माअाेवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले क्रान्तिबाट थाकेर वा नसकेर संसदहुँदै मन्त्री बन्न अाएकाे स्वीकार गरेका छन् ।
कुनैबेला प्रचण्डलार्इ लालगद्धार र भारतकाे दलाल भन्दै उग्र रूपमा गाली गरेर चर्चामा अाएका यादवले क्रान्ति अहिल्यै नहुने देखेर संसदीय बाटाेमा अाएकाे स्वीकार गरेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगकाे कुराकानीमा मातृका यादवले अब पहिलेजस्ताे मन्त्रीबाट राजिनामा दिएर नफर्कने समेत बताएका छन् ।
संसदबाट केही पनि नहुने र संसदवादका विरूद्ध विद्राेह भन्दै यादवल ६५ सालमा एकीकृत माअाेवादी छाेडेका थिए ।
स्मरणरहाेस् त्याे बेला किरण विप्लवकाे क्रान्तिकारी समुहले प्रचण्डका विरूद्ध दुर्इ लाइन संघर्ष गरिरहँदा यादवले उग्र रूपमा प्रचण्डलार्इ गाली गर्दै पार्टीबाट निस्केका थिए ।
मातृका यादवसँगकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश –
यसअघि दुईपटक राजीनामा ठोकेर हिँड्नुभो, यसपटक त त्यस्तो परिस्थिति नआउला नि !
यसअघि तीन पटक मन्त्री भएँ, दुईपटक राजीनामा दिएर हिँडे । यो पटक जनताको एउटै आग्रह छ- नछाड्नुहोला, गर्नुहोला । मैले जनतासँग जे बोलेको छु, त्यही गर्छु । पार्टी र प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए बेग्लै कुरा भयो तर, म आफ्नो इच्छाले त छाड्दिनँ । बरु लड्ने, भिड्ने र चुनौतीको सामना गर्ने हो । तर, नछाड्ने ।
मलाई अहिले के लाग्छ भने क्रान्ति अहिल्यै हुँदैन । तसर्थ मैले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गरेको छु । जनताको पक्षमा जे-जे गर्न सकिन्छ, त्यही गर्ने हो, त्यही हो क्रान्ति ।
मातृका यादवलाई अहिले पनि धेरैले एलडीओलाई शौचालयमा थुन्ने मन्त्री भनेर चिन्छन् । यद्यपि तपाई अहिले समेत गरी चार पटक मन्त्री भइसक्नुभयो । यसअघि मन्त्री हुँदा र अहिले मन्त्री हुँदा के फरक पाउनु भयो ?
हिजो हामी १० वर्षे जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट आएका हौं । हिजोका दिनमा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्य थियो र, क्रान्तिका कुरा गरेका थियौं । त्यही सोचअनुसार लाग्यौं । म जेलमा हुँदा बाहिर पनि त्यही चिज होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर त्यस्तो थिएन । म त्यही सोचमा हिँड्न खोजें, त्यहाँ टकराव भयो ।
हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा अघिल्लो सरकारले लोडसेडिङको अन्त्य गर्यो, विकास निर्माणका गतिविधिसँगै आर्थिक समृद्धिले पनि एउटा लय समात्न सफल भयो । त्यसले पनि गर्दा हुने रहेछ भन्ने अवस्था देखाएको छ ।
मुलुकमा द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेको छ । अहिले चुनाव लगायतका कुरा सकिएर, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौं । पछिल्लो समय वाम गठबन्धनको घोषणापत्र लिएर हामी जनतामा गयौं, जनताले भनेअनुसारकै दिएको छ । काम गर्ने वातावरण र त्यसको जनादेश जनताबाट हामीले पाएका छौं । विगतमा हाम्रो पार्टी ठूलो भए पनि अहिलेकोजस्तो जनादेश प्राप्त भएको थिएन ।
दुई तिहाइ बढीको समर्थनमा सरकार बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई म जतिपटक भेट्छु, उत्साहित हुन्छु । उहाँ अब विकास नै गर्ने हो भन्नुहुन्छ । अर्को, प्रधानमन्त्री र हाम्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त आवाज उठाइरहनुभएको छ । हाम्रो नारा नै पनि सुशासनमै केन्दि्रत छ ।
सरकारको संस्थागत चरित्र, कर्मचारीको प्रवृत्ति लगायतमा चाहिँ केही फरक पाउनुभो ?
