरुलाई ठगेको भन्दै अदालतसमक्ष पुगे ।
ति कम्पनीहरुको एउटै माग अनुमतिलाई सुचारु गराउनुपर्ने छ । सरकार भने कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएपछि खर्च भएको रकम क्षतिपुर्तिको रुपमा दिने भनी टालटुल गर्न खोज्दैछ ।
‘अनुमति पाएपछि हामी पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन आवस्यक मापदण्ड तयारीमा जुट्यौँ । थुप्रै खर्च पनि भयो तर सरकारले त के–के बहानामा अनुमति खारेज गरिदिएछ,’ एक निजी कम्पनीका निर्देशकले नेपालआजसँग भने, ‘अहिले चाहिँ ललीपप खुवाउन खोजे झैँ त्यतिबेला खर्च भएको रकम दिन्छु भनेर टार्न खोज्दैछ । हामीलाई त्यो मान्य छैन ।’
उनका अनुसार निजी कम्पनीले खर्च भएको रकम फिर्ता पाउने भन्दा पनि आफूहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । ति निर्देशकले थपे, ‘केही लाख खर्च भयो हाम्रो त्यो ठूलो कुरा भएन । तर सरकारले हामीसँग चिटिङ गर्यो त्ये कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन ।’
सरकारले भने निजी कम्पनीहरुलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि, निजी कम्पनीहरुसँगको उक्त अनुमति खारेज किन गरिएको भन्ने कुरा समेत खुलाउन तयार छैन सरकार ।
आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बाध्यतामा परेर उक्त अनुमति खारेज गरेको हो । नाम नबताउने शर्तमा तिनले भने, ‘सुरुमा अनुमति दिने काम त भयो पछि ठूलै दबाब आयो ।’ कहाँबाट कस्तो दबाब आएको भन्नेबारे भने उनले खुलाउन चाहेनन् ।
केपी ओलीको राष्ट्रवादी ‘स्टन्ट’:
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘भारतको अगाडि घुँडा टेकेनन्’ भन्दै चारैतिरबाट उनको प्रशंसा भइरह्यो । उनका समर्थक मात्रै नभएर राजनीतिक रुपमा विरोधीहरुले समेत ओलीको प्रशंसा खुलेरै गरेका थिए ।
वास्तविक मारमा परेका यी ८ कम्पनीहरुसँगको सम्झौता रातारात खारेज गरेको ओली सरकारको नियत बुझ्नेहरुले चाहिँ भारतसँग ‘लम्पसार झुकेको’ टिप्पणी गर्छन् । अनुमति पाएपछि इन्धन खरिदका लागि तयार रहेका ८ कम्पनीहरुका लागि त ओली सरकार भारतको ईशारामा चलेको ठम्याइ छ ।
खासमा उक्त अनुमति अहिले जारी भइदिएको भए यी कम्पनीहरुले भारतबाहेक मलेसिया, बंगलादेश, हङकङ, ताजकिस्तान लगायत देशबाट इन्धन भित्र्याउने काम सुरु भइसक्ने थियो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस कुराको जानकारी भएर पनि नबुझे झैँ गरेपछि त झन उनी ‘भारतीय ईशारा’मा चलेको ब्याख्या कम्पनीहरु गर्छन् । एक व्यवसायीले भने, ‘यदी उक्त अनुमति खारेज नभए अहिले हामीले इन्धन खरिदका लागि काम अघि बढाइसकेका हुने थियौँ । तर हामीलाई रोकेपछि फेरि पनि आयल निगमको मनोपोली कायम रह्यो । अर्थात् भारतकै हालीमुहाली भयो ।’
आपुर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पेटूोलियम पदार्थमा भारतको मनोपोली केपी ओली स्वयं तोड्न चाहँदैनथे । ति अधिकारीले नाम नभन्ने शर्तमा भने, ‘बाहिर भाषणमा मात्रै भारतको गाली गरेर हुँदैन, व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएपछि कसरी विश्वास गर्ने ? केही कम्पनीलाई अनुमति दिने भनेपछि विकल्प खोज्यो भनेर हल्ला गराउन मात्रै उहाँले त्यसो गर्नुभएको थियो । यो स्टन्ट मात्रै थियो ।’
तत्कालिन सरकार अन्ततः इन्धनको क्षेत्रमा भारतसँग आश्रित हुनुको विकल्प खोज्ने पक्षमा नरहेको आपुर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । निजी कम्पनीलाई केही समयका लागि अनुमति दिए झैँ गरेर फेरि अनुमति रद्ध गर्ने सरकारको गतिविधिलाई मन्त्रालयकै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले ‘एउटा योजना’को रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
‘इन्धन आयातमा वैकल्पिक बाटो खोजी गरेको’ भन्दै सरकारको प्रशंसा जति भयो, भित्री रुपमा ओली सरकारले भारतसँगै आश्रित हुन चाहेको उनीहरुको बुझाइ छ । आपुर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ओली सरकारले भारतको विकल्प साँच्चै खोजेको भनेर प्रचार गरियो । यथार्थमा पहिलेदेखि कायम रहेको भारतीय कम्पनी, ईन्डियन आयलको प्रभुत्व तोड्ने इच्छा सरकारले नदेखाएकै हो ।’
नेपाल अाजकाे सहयाेगमा ।
