यसैसाता आफ्नो भारत भ्रमण सुरु गर्नुअघि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘नेपालको स्वार्थविरुद्ध म कुनै सम्झौता गर्नेछैन।’ के यो नेपालसँग भारतको वर्तमान अस्वस्थ सम्बन्धको स्पष्ट संकेत हो? यो प्रश्न सोधिनु र त्यसका उत्तर दिइनु जरुरी छ।
निश्चय नै यो अनौठो कुरा होइन। किनभने भर्खरैसम्म दिल्लीको बौद्धिक वृत्तले भारत र अमेरिकाबीच हुने जुनसुकै तहको सम्पर्क–सम्बन्धलाई वाशिंगटनको जबर्जस्ती र दिल्लीको राष्ट्रिय स्वाभिमानको आत्मसमर्पणको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो। भारतकै हितको पक्षमा कुरा अघि बढ्दासमेत आफूलाई ‘अमेरिका पक्षधर’ ठानिने डरका कारण दिल्लीका राजनीतिक र कर्मचारी वर्ग अघि बढ्न अनिच्छुक देखिन्थे। वाशिंगटनको बदलामा दिल्लीले जनचासोलाई प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ के हो भने अमेरिकासँग व्यवहारिक रुपमा लिनेदिने ठूलो ठाउँ छैन।
गत केही वर्षमा यो प्रवृत्ति निश्चय नै कम भएको छ। आपसी सम्मान, समझदारी र विश्वास निर्माणका लागि गरिएका सचेत प्रयत्नको कारण यस्तो सम्भव भएको हो। ठ्याक्कै यही कुरा काठमाडौँ र दिल्लीका बीचमा पनि हुन जरुरी छ। भारत–अमेरिका सम्बन्धमाजस्तै नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि संशय घटाएर राजनीतिक विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने पहल ठूलो राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ। दुई देशबीच रहेको शक्तिको असन्तुलनले कमजोर पक्षमा निश्चय नै रक्षात्मक मनस्थिति उत्पन्न गरिदिन्छ। भारतजस्तो विशाल देश समेत यति लामो समयसम्म ‘स्मल कन्ट्री सिन्ड्रोम’ को शिकार बन्यो भने नेपाली एलिटहरु यो सिन्ड्रोमबाट अझ गम्भीर तरिकाले ग्रसित हुनु आश्चर्यको कुरा होइन।
विषमता भारत–नेपाल सम्बन्धको एक महत्वपूर्ण विशेषता भए पनि यसले दिल्ली र काठमाडौँबीच रहेको समस्यालाई पूर्ण रुपले व्याख्या गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिऊँ, जहाँ विषमता अझ विशाल छ। तर जब दिल्ली भ्रमणलगत्तै ओली बेइजिङ लाग्नेछन्, त्यहाँ उनले नेपालको हित समर्पण गर्लान् भनेर काठमाडौँका कमै मानिस चिन्तित हुनेछन्। साँच्चै भन्ने हो भने भारतविरुद्ध उभिन नेपाललाई बेइजिङले सहयोग गर्ला भन्ने आशा काठमाडौँमा बढी छ। यो कुरा हामीलाई मन परोस् वा नपरोस्, दुर्भाग्यवश भारतविरुद्ध उभिनु नेपालको सार्वभौमसत्ताको परिभाषाको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ। दिल्लीका धेरैजसो छिमेकीका लागि भारतसँगको अन्तरंग सम्बन्ध र परस्पर निर्भरता एकै पटकमा विशिष्ट सम्बन्ध र चर्को असन्तुष्टिको कारण बन्ने गरेको छ।
लेखक ।
यो प्रवृत्तिको वा छिमेकका एलिटहरुबीच रहेको ‘भारतविरोधी’ भावनाको आलोचना गर्नु एकदम सजिलो छ। यो कुरा तर्कसंगत छ कि छैन भनेर फैसला गर्ने काम दिल्लीको होइन। बरु दिल्लीले यस्ता नकारात्मक प्रभावको स्रोतलाई बुझ्ने र समस्यालाई ध्यानपूर्वक समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसको सुरुवात गर्ने एक स्थान इतिहास हो।
भारतीय उपमहाद्वीपभरि नै आफू सर्वश्रेष्ठ हुँ भन्ने भाव दिल्लीले बेलायती राजबाट विरासतमा लिएको छ। संरक्षित राज्यको अवधारणाले बेलायती राज वरिपरिका सामन्ती शासन तथा आदिवासी राज्यहरुसँग राम्रै काम गर्यो। राजले आर्थिक सहयोग प्रस्ताव गर्यो र ती राज्यका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने विश्वास दिलायो। त्यसको बदलामा सामन्ती तथा आदिवासी राज्यहरुले उपमहाद्वीपका प्रतिद्वन्द्वीहरुको आक्रमणमा राजलाई सहयोग गरे। दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने यस्तो व्यवस्था स्वतन्त्र भारतका लागि २० औँ शताब्दीको उत्तर्रार्धमा भने टिकाउ भएन। यसको एउटा कारण सो क्षेत्रमा भएको ठूलो शक्ति स्थानान्तरण थियो। पूरै उपमहाद्वीप भारतको मात्रै प्रभावक्षेत्र हो भन्ने धारणा दुर्घटनाको कारण थियो। उपमहाद्वीमा बेलायती राज अत्यन्त प्रभावशाली थियो र भारतीय किल्लामा अतिक्रमण गर्नबाट प्रतिद्वन्द्वी शक्तिहरुलाई रोक्न सक्षम थियो। तर उपमहाद्वीपको विभाजन, अमेरिका–सोभियत संघ शीतयुद्ध तथा कम्युनिष्ट नेतृत्वमा एकीकृत र सुदृढ चीनले भारतीय नीतिमा ठूल्ठूला बाधा निम्त्याए।