तात्विक रुपमा फरक छैन । कोही त हामी आइसकेपछि सोच्न पनि बाध्य भएका छन् । हामीले खासै ‘एक्सन’ नलिए पनि फरक वातावरण बनेको छ, पूर्ववर्ती समयमा भन्दा ।
तर, दशकौंदेखिको एउटा मानसिकता छ-आफ्ना लागि मात्रै गर्ने । यसको लामो ‘स्कुलिङ’ भयो, त्यहीअनुसारको आचरण र बानी ब्यहोरा विकास भयो । एउटा पुरातन प्रणालीलाई बदल्ने गरी नयाँ ढंगबाट अघि बढिरहेका छौं । हमेसी नयाँ विषयलाई आत्मसात गर्न गाह्रो हुँदोरहेछ ।
अरुसँग धेरै अपेक्षा गर्ने तर, त्यही आफूले गर्नुपर्यो भने निकै कष्ट हुने हाम्रो प्रवृत्ति छ । आफूलाई बदल्ने कुरा निकै जटिल हुँदो रहेछ । तर, सुरु आफैंबाट गर्नुपर्छ ।
अहिले हामी अनुकुल अवस्थामा छौं । अहिलेको परिस्थिति जनताको ‘म्यान्डेट’ जनताको अनुकुल छ । अब अरुलाई दोष दिएरमात्रै हुँदैन । हामी आफैं डुब्ने हो ।
मन्त्रालयमा कस्तो पाउनुभो ?
अह्राएको भरमा नहुँदो रहेछ । म जाँदा मन्त्रालयमा पानी थिएन, सबैतिर गन्हाइरहेको थियो । शौचालयमासमेत पानी थिएन । १२/१४ घण्टा बसेर काम गर्ने ठाउँमा पानी नै छैन । भन्छु तर, कोही सुन्दैन । भइरहेको छ भन्ने जवाफ आउँछ । कस्सिएर, झर्कीफर्की गरेर के ताल हो भनेपछि मात्र काम हुन्छ ।
बरण्डामा चिमको जाली फुटेको थियो, चराले गुँड लगाएको छ । त्यसले जहिले फोहोर हुन्थ्यो । हामी नेपाली गए त यस्तै छ भनिएला । तर, त्यहाँ त विदेशी पनि आउँछन्, के हुन्छ हाम्रो ? मैले सचिवलाई भनें, उहाँले मेरै अगाडि निर्देशन दिनुभयो । तर, ४/५ दिनसम्म पनि काम भएन । एक दिन आफैं उभिएर काम नगर्नेको हाजिर रोकिदिन्छु भनेपछि भयो । सहसचिव आफैं सिंढीमा चढेर काम गरे ।
भनेपछि सामान्य खटनपटनले नहुने रहेछ !
हुँदैन । एउटा चिठी दर्ता गर्नसमेत कति धेरै झण्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ, कामै हुँदैन । आदेशको भरमा त्यो काम हुँदैन । मैले भनेको छु, काम गर्ने साथीहरू बसौं, मिलेर गरौं । होइन, सकिन्न भने भन्नुस् ।
हामीले जनताको कमाइ खाइरहेका छौं । जनता भोकभोकै छ, हामीले मोजमस्ती गर्न मिल्दैन ।
हाम्रो समस्या कहाँ रहेछ ?
हाम्रो चिन्तन गलत छ । चिन्तनअनुसारको ‘भिजन’मा समस्या छ । ‘भिजन’ गलत भएपछि ‘मिसन’ पनि गलत हुन्छ । ‘मिसन’ले ‘एक्सन’ पनि गलत हुन्छ । हिजो पनि त्यही भएको हो । अहिले हामी ‘भिजन’मा प्रष्ट छौं, त्यहीअनुसारको ‘मिसन’ बनाउँदैछौं । ‘मिसन’ पनि प्रष्ट भएपछि ‘एक्सन’ गलत हुँदैन ।
यद्यपि अहिले पनि मेरो इच्छा छ कि कसैलाई परिवर्तन गर्न नपरोस् । यसअघि वनमन्त्री हुँदा पनि मैले मान्छे परिवर्तन गरिनँ । मैले सबैलाई यसरी जाऔं भनेर भनें ।
अहिले पनि मलाई साथीहरूले कुन सचिव लानुहुन्छ भन्दा जुन छ त्यही ठीक छ भनें । अहिले पनि कसैलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा छैन । किनकी ती मान्छे त हिजो जुन परिस्थिति थियो, त्यहीअनुसार चलेको त हो, त्यसमा ऊ मात्र दोषी होइन । त्यस्तो परिस्थिति राजनीतिक नेतृत्वले पनि सृजना गरेको हो ।
के गर्नुहुन्छ त, सरकारी संस्थानहरु धरासायी बनायौं, निजीकरणका नाममा बेचेर खायौं ?
