एनसेल कम्पनी मुनाफामूलक कम्पनी हो, यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो । सामान्यतया मुनाफा गरेको रकमबाट राज्यलाई कर तिर्नु कम्पनीको दायित्व हुन्छ तर एनसेलले सरकारले भनेअनुसार पनि ६२ अर्ब रकम कर तिरेको छैन ।
६२ अर्ब कर तिर्नका लागि उसको कमाइ कति भयो होला ? मानौँ, टेलिफोनजस्तो सेवाप्रदायक कम्पनी भएका कारण मुनाफाको १० प्रतिशत कर तोकिएको छ भने र आम्दानीको १० प्रतिशत ६२ अर्ब हुन्छ भने बाँकी ९० प्रतिशत ५४८ अर्बभन्दा बढी हुन आउँछ । यो भनेको ५ खर्ब ४८ अर्व हो जो नेपालको अहिलेको कुल बजेट ११ खर्बको करिब आधाजस्तो हो । नेपालको कुल बजेटको आधाजस्तो कमाइ गर्ने कम्पनीले कर तिर्न सक्दैन भन्दै कर मिनाहा गर्ने अदालत, मन्त्री र कर्मचारीहरू कस्ता संस्थाहरू हुन् ? त्यसमा काम गर्ने मानिस कस्ता हुन् र किन यस्तो तर्क गर्छन् ? नेपाली जनताले सहज अनुमान गर्न सक्छन् ।
जुन–जुन देशका एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूले एनसेलका नाममा लगानी गरेका छन् र नेपाली सम्पत्ति लुट गरेका छन् ती देशहरूले कुनै कम्पनी जसले देशको कुल बजेटको आधा रकम मुनाफा गर्नेलाई कर छूट दिन सक्छ ? के यसप्रकारको लूट अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, जापान, अस्टे«लियाजस्ता देशहरूमा सम्भव छ ? यी देशहरूमा त यसप्रकारका भ्रष्टाचारीहरूलाई देशनिकालाको कुरा होइन, मृत्युदण्ड दिने गरिन्छ । तर आठौँ आश्चर्य भनेजस्तो नेपालका शासकहरू उनीहरूलाई पुरस्कार दिने गर्छन् । नेपालका शासकको हातको कुरा हुन्थ्यो भने उनीहरूले एनसेललाई नोबेल पुरस्कार र पुलिट्जर पुरस्कारको सिफारिस गर्थे किनकि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माकेका अर्थशास्त्रीहरूको परिभाषामा अन्य देशहरूमा मृत्युदण्ड पाउने अपराधीहरू यो देशका मालिक बन्ने क्षमता राख्छन् र सफल भएका छन् ।
जब कारबाही गर्नुपर्नेलाई सत्ताले पुरस्कृत गर्छ त्यतिबेला कारबाही गर्नुपर्ने र आफ्नो बचाउ गर्नुपर्ने अभिभारा पनि जनताको हातमा नै आइपर्ने हुन्छ । तर नेपाली जनताले यसप्रकारका कम्पनीहरूलाई पुरस्कृत गर्न सक्छन् ? त्यसकारण नेपाली जनताको दायित्व हुन्छ त्यसप्रकारका लुटेराहरूको संरचना ध्वस्त पार्ने र देशबाट खेद्ने । जनता अहिले त्यही गर्न बध्य भएका छन् ।