तर दिल्लीले नयाँ परिस्थितिमा समायोजन हुन अस्वीकार गर्यो। बेलायती राजको प्रभूत्व मित्रवत् सामान्ती शासकहरुसँगको साझेदारीमा आधारित थियो। तर दिल्ली चाहिँ वरिपरिका राज्यका राजतन्त्रलाई समर्थन गर्न तथा जनताका लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरुलाई सहयोग गर्नमा विभाजित थियो। यी दुईमध्ये जुनसुकै बाटो अपनाए पनि भारत नेपालसहित आफ्ना छिमेकीहरुको आन्तरिक मामिलामा तानिनु अवश्यंभावी थियो। यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतको भूमिका।
यसैसाता राष्ट्रवादी ओलीको भारत भ्रमणले नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो मार्गमा फर्काउने ठूलो अवसर दिल्लीलाई उपलब्ध गराएको छ। दिल्लीले मूलतः तीन कुरा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, नेपालको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरेर त्यसको आधारमा सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ। नेपालसँगको ‘विशेष सम्बन्ध’ लाई जोड दिन छोडेर ‘सार्वभौमिक समानता’ मा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ। यसको अनिवार्य अर्थ के हो भने भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न छोडेर राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यो दिल्लीले नेपाललाई गर्ने कृपा होइन। उत्तरी सीमामा एक बलियो र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल हुनु भारतको हितमा छ।
दोस्रो, ओलीबाट ‘भारत पहिलो नीति’ को माग राख्नुको सट्टा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपाल पहिलो’ नीतिप्रति दह्रो समर्थन जनाउनुपर्छ। सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेका विश्वका दुई अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको यो देशसँग आफ्नो अवस्थितिबाट फाइदा खोज्ने पूरा हक छ। यसबाट ओलीलाई पनि कुनै समस्या हुनुहुँदैन। किनभने नेपाली नागरिकलाई भारतमा आफ्नो नागरिसक सरहको व्यवहार, खुला सीमाना र समुद्रसम्मको सहज पहुँचका कारण दुई देशको सम्बन्ध फरक छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा ठूलो जनमतसहित निर्वाचित भएको ओली नेपालको आत्मविश्वास बढाउने स्थितिमा छन्। यस्तो आत्मविश्वासले भारतसँगको आर्थिक सहकार्यलाई गैरराजनीतिकरण गर्न सक्छ।
तेस्रो, भारतको सुरक्षा संस्थापनले नेपालसँग पहिलेदेखि नै विशेष राजनीतिक सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै आए पनि दिल्लीको आर्थिक नीतिले यी दुई देशबीच एकअर्काको परिपूरक बन्नसक्ने स्वभाविक आर्थिक सम्बन्ध विकास गर्न दिएको छैन। व्यापारका लागि लामो र खुला रहेको सीमानामा अत्यन्त खराब पूर्वाधार, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने दिल्लीको झञ्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र उचित समयभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न गर्न दिल्लीले देखाएको असक्षमताजस्ता कुराले नेपालमा भारतको संकट अझ बढाएको छ।
दुवै पक्ष पहिले नै सम्झौता भइसकेका परियोजना तथा सीमाबाट दुईतिरकै जनतालाई चाँडै फाइदा पुर्याउने परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु एकदम राम्रो सुझाव हो। सीमापार व्यापार, यातायात र पर्यटनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा जोड दिनु सार्वभौम नेपालसँग दीगो राजनीतिक साझेदारीका लागि ठोस आर्थिक जग बसाउने कार्यको सुरुवात हुनसक्छ।
(सी. राजामोहन कार्नेगी इण्डियाका निर्देशक तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक हुन्। (दि इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखकाे अनुवाद) ।
