उद्योग र व्यवसायीको चर्को दबाब र लबिङमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन कार्यक्रम तत्कालका लागि ‘स्थगित’ गर्न निर्देशन दिएका छन्। ]
मन्त्री यादवले अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति विभागलाई तत्कालका लागि अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन्।
आपूर्ति विभागले अराजक र छाडा बजारलाई अनुगमनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री यादवले उपभोक्ता लुट्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको ‘अनुकूल’ हुने गरी अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री यादवले सचिव अनिल ठाकुरलाई पनि तत्कालका लागि अनुगमन स्थगन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
आपूर्तिमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै मन्त्री यादवलाई पछिल्लो समय उद्योगी र व्यवसायीको संगठित संघसंस्थाले भेटेरै बजार अनुगमन रोक्न दबाब दिँदै आएका छन्। अाजकाे अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
आपूर्ति विभागले सरकारले तोकेको मुनाफा दरभन्दा बढी मूल्य असुल्ने निजी क्षेत्रका ठूला विद्यालय, पाँचतारे मानिने अस्पताल, चारपांग्रे सवारीसाधनको मुख्य बिक्री केन्द्र, ठूला जडीबुटी बिक्री केन्द्रलगायतमा अनुगमन तीव्र पारिरहँदा उद्योगी-व्यवसायीले अनुगमन रोक्न विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै आएका छन्।
पूर्ववर्ती सरकार शेरबहादुर देउवाको समयमा पनि उद्योगी-व्यवसायीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, आपूर्ति मन्त्रालयलगायतमा अनुगमन रोक्न चर्को दबाब दिएका थिए।
उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले मन्त्री यादवको निर्देशनका कारण उद्योगी-व्यवसायीले आमउपभोक्ताको घाँटी निमोठ्ने अधिकार पाएको जानकारी दिए। बानियाँले भने, ‘उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले नै उपभोक्ताको घाँटी निमोठ्ने उद्योगी-व्यवसायीको साथ दिएपछि बजार झन् अराजक बन्ने भयो।’
