एेतिहासिक मगरात भूमिलार्इ तीन चिरामा विभक्त गरेर नाम मात्रकाे संघीय संरचना घाेषणा गरेकाे भन्दै नेपाल मगर संघले मगर जातिकाे एेतहासिक भूमिकाे रक्षार्थ चरणबद्ध अान्दाेलन गर्ने भएकाे छ ।

साथै संघले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने उद्धेश्यका साथ फागुन १५ मा २६ अाैं मगरात सम्मेलन गर्न गइरहेकाे छ ।

मगर संघले यही फागुन १५ मा मगरात सम्मेलनकाे उदघाटन काठमाडाैंमै गरेर बन्दसत्र पनि काठमाडाैंमा गरी ३ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भएकाे छ ।  त्यही अवसरमा मगर संघले फागुन १३ गते पत्रकार सम्मेलन समेत गरिसकेकाे छ ।

मगर संघद्धारा जारी गरिएकाे लामाे अपिलमा अाफ्नाे एेतिहासिक थातथलाे मगरात भूमि प्राप्तिकाे लागि संघर्षमा सहभागी हुन अाग्रह गरिएकाे छ ।

संघकाे केन्द्रीय समितिद्धारा जारी अपिलकाे यस्ताे छ पाठ :

नेपाली समाजको निर्माण र विकसित प्रक्रियामा राज्य नीति वा विधीद्धारा थोपरिएका जातिय, वर्गिय, भाषिक, सास्कृतिक धार्मिक, लैगिंक, क्षेत्रिय र राजनैतिक लगायतका समाजमा उभेका विभेद र उत्पीडनका परिवर्तन भत्काएर समानता सामाजिक न्याय, अस्तित्व र अधिकार सम्पन्न समृद्ध समाज सहितको देश निर्माण अभियानमा टेवा पु¥याउन राज्य अधिकार र अस्तित्व विहिन पारिएका मगरात प्राचिन आदिम भूमी सहित बाचिरहेका मगर जातिका अग्रजहरुले सामाजिक संगठनको परिकल्पनाका साथ वि.स. २०१२ साल देखि पहलकदमी थालनीगरेता पनि वि.स. २०३९ साल फाल्गुण १५ गते मात्रै विधिवत रुपमा स्थापना भएको हो ।

नेपाल मगर संघको उक्त स्थापना दिवस कै अवसरमा २०७४ साल फाल्गुण १५, १६ र १७ गते नेपाल मगर संघको “पहिचान सहितको संघीयता र मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापनाका लागि संविधान संशोधनः सामाजिक न्याय तथा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पक्षमा २६औं राष्ट्रिय सम्मेलन” भन्ने मूल नाराका साथ २६औं राष्ट्रिय सम्मेलन तथा मगरात सम्मेलन को आयोजना गरिएको छ । 

सम्मेलनमा ६९ वटा जिल्ला समिति, ६ वटा भातृसस्थाहरु, बैदेशिक शाखा÷सस्थाहरु, आवद्ध सस्थाहरु र राजनैतिक मगर जातिय मोर्चा तथा संगठनहरुको प्रतिनिधीहरु गरेर ५०० जनाको सहभागिता रहने छन् । मगर जातिको ऐतिहासिक थातथलो मगरात भूमिलाई तीन चिरा पारेकामा आपत्ती जनाउदै उक्त एतिहासिक मगरात आदिम भूमिलाई एक ठाँउमा केन्द्रीत गरेर मगरात कलस्टर मिलाउन समेत जोडदार माग गर्दै प्रस्तावित ४ नम्बर, ५ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशलाई मगरात सहितको नामाकरण गराउन यस सम्मेलन केन्द्रीय हुनेछ ।

साथै मगर भाषालाई राज्यको सबै तहमा सरकारी कामकाजको अधिकार सहित राष्ट्रिय भाषाको हैसियत दिलाउन, प्रथम सहिद लखन थापामगरलाई राज्यद्धारा प्रथम सहिदको हैसियत प्रदान गराउन, मगर प्रथाजनित कानुनहरुलाई संबैधानिक मान्यता प्रदान गराउन र कम्तिमा तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रदान गरेका अधिकारहरुलाई सम्बोधन गराउने लगायतका सवालमा सम्मेलन केन्द्रीत भएर बाँकी पहिचान र अधिकार को अभियानमा अगाडी बढ्ने समेत यस सम्मेलन केन्द्रीत रहने छ ।

अत्यमा, नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिद्धारा आयोजना गरिएको यस सम्मेलनको सवालमा आम जनमानसमा जानकारी गराउन पत्रकार मित्रहरुद्धारा सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।