एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा पार्टी एकता अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चैत्र २३ गतेदेखि हुने भनिएको भारत भ्रमण अगाडि नै पार्टी एकता गरेर ठूलो दलको नेता र बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत भ्रमणमा जान इच्छा गर्नुभएको समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् । यस्तो एकता ढिलो गरिनुभन्दा छिटो गरिनु नै राम्रो हो । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भन्ने उखान नेपालजस्तो कमजोर देशमा लागु हुने गरेको छ ।

वास्तवमा यो एकता दश वर्ष पहिले ०६४ सालमै हुनुपर्ने एकता हो । माओवादीले चुनावी बाटो भएर अगाडि बढ्ने भनी जनयुद्धको विसर्जन गरेर आइसकेपछि पनि सहरिया विद्रोहको लाइन लिएको बहानाबाजी गरेर कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रम दिइरहेको र अन्ततः आफैँलाई पनि भ्रममा राखिरहेको थियो । जसले गर्दा त्यो बेला एमाले र एमाओवादीबीच पार्टी एकता हुन सकेन । माओवादीले एमालेसँग त्यो बेला पचास÷पचासको भागवण्डा गरेर चुनावी तालमेलको प्रस्ताव गरेको थियो । तर एमालेका केही नेताहरुले यसको आवश्यकता र दीर्घकालीन महत्वलाई बुझ्न नसक्दा चुनावी तालमेल पनि हुन सकेन । चुनावी तालमेल त्यो बेला हुनसकेको भए माओवादीले आफ्नो सशस्त्र विद्रोहको लाइन सच्याएर पार्टी एकता पनि गर्ने सम्भावना विकास हुने थियो । पहिलो संविधानसभाको समयमा यी दुबै पार्टीले ठूलो सवक सिके । तर दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा एमालेको चुनावी तालमेलको प्रस्तावलाई माओवादीले स्वीकार गरेन । दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीको शर्मनाक हारपछि पनि दुबै पार्टीले सवक सिकेर पार्टी एकता गर्ने तर्फ अगाडि बढेनन् । ०७४ को स्थानीय चुनाव र प्रदेश चुनावपछि बल्ल संघीय चुनाव हुनु अगाडि पार्टी एकताको लक्ष्यसहित चुनावी तालमेलको घोषणा भयो । यसले जुन उत्साहजनक चुनावी परिणाम ल्यायो, यदि यो एकता र चुनावी तालमेल ०६४ साल वा दोश्रो संविधानसभाको चुनावमै हुन सकेको भए अहिले देशको स्थिति अर्कै भैसक्ने थियो ।

चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनिए पनि जसरी ढिलाई भइरहेको थियो, त्यो राम्रो थिएन । चुनावलगत्तै पार्टी एकताको लागि घनिभूत प्रयास थालिएको भए अहिले हतारो हुने थिएन । पार्टी एकता भनेको  साइत वा लगन हेरेर गर्ने विषय होइन । राजनैतिक आवश्यकताको दीर्घकालीन सोच बनाएर समयमै एकता प्रक्रिया सम्पन्न गरिनु नै सही तरिका हो । एकताको लागि लेनिनकै जन्म दिवस वा पार्टी स्थापना दिवस वा अरु साइत हेर्न आवश्यक हुँदैन । एकता ठिक छ भनेपछि समयमै प्रक्रिया सकाउनु बुद्धिमानी हो । एकता जुन दिन गरिन्छ, त्यही दिन साइत हो ।
अहिलेको पार्टी एकता रुसको मेन्सेभिक र वोल्शेभिक पार्टीको एकता जस्तो होइन । यहाँ दुवै पार्टीहरुको मुख्य कार्यदिशा र कार्यनीति एउटै भइसकेको छ र केही कार्यनैतिक विषयहरुमा मात्र विवाद रहेको छ । त्यसैले अन्तरिम राजनैतिक दस्तावेज बनाउन कुनै कठिन र असम्भव विषय होइन । त्यसलाई पनि नेपालको संविधान लेखे जस्तो गरिनु केबल आत्मघाती काम मात्रै हुनेछ ।

फरक दृष्टिकोण रहेका रुसका मेन्शेभिक र वोल्शेभिक पार्टीको एकतामा लेनिनले लचिलो नीति अपनाएर आफ्नो वोल्शेभिक दल एकता महाधिवेशनमा अल्पमतमा परेता पनि पार्टी एकता गरेका थिए । लेनिनको सरल तर्क थियो कि रुसमा एक्लाएक्लै लडेर क्रान्ति गर्न सकेनौं, अब रुसी मजदुरहरुले एकता भएको हेर्न चाहेका छन्, त्यसैले एकता गरें । यहाँ त आधारभूत कार्यदिशा र कार्यनीति मिलेका दुई दलहरुबीच एकता हुन लागेको छ । त्यसैले यसमा अल्पमतमा परिएला भनेर जो डराउँछ, उसले समयको माग नबुझेको ठहर्छ ।

