भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज शनिवार दिल्ली फर्किएकै दिन पूर्व भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीले ‘नेपालमा चिनिया भूमिका बढेको तथ्य सामान्य भैसकेको र चीन भारतको विदेश नीतिको लागि खतरा देखिएको’ उल्लेख गरेका छन्।
‘नेपालले आफ्नो भूमि भारतविरूद्ध प्रयोग गर्न दिदैंन भन्ने प्रष्ट छ’, स्वराज भ्रमणमाथि टिप्पणी गर्दे बीबीसीसँग मुखर्जीले भनेका छन्, ‘अहिले नेपाल आन्तरिक राजनीतिको हिसाबले सम्वेदनशील घडिमा छ।’
मुखर्जीले नेपालको संविधान अझै समावेशी नभएको टिप्पणी पनि गरे। भारतले नाकाबन्दी गर्नुको कारण मधेसी दलहरुले उठाएको ११ बुँदे माग संविधानमा नसमेटिनुथियो, जसलाई भारतले ‘समावेशी नभएको’ भन्दै जारी संविधानलाई मान्यता दिएको छैन। मधेसीसँग गरिएको वाचा संविधानमा नसमेटिएकोले र त्यही कारण मधेसी आन्दोलनमा जाँदा आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ भनेर ‘नाकाबन्दी’ गरेकाे तर्क भारतकाे छ। मुखर्जीले त्यही कुरा पुनः दाेहाेर्याएका छन्।
मुखर्जी तिनै भारतीय दुत हुन् जसले ‘मधेस एक प्रदेश’ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई दवाब दिइरहन्थे भनिन्छ। उनले त्यतिबेला चर्किएको मधेस आन्दोलन साम्य पार्न कोइरालालाई संविधानमा संघीयता थप्न राजी बनाएको बताइन्छ।
मुखर्जीले बोलेको अक्षरशः त्यही भाषा हो जुन ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्न आएकी स्वराजले ७ डिसेम्बर २०१५ मा भारतीय संसदको विशेष समयमा आक्रमक रुपमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। ‘यदि भोलि संविधानका कारण हिंसा भड्कियो भने त्यसको असर हामीलाई पर्छ। त्यसैले हामीले अन्तरिम संविधानमा भएका केही प्रावधान राखेर संविधान जारी गर भन्यौं’, नेपाललाई नाकाबन्दी किन लगाईएको भन्ने प्रतिपक्षी साँसदहरुको प्रश्नको जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री स्वराजले जवाफ दिंदै भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो चेतावनीका बाजवुद रातारात संविधान जारी गरियो। मधेसमा हिंसा भड्कियो। त्यसको असर हामीलाई पर्छ भनेर उचित कदम उठायौं।’
एजेण्डासहितको भ्रमण
नीति र कार्यक्रम तय गर्दा समेत ‘साईत र जोखना’ छुटाउन नचाहने आरएसएस संरक्षित भारतीय जनता पार्टीका प्रभावशाली नेतृ तथा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निम्तोलाई मुर्त रुप दिन १९ माघको छेक पारेरै किन ‘आर्यवतभूमी‘ टेकिन ढिलोचाडों उद्घाटित हुने नै छ।
तर भारतीय सेनाको विशेष जहाजमा आफ्नो सरकारले पेश गर्ने बजेट कार्यक्रम छाडेर भर्खर नियुक्त भएका विदेश सचिव जो चिनिया मामिलाका विज्ञ हुन्, विजय केशव गोखले, साउथब्लकका नेपाल डेस्क प्रमुख सुधाकर दलेला र बिदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिसकुमार सहितको टिम लिएर संघीय नेपालको केन्द्रिय राजधानीमा २४ घण्टा ब्यस्त देखिएकी स्वराजको ब्यवहार न ‘एजेण्डाबिहीन’ देखिन्छ न प्रचार गरिएजस्तो ‘आकस्मिक’।
स्वराज आउनुभन्दा ४ दिन अगाडि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष विमान ल्याण्ड गराउन ‘कन्करेन्स’ (बिमान अवतरणका लागि चाहिने सम्पूर्ण तयारी ) मिलाउन अनुमतिसहितको अनुरोध गरेको थियो। लगत्तै परराष्ट्रले नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई वस्तुस्थिति बुझ्न लगाएकोथियो। त्यसपछि विमानस्थलका कर्मचारीलाई विशेष अलर्ट गराइएकोथियो । यो सबै काम सरकारको जानकारी र निगरानीमा सम्पन्न गरिएकोथियो ।
‘स्वराजको भ्रमणको ब्यवस्थापन मिलाउन सरकारको सम्बन्धित च्यानल सबै परिचालन भएको थियो’, एक साताको तयारीमा भ्रमण भएको बताउने परराष्ट्र मन्त्रालय स्राेत भन्छ, ‘उनीहरु तयारी गरेरै आएका देखिन्छन्।’
वामगठबन्धनले गएको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपालका भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका केपी शर्मा ओलीलाई दुई दुई चोटी फोन गरेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘ओलीले भेटेरै कुरा गर्न चाहेपछि’ आफ्ना परराष्ट्रमन्त्रीसहितको घागडान टिमलाई नेपाल पठाएका हुन्। यो कुरा ओलीले लुकाएका पनि छैनन्। सुष्मा आउने दिन ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बसेको एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोख्रेललाई दिएको जवाफमा ओलीले यो कुरा स्विकारेकाछन्।
