बालकृष्ण ढुंगेलकाे रिहाइकाे माग गर्न शान्तिपूर्ण र्यालीमा जुटकाे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाे शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा गृहमन्त्री बादलकाे ठाडाे अादेशमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेकाे छ ।
मंगलबार शान्तिबाटिकमा जम्मा भएर सयाैंकाे संख्यामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ताहरूलार्इ र्यालीमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी र्याली गर्न नदिएकाे हाे ।
रामबहादुर थापा बादलकाे ठाडाे निर्देशनमा कार्यक्रमलार्इ राेक्न माथिबाट अादेश अाएकाे भन्दै डिएसपीकाे नेतृत्वमा रहेकाे प्रहरीले नेकपाकाे शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हस्तक्षेप गरेकाे हाे ।
नेकपा निकट जनवर्गीय संगठनहरूकाे अायाेजनामा साे कार्यक्रम अायाेजना गरिएकाे थियाे। प्रहरीले शान्तिबाटिका अगाडि बढ्न खाेमाजेकाे जुलुशलार्इ राेकेपछि साेही स्थानमा विराेध काेणसभा अायाेजना गरिएकाे थियाे।
काेणसभालार्इ नेकपा निकट युवा संगठन रेड फाेर्स नेपालका अध्यक्ष विवश रार्इ र महिला सगंगठनकी महासचिव धिरेन्द्रा उपाध्यायले बाेलेका थिए ।
यस्तो छ बालकृष्ण प्रकरण
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई जनयुद्ध कालमा भएको घटनामा दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्चले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । त्यहीअनुसार ढंगेल डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
पूर्व सभासद् समेत रहेका ढुंगेललाई सर्वोच्चले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० गते मारिएको दाबी गरिएको छ । तर, उनको शवको पोष्टमार्टम नै नभएकोले हत्या नै भएको हो भन्ने पुष्टि भएको छैन । उक्त घटनामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले ढुंगेललाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।
माओवादी नेता हुनुको नाताले जनयुद्धकालमा भएका घटनाको जिम्मा लिनुपर्ने भएपनि फैसलमा भनिएजस्तो ढुंगेल घटनामा संलग्न भएका थिएनन् । त्यही आधारमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत राजविराजले ढुंगेललाई निर्दोष ठहर गर्यो ।
पहिलो पटक ७ वर्ष ६ महिना जेल बसिकेका थिए ढुंगेल । तर, श्रेष्ठ परिवार सर्वोच्च पुगे । पुनरावेदन अदालतको फैसला सर्वोच्चले २०६६ पुसमा उल्टायो र जिल्ला अदालत ओखलढुंगाको फैसला सदर गर्यो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, न्यायाधीश शुसिला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकास मिश्र सम्मिलित संवैधानिक इजलासले ढुंगेललाई दोषी ठहर गरेको थियो । उक्त फैसलापछि पुनरावेदन गर्ने ठाउँ पनि सकिएको थियो । फैसलापछि प्रहरीले बालकृष्णलाई गिरफ्तार गर्न सकेको थिएन ।
यसैबीच तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आम माफिको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए तर सर्वोच्चले रोकेको थियो । बैशाख ३१ गते अधिवक्त दिनेश त्रिपाठीले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा हाल्दै पक्राउ गरी कारागार चलान गर्न माग गरेका थिए । त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्चले प्रहरी प्रमुख प्रकाश अर्यालको नाममा आदेश दियो ।
फेरि उज्जनकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले अर्यालको नाममा अवहेलना मुद्दा हालिपछि प्रहरीले बालकृष्णलाई प्रहरीले कात्तिक १४ गते सातदोबाटबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
यस्तो छ भगतको प्रकरण
तत्कालिन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह् भगतले २०६२ साउन ८ गते तत्कालिन शाही सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिकसहित विद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए
भगतलाई मंसीर ८ गते राती मोरङको सिद्राहस्थित आफ्नै घरबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । सुरुमा सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाएको थियो । अदालतको आदेशपछि साधारण तारेखमा रिहा भएका भगतलाई लगत्तै पुनः गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुस १७ गतेदेखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो ।
गैरन्यायिक भएको भन्दै भगतका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले थुनामुक्तको लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि बहस गर्दै सुरुमा सर्वोच्चले सुरुपमा बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो । तर, आइतबार रिट खारेज गरेहो हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेको हो ।
भगतको तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलासँगै द्वन्द्वकालिन घटनाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ । जनयुद्धकालिन घटनाबारे छानविन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहँदा भगतको सर्वस्वसहित दुई जनालाई जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।
