सुर्खेतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जिल्ला जनसरकारलार्इ पूर्णता दिर्इ समानान्तर सत्ताकाे अभ्यास गर्ने भएकाे छ । समानान्तर सत्ताकाे रूपमा जिल्ला जनसरकार बर्जबहादुर शाहीको नेतृत्वमा जिल्ला जनपरिषद् निर्माण गरिएकाे छ ।
जनसरकार निर्माणपछि पहिलो बैठकले जिल्लाका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तुरुन्त राजिनामा दिन लगाउने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी वैदेशिक ऋण ल्याएर जिल्लामा कार्यरत एनजिओ र आइएनजिओहरुले जनतालाई मुठी दिएर ठूलो रकम हिनामिना गरेको भन्दै छानविन गरी कारवाही गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले २०७१ सालमा बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकको पुर्नस्थानको लागि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थाको पहल गर्ने जनपरिषद्ले पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
जनपरिषद् प्रमुख शाहीले उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि जिल्लास्थित जनता, मानवअधिकारवादी, पत्रकारसहित सबैसँग सहयोगको लागि अाग्रह समेत गरेका छन् ।
यस्ता छन् निर्णयहरुः
१. भारतीय दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट जनतन्त्र, जनजिवीका र राष्ट्रियताको सवालमा कुनै निकास नहुने हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई तुरुन्त राजिनामा दिई स्थानीय तह खाली गर्न गराउने निर्णय गरिएको छ ।
२. राज्यको सम्पतिमाथि लुट गर्ने, भ्रष्टाचार, दलालीकरण, कालोबजारी, तस्करी, घुसखोरी, सुतखोर, चर्को ब्याजी, बलात्कारी, गुण्डा–गर्दीजस्ता जनविरोधी क्रियाकलाप गर्नेलाई छानविन गरी उचित कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. वैदेशिक ऋण ल्याएर आइएनजिओ र एनजिओहरुले विभिन्न कार्यक्रमको नाममा जनतालाई मुठी र दलाल भ्रष्टहरुले मानो लिएर हैरानी बनाउनेहरुको छानविन गरी प्रमाणित भएको खण्डमा कारवाही गर्ने ।
४. २०७१ सालमा बाढी, पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । जसबाट घरबारविहीन भएका गल्फा, जामु, नारसी, गिरिघाट छिन्चुलगायत विभिन्न ठाउँमा पाल टाँगी हैरानी खेपेका जनताको राज्यबाट कुनै वास्ता नगरेको र दलाल राज्यबाट राहत घोषणा भएको तर भुरे टाकुरे नेताहरुले खाएको, चुनावका अवधिमा भ्रम छरेको तर हालसम्म कुनै सम्बोधन नगरेकोले वैकल्पिक व्यवस्थाको लागि जनपरिषद्ले पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
