माअाेवादी केन्द्रबाट गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादल र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालबीच नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपालार्इ दमन गरेर जाने या नजाने भन्ने विषयमा तीव्र विवाद भएकाे बुझिएकाे छ ।
केही हप्ताभित्र अवकाश पाएर विदा हुँदै गर्दा महानिरिक्षक अर्याल नेकपालार्इ दमन गरेर समस्याकाे निकास निस्कदैन भन्नेमा छन् भने रामबहादुर थापा बादल दमन गरेर जानै पर्ने छन् । यही विषयमा विवाद हुँदा बादल र अर्यालबीच बाेलचालसमेत बन्द भएकाे बताइएकाे छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले गृहमन्त्री बादल र प्रहरीका महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालबीच यही बिषयमा बढी विवाद भइरहेको बताइएको छ ।
उमेर हदका कारण एकहप्ताभित्र अनिवार्य अवकासमा जान लागेका प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले आफ्नो सेवाको अन्तिम कालमा नेकपालाई दमन गरेर बिबादित हुन् नखोजेको बुझिएको छ भने बादलले जसरी पनि दमन गर्नुपर्नेमा जोड गरेका छन् । ठिक यही नेर उनीहरुबीच सम्बन्ध बिग्रिएको स्रोतको भनाई छ ।
हालै बिहीबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापासँग सन्किएर प्रहरी महानिरीक्षक अर्याल केही नबोली बाहिरिएपछि उनीहरुबीच बिग्रिएको सम्बन्धको झल्को सबैले पाएका थिए ।
बैठकमा औचापरिकता बाहेक गृहमन्त्री थापा र महानिरीक्षक अर्यालबीच बोलचाल नै नभएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘गृहमन्त्री र महानिरीक्षकबीच अत्यन्तै असहज अवस्थाका बीच बैठक चल्यो’, स्रोतले दाबी गर्दै भन्यो, ‘अवस्था अन्त्यन्तै असहज भएपछि महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल केही नबोली जुरुक्क उठेर हिँड्नु भयो ।’
बैठकमा गृहमन्त्री थापाका साथै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डित, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमनत्री पद्मा अर्याल, बिभिन्न मन्त्रालयमा पदाधिकारी र सुरक्षा नियकाका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस्तै विपद जोखम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार बिहीबार बसेको प्रथम कार्यकारी समितिको बैठकले केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष’ राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले क्षेत्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खरेज गरी सातै प्रदेशमा प्रदेश व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने तथा जिल्लादैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम परिवर्तन गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष राख्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सुख्खा मौसम, हावाहुरी र पूर्व मनसुन लगायतको प्रकोपहरू हुन नदिनको लागि यससँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी निकायले आफ्नो स्रोत साधन चालु अवस्थामा राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा बिना कुनै विलम्ब परिचालति हुने निर्णय गरेको छ ।
