नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे कास्की जनसरकारले १२ बुँदे स्वेतपत्र जारी गरेर जिल्लामा हुने कुनैपनि काम कार्वाहीहरू अाफ्नाे अनुमतिबिना नगर्न पूरानाे सत्ताका प्रतिनिधिहरूलार्इ चेतावनी दिएकाे छ ।
तमुवान स्वायत्त प्रदेश जिल्ला जनपरिषद(जनसत्ता) कास्कीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ बुँदे स्वेतपत्र जारी गर्दै जिल्लामा दलाल, भ्रष्ट र माफियाहरूलार्इ तह लगाउनेदेखि जनताका दैनिकीका कामहरूलार्इ सहज बनाउन लागि पर्ने बताएकाे छ ।
कास्की जनपरिषदले जारी गरेकाे याे स्वेतपत्रले पूरानाे सत्ताका प्रतिनिधिहरूलार्इ ठूलाे प्रेसर सिर्जना गरेकाे बताइएकाे छ ।
कास्की जनपरिषदले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराउदै उल्लेख गरेका यस्ता छन् बुदाहरू –
१) माध्यामिक शिक्षा पूर्णत निशुल्क हुनुपर्दछ । राज्यले कुनै पनि बहनामा शुल्क लिने कार्य बन्द गरिनु पर्दछ ।
२) सार्वजनिक जमिन (७७ बढी गुठीको ४२४३ रोपनि गुठी, पर्ति, संघ संस्थाको तालका जमिन) रातारात नीजिकरण गरी व्यक्ति करोडौंको मालिक बन्ने भू–माफिया र दलालहरुलाई आवश्यक कारबाही गर्दै सार्वजनिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक जमिन विवादबारे सार्वजनिक सुनुवाई आयोजना गरिनुपर्दछ ।
३)मझेरीपाटनको १७ सय २ रोपनी जमिन अनेकै नाममा भू–माफिया र दलालहरुले आफ्नो बनाउने जाली खेलको अन्त्य गरिनुपर्दछ र सो जमिन सुरक्षित गरिनुपर्दछ ।
४)पोखरा सभागृहको नीजीकरणको प्रकृया कुनै पनि नाममा अघि बढाउन रोकिनु पर्दछ । राज्यको लगानिमा भवनको गुणस्तरीय मर्मत सम्मार गरिनु पर्दछ ।
५)अघौं कालिका भैरव गुठीको ६९ रोपनी जमीनमाथि दलाल गिरोहले चलखेल गरिरहेकोले तत्काल जग्गा नीजिकरण रोकिनुपर्दछ ।
६) प्राकृतिक साधन स्रोतमाथिको जनताको अधिकार कुन्ठित गर्दै गलत ढंगले गरिदै आएको ठेक्का पट्टा रद्ध गरिनुपर्छ ।
७) विकास निर्माण काममा ठेकेदारी प्रथा मार्फत कमिसन र चलखेल गरी गुणस्तर हीन काम गर्ने कम्पनीलाइ कारबाही गरिनु पर्दछ ।
८) मजदुर आपूर्तिमा हुने ठेकेदारी प्रथा, न्यून ज्याला र मजदुर माथिको शोषण रोकिनु पर्दछ ।
९) सरकारी, गैरसरकारी जमीन सस्तोमा ठेक्कामा दिइ निकै महंगोमा साना व्यापारी र जनता ठग्ने र दलाललाइ संरक्षण गर्ने काम रोकिनु पर्दछ ।
१०) वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने दलाल र सम्बन्धित मेनपावर कम्पनीलाई आवश्यक कारबाही गरिनेछ र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्ने ।
११) वित्तीय संस्था र बैकंको चर्को ब्याजदर घटाईनु पर्दछ । यदि तत संस्थाले ब्याज दरमा पुनर्विचार नगरे जनपरिषद थप संघर्ष अघि बढाउने छ ।
१२) सामाजिक विकृति र विसंगतिका विरुद्ध संघर्ष अघि बढाइने छ ।
