प्रचण्डले जनयुद्धको पहल गर्नु एक महान् कार्य थियो । महान् जनयुद्ध एक युगान्तकारी कदम थियोे र त्यो नेपाली समाजको अन्तरविरोधको उपज थियो । त्यो सुधीर शर्मा, कृष्ण पहाडीलगायत कतिपयले दाबी गरेजस्तो विदेशी स्वार्थको उपज थिएन । यद्यपि प्रचण्डको पतन र जनयुद्धको परिणामले उनीहरूको यो दाबी अगाडि आएको हो । ऐतिहासिक जनयुद्धको पहल र विकाससँगै प्रचण्डको उदय भयो ।
वास्तवमा जनयुद्धले नेपाल र नेपालीहरूलाई महान् क्रान्तिकारी प्रक्रियामा डो¥यायो । यसले सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक परिवर्तनलाई तीव्रता दियो । गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायणको एकीकरण र सगरमाथापछि जनयुद्धले नै नेपाललाई विश्वमा चिनायो एक स्वाभिमानी क्रान्तिकारी देशका रूपमा । अद्वितीय त्याग, बलिदान र उत्सर्गको प्रक्रियाद्वारा कम्युनिस्ट विचार र जनवादी÷समाजवादी आन्दोलनलाई आक्रामक रूप दियो । वस्तुतः जनयुद्ध नेपाली वर्गसङ्घर्षको उच्च र केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति थियो जसले गणतन्त्र स्थापनाको आधार बनाइदियो । यसरी छोटो समयमा परिवर्तनप्रति जनताको आशा र विश्वासलाई केन्द्रीकरण गर्दै प्रचण्डको नेतृत्व एक शक्तिका रूपमा अगाडि आयो ।
जब २०६३ मङ्सिर ५ गतेको कथित ‘शान्ति सम्झौता’ मा जनयुद्धको अन्त्य गरियो तब प्रचण्डको देखिने गरी पतनको सुरुआत भयो । भाइचारा पार्टीले आलोचना गरे । जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूले नुहाएर पाप पखालेको व्यङ्ग्य गरे तर प्रचण्डले नयाँ तरिकाले क्रान्ति गर्ने र हुने दाबी गरिरहे । अहिले पनि त्यो ढिपी र ढोङ जारी छ । यद्यपि प्रचण्डको पतनको सुरुआत २०५७ सालको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट संविधानसभाको नारासँगै प्रवेश भई एक्काईसौँ शताब्दीको जनवाद हुँदै दोस्रो खाराको हारपछि १२ बँुदे दिल्ली सम्झौतामा मूर्त भएको हो । यो प्रचण्ड पतनको प्रक्रिया जनमुक्ति सेनाको साँचो बुझाउँदै अस्थायी ब्यारेकमा पुरानो सेनालाई हुलेर जनमुक्ति सेनालाई कब्जा गर्दै पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै सम्पन्न भएको हो ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो प्रक्रियामा वैचारिक नेतृत्व बाबुरामले गरे । बाबुराम नेहरू डक्ट्रिनसहित उनको समाजवादद्वारा परिचालित भए । यसरी वैचारिक र साङ्गठनिक अन्तर्विरोध वा प्रचण्ड–बाबुरामको प्रतिस्पर्धामा बाबुरामलाई जित्न प्रचण्ड पतनको प्रक्रियाले तीव्रता पायो । यसरी पछिल्लो कथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राजनीतिमा प्रचण्ड नै त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान, समृद्धि र क्रान्तिकारी परिवर्तनका विरुद्ध अरू सबैभन्दा सजिलै प्रयोग हुन बाध्य छन् ।
पार्टीको २०६१ को चुनबाङ बैठक जसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिलाई पास गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्यको नीति अघि सा¥यो जसको व्यावहारिक अभिव्यक्ति २०६२-०६३ को जनआन्दोलन र शान्तिप्रक्रिया हो । त्यो कार्यनीति अगाडि सार्दा स्पष्ट गरिएको छ– निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना हुने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संसदीय पार्टीहरूले बुर्जुवा गणतन्त्र, हाम्रो सन्दर्भमा दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रमा बदल्न सङ्घर्ष गर्नेछन् भने हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादी पार्टीले त्यो गणतन्त्रलाई जनगणतन्त्र, हाम्रो सन्दर्भमा स्वाधीन जनगणतन्त्रमा बदल्न सङ्घर्ष गर्नेछ । तर विडम्बना ! प्रचण्डको पतनले उनी त्यो गणतन्त्रलाई दलाल पुँजीवादी गणतन्त्रमा बदल्ने संसदीय शक्तिको नाइके बन्न पुगे ।
यसरी प्रचण्डले क्रान्तिमा दिएको धोका र गरेको गद्दारीका कारण एकातिर क्रान्तिप्रतिको अविश्वास र आशङ्का बढ्न गयो भने अर्कोतिर देश र जनताको आवश्यकता, आशा र अपेक्षा अनि क्रान्तिकारी नेतृत्वको आत्मगत अवस्थाबीचमा ठुलो अन्तर पर्न गयो । तर कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा क्रान्तिकारी पहलकदमी लिइएपछि यो अन्तर मेट्ने अभियानमा तीव्रता आयो । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्यपछि आउनुपर्ने राष्ट्रिय पुँजीवादको ठाउँमा किन दलाल पुँजीवाद आयो ? किन क्रान्ति सफल हुन सकेन ? पछिल्लो समयमा विश्वमा नै क्रान्ति किन हुन सकेको छैन ? यस्को उत्तर खोज्ने दायित्व क्रान्तिकारीको काँधमा आयो । यो दायित्व पूरा गर्ने क्रममा विशेषतः क्रान्तिको कार्यदिशा सामान्यतया मालेमाको नै विकास गर्न नसकेकाले क्रान्ति हुन नसकेको निष्कर्ष आयो । त्यसैले कमरेड विप्लवको नेतृत्वमा उक्त विकासको परिणामस्वरूप एकीकृत जनक्रान्तिको संश्लेषण भएको कुरा स्पष्ट नै छ ।
नयाँ कार्यदिशा कार्यान्वयनका क्रममा कुनै पार्टी र संस्थाविशेष नभई दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति र पात्रहरू निशानामा परिरहेका छन् र यसमा जनताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिता रहने गरेको छ । यो तथ्यलाई जति छिटो बुझ्न सकिन्छ त्यति छिटो क्रान्तिको समस्या सामाधान गरी देश र जनताको आवश्यकता र अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।