त्यसैले ‘फोनमा गर्न नमिलेर बसेरै कुरा गर्नुपर्ने’ ओलीको बाध्यता र स्वराजसँग उनले गरेको एक घण्टा लामो गोप्य वार्ता (नेपाल पक्षले रेकर्ड नगरेको र लुकाउन खोजिएको) भित्र नै अहिलेको ‘खास एजेण्डा’ लुकेकोछ भन्न सकिने आधारहरु छन्। भारतीय विदेशमन्त्रीलाई भेट्न सोल्टी होटल पुगेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय केपी ओली र प्रचण्डदेखि परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवसम्मले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई बैठकमा संलग्न नगराएकाले बैठकमा नेपाली नेताले भारतीय स्वराजको टोलीसँग के के बोले भन्ने कुरा रेकर्डमा उपलब्ध नहुने भएकोछ।
त्यहाँ भएका संवाद एकतर्फी रुपमा भारतीय पक्षले मात्र रेकर्डमा राखेको हुनाले तिनले नचाहँदासम्म त्यहाँ भएका संवाद ‘गोप्य’ नै रहिरहनेछन्। आफ्ना समकक्षीसँग भेट्दा बिना एजेण्डा टेबलमा बस्ने बानी परेका हाम्रा नेतागणसँग यसपालि पनि एजेण्डा थिएनन् होला तर भारतको प्रस्तुति हेर्दा सदा झैं उ पूरै तयारीसहित आएको देखिन्छ।
यो भ्रमणबाट खुकुलो भएको प्रभाव बढाउन, चीनको प्रभाव घटाउन र अब हुने राजनीतिक कोर्सको जस आफूले लिएको देखाउन भारतले आफ्नो ‘पुरानो मित्र ‘ केपी ओलीलाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ। एक महिनाभित्रै ओली र मोदीको दुई–दुईचोटी फोन वार्ता र स्वराजसहितको टोलीको काठमाडाैं आगमन र एक घण्टा लामो ‘वन अन वन’ गोप्य बैठकले नै धेरै कुरा भनिसकेकोछ। कुटनीतिमा संकेत गरिन्छ र पूर्ण रूप व्यवहारमा प्रदर्शन गरिन्छ। याे भ्रमणकाे सन्देश के पनि हाे भने पहिलो संविधान संशोधनदेखि भारतसँग सुधारिँदै गइरहेकाे ओलीको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन भारतीय पक्ष आतुर छ। र याे प्रक्रियामा ओली अाफैँ सक्रिय छन्।
चिनिया भूतको डर
नेपालमा चिनियाँ प्रभावबाट अत्तालिएका भारतीय थिंक ट्यांकहरुले दिल्लीमा हुने हरेकजसो कार्यक्रममा मोदीलाई छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा कमजोर भएको भन्दै नेपालमा चिनिया प्रभाव घटाउन दवाब दिइरहेका छन्। स्वराज काठमाडाैं उड्नेदिन भारतीय संसदमा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा भुटानपछि नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग राशि छुट्याइनुको पछाडि त्यहि दवाबले काम गरेको हुनुपर्छ। भारतले नेपालका लागि भनेर गत वर्षको तुलनामा यस साल ५० प्रतिशतले ( १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ) बढी सहयाेग छुट्याएको उल्लेख छ।
नेपालमा मात्र हैन अन्य दक्षिण एशियाली देशहरुमा समेत चिनिया वर्चश्व बढ्न थालेपछि भारतीय विदेश नीतिमाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। दुई वाम प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र प्रचण्डले ब्यापार पारवहन सम्झौता, थप नाका खोल्ने सम्झौता, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र बेल्ट एन्ड राेड फ्रेमवर्कमा सहमति मात्र होइन बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट नै चिनियाँलाई दिएपछि भारतलाई ‘बनको बाघले खाओस नखाओस् मनको बाघले खाएको’ देखिन्छ। पछिल्लो समय चीनसँग भएको दोक्लम विवादमा नेपालले लिएको तथस्ट भूमिकाले भारतलाई नराम्ररी झस्काएकाे हुनुपर्छ।
नेपाललाई भारतको नजरबाट हेरिरहेको अमेरिका र उसैलाई पछ्याउने युरोपियन युनियनले पनि नेपालमा चिनिया प्रभाव कम गर्न अनेकन प्रयत्न गरिरहेका छन्। नयाँ सरकार फेरिना साथ गतवर्ष अमेरिकाले नेपाललाई अहिलेसम्मकै ठूलो ५० करोड डलर बराबरको सहायता राशि उपलब्ध गराउनुका पछाडि चीनको नियन्त्रण खुकुलो पार्न पनि हो भनि विश्लेषण गरिन्छ।
पुनले नेपालखबरका लागि गरेकाे विश्लेषणात्मक रिपाेर्टकाे संक्षिप्त अंश ।