अहिले वाद वा विचारधाराहरुमा विवाद गर्ने समय एमाले र माओवादी केन्द्रको होइन । मनशान्तिका लागि माक्र्सवाद भने पुगिहाल्छ । कम्युनिष्ट ‘ब्राण्ड नेम’ भएपछि पुग्छ । माक्र्सवादमा बहस गर्न थाले भने जनता झुक्याउने कुरा मात्र हुनेछ । विचारधाराको विषयमा बहस गर्न पार्टी महाधिवेशन बाँकी नै छ, त्यहाँ गरे हुन्छ । अहिले नै वैचारिक विवादहरु सबै मिलाउने कोसिस गर्न थाले भने यो एकता गर्नुको औचित्य नै रहँदैन । अहिले मिलेका विषयहरु लिपीवद्ध गर्ने र कामचलाउ दस्तावेज बनाएर एकताको औपचारिक घोषणा गरिहाल्ने बेला हो ।

बरु अहिलेको मुख्य विषय भनेको केन्द्र (संघ), प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा रहेका आफ्ना प्रतिनिधिहरुले जनताको पक्षमा के–के न्यूनतम कामहरु गर्ने, कुन बेला गर्ने र कसरी गर्ने तथा गर्न नहुने के–के हुन् भनेर अति आवश्यक विषयहरुका चालिस÷पचास बुँदाहरु बनाएर जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशन दिने बेला हो । अहिले विभिन्न सरकारहरुका नीतिगत तथा योजनागत बहस÷छलफल गर्ने र काम पनि गर्दै जाने बेला हो । यो नटुंगिएसम्म पार्टी एकता नगर्ने भन्ने पनि हुन सक्दैन । किनभने यो बहस अब निरन्तर जारी रहनु पर्दछ र काम पनि जारी रहनु पर्दछ । गरिएका कामहरु र नगरिएका कामहरु तथा जनताको आलोचना र समर्थनका बीच यो निरन्तर जारी रहने विषय हो । केवल तीनवटै सरकारहरुमा रहेका आफ्ना विजयी जनप्रतिनिधिहरुको मात्र होइन, सरकारका सबै निकायहरुमा रहेका आफ्ना समर्थक तथा जनसंगठनका सदस्यहरुका कामको विषयमा पनि ठोस योजना बनाउने र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बेला हो । यदि आफ्ना विजयी जनप्रतिनिधिहरु र सरकारका सबै अंगहरुमा रहेका सदस्य र समर्थकहरुले बहुसंख्यक जनताका पक्षमा राम्रा कामहरु ७० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न सके भने मात्र यो एकता वास्तवमा सफल एकता मानिनेछ, अन्यथा यो एकता ठूला नेताहरु र उनीहरुका केही आसेपासेहरुको स्वार्थसिद्धीको हतियार मात्रै बन्नेछ ।

अहिलेको नेपाली राजनैतिक परिस्थिति माक्र्स, एंगेल्स, लेनिन, स्तालिन र माओको समय भन्दा फरक परिस्थिति हो । उनीहरु सबैले क्रान्ति भनेको पुरानो राज्य संयन्त्र सबै फेर्ने प्रक्रिया हो भनेका थिए र पुरानो राज्य संयन्त्र लिएर चलाउने होइन कि त्यसलाई नष्ट गरेर नयाँ बनाएर सरकार चलाउने हो भनेका थिए । तर नेपालमा भने अर्धक्रान्ति मात्र भएको छ । सरकार र संसदमा कम्युनिष्ट बहुमत छ । तर राज्य संयन्त्र पुरानै छ । प्रशासनमा कम्युनिष्ट बहुमत समर्थक छन् र आधिकारिक युनियन कम्युनिष्टहरुले जितेको छ । कम्युनिष्ट समर्थक नभएका प्रशासकहरुले पनि  सरकारका कामहरुमा सहयोग गर्छु भन्न बाध्य छन् र नगरे कारवाही गर्ने अधिकार र शक्ति सरकारसँग र व्यवस्थापिकासँग छ । अब अरुले गर्दा काम गर्न सकिएन भनेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भन्ने अधिकार छैन । माक्र्सदेखि माओसम्मले विकास नगरेका सिद्धान्त विकास गर्न पर्ने चुनौती एकीकृत पार्टीलाई भएको बेला माक्र्सदेखि माओका सिद्धान्तहरुमा रौचिरा विवाद गर्नुको अर्थ छैन र एमाले र माओवादीका पुराना दस्तावेजहरुमा अल्झिनुको पनि अर्थ छैन । एकीकृत पार्टी समक्ष या त स्वर्गको यात्रा, या त चपरी मुनिको बासको स्थिति रहेको छ ।

जहाँसम्म संगठनात्मक एकतामा कठिनाइ छ भनेर फैलाइएको भ्रमको प्रश्न छ, यो हौवाले पार्टी एकतामा आँच आउन दिनु हुन्न । वास्तवमा यसको हल तलदेखि माथिसम्मका सरकारमा जानेहरुले सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्न नपाइने बनाएपछि र संगठनमा बसेपछि पार्टी र सरकारबाट लिने भन्दा पनि दिन पर्ने स्थिति (पञ्चायतकालमा जस्तो) बनाउन सक्ने हो भने सबै ठिक हुन थाल्छ । त्यस्तो बनाउन सके भने संगठनमा हानाथाप हुन छोड्नेछ । यस्तो बेलामा मुख्य दायित्व ओली र प्रचण्डकै रहने स्वतःसिद्ध छ । यी दुई कामरेडहरु ठिक भए सबै ठिक हुन थाल्छ, त्यहीँ समस्या आएमा मियो बिग्रिएपछिको दाईँजस्तो हुनेछ ।