यहाँ ‘कांग्रेसी स्कूल अफ थट्स’ छ । यसको मतलव राष्ट्रिय उद्योगधन्दा बेचेर खाने ।
विदेशमा निजी क्षेत्रलाई दिएपछि अझै राम्रो व्यवस्थापन हुन्छ, उत्पादन हुन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यहाँ त सरकारी सम्पत्ति कौडीको मोलमा बेचेर त्यसलाई ध्वस्त गर्ने प्रवृत्ति चलेको छ । त्यही ‘कन्सेप्ट’का हिमायती मान्छे लन्डनमा पुरस्कार पाउँछ । देशको अर्थतन्त्र डुबाउने ‘सफल अर्थमन्त्री’ भएका छन् ।
म आइसकेपछि नेसनल ट्रेडिङ खारेजीको पत्र आयो ।
तर, हामी केही नयाँ सुरुवात गर्छौं । ताकि त्यसले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । मैले चुनावमा जाँदा नै नारा दिएको छु कि रुग्ण उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्छु । त्यसअनुसारकै मन्त्रालय पनि पाएको छु ।
अहिले सार्वजनिक संस्थानलाई कसरी अघि बढाउने, हाम्रा योजना र मोडालिटी के हुने भन्ने आन्तरिक रुपमा छलफल गरिरहेका छौं । आसन्न भारत भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्छौं । हाम्रो बुताले भ्याएसम्म केही रुग्ण संस्थान तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु ।
बरु पार्टनर खोजेर सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा चलाउन सकिन्छ । अहिले पूरै सरकारी पनि त्यति सफल देखिन्न, निजीको अवस्था पनि राम्रो छैन । नयाँ विकल्पमार्फत् अघि बढ्नुपर्छ । तर, आधारभूत र बहुमूल्य वस्तु तथा सेवा उत्पादन र प्रवाह गर्ने उद्योगमा राज्यले आफ्नो पकड कायम राख्नुपर्छ ।
अब सरकारले सार्वजनिक संस्थान बेचेर खाँदैन । बरु, जुन उद्देश्यले बेचियो, त्यो उद्देश्य पूरा भएको छैन भने फिर्ता ल्याएर राष्ट्रियकरण गर्ने हो ।
बजार अनुगमनका नाममा पनि विकृतिहरु देखिएका छन् । ऐन/कानूनलाई देखाएर उम्किने-उम्काउने परिपाटी मौलाएको छ, तपाईंको पालामा त्यो अन्त्य हुन्छ ?
हाम्रो अनुगमन प्रणाली नै ठीक छैन । ऐन/कानून त दोस्रो विषय हो । सबैभन्दा पहिलो अनुगमनको नियत के हो ? जनतामूखी हो कि आफूमुखी हो, त्यो पहिल्याउनुपर्छ ।
मेरो निष्कर्ष छ, अहिलेको अनुगमन जनतामुखी होइन, अनुगमनकर्ताको ‘इन्ट्रेष्ट’मा हावी भएको छ । अनुगमन गरेपछि दोषी देखिए कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
अनुगमन गर्दैमा दोषी भइहालिन्छ भनेर डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तैपनि यहाँ मान्छेहरू आत्तिएका छन् । दोषी ठहर नभएसम्म संलग्न मान्छेको नाम सार्वजनिक गर्नु ठीक होइन । पत्रकारलाई लिएर, क्यामेरा लिएर हल्ला गर्दै अनुगमन गर्न जाने होइन ।
जहाँसम्म कानुनको कुरा छ, केही नभए पनि सार्वजनिक अपराधमा त थुन्न सकिन्छ नि । कानून छैन भनेर जनता मार्न दिने ? कुनै न कुनै तरिकाले कारवाही गर्न सकिन्छ ।
अब गडबड गर्नेहरू सतर्क हुनुपर्छ । ठूला अपराधीलाई समातेर जेल हाल्न सके, सानाहरू आफैं ठीक ठाउँमा आउँछन् । सानालाई छुने, ठूलालाई नछुने गरिन्न । ठूलाबाट सुरु गर्ने हो ।
अब अनुगमन व्यवस्थित बनाउँछु । असल नियतले अनुगमन गर्नुपर्छ, देश र जनताका पक्षमा गर्नुपर्छ, अनुगमनकर्ताले कमजोरी गरे उमाथि पनि कारवाही गर्नुपर्छ ।
