अाफ्नाे शक्ति क्षीण भएपछि प्रचण्डले एमालेसँगकाे एकतालार्इ केही पर धकलेका छन् ।
एमाले खासगरी केपी अाेलीले अाफुहरूलार्इ हेपेकाे अनुभूति भएपछि प्रचण्डले अाफ्नाे शक्ति देखाइदिन पनि उनी अहिले अर्काे माेर्चा खाेल्न थालेका छन् ।
एमालेसँग पार्टी एकता भएन भने के गर्ने ?
प्रचण्डले नयाँ शक्ति र फोरम नेपालसँग वार्ताकाे प्रकिया अगाडि बढाएकाे देखिन्छ भने अर्काेतिर उनले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवकाे नेकपा र वैद्य नेतृत्वकाे क्रान्तिकारी माअाेवादीसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा प्रचण्ड दाेधारसहित अगाडि बढ्न खाेजिरहेका छन्।
तर प्रचण्डले साेचअनुरूप उनकाे पार्टी माअाेवादी केन्द्र पनि अगाडि बढ्ने देखिदैन । धेरैले एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने बताएका छन् ।
केन्द्रकाे सचिवालय बैठकमा उनीहरुले चुनावमा एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित तालमेल गरेको बताउँदै सकेसम्म एमालेसँगै एकता गरेर अघि बढ्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सुझाव दिएका थिए ।
सचिवालय सदस्यहरुले एकताबाटै माओवादी केन्द्र ‘ब्याक’ भए जनतामा नराम्रो सन्देश जाने पनि बैठकमा बताएका थिए ।
उच्च स्रोतका अनुसार एमाले पार्टी एकताको टाढा भएपछि प्रचण्डले नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सम्पर्क जारी राखेका छन् ।
यसका साथै प्रचण्डले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा र वैद्य नेतृत्वकाे क्रान्तिकारी माअाेवादीसँग वार्ताकाे प्रयास गरेपनि त्याे प्रयास हाल संभव नभइरहेकाे स्राेतकाे भनार्इ छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वकाे माअाेवादी केन्द्र विचार र अार्दशबाट धेरै टाढा पुगेकाे भन्दै विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा र वैद्य नेतृत्वकाे माअाेवादी केन्द्रले प्रचण्डसँगकाे वार्तालार्इ तत्काल खारेज गरिदिएकाे बुझिएकाे छ ।
स्रोतका अनुसार विप्लवसँग वार्ताका लागि दाहालले आफू निकटका एक नेतालाई जिम्मा दिएका थिए तर त्याे प्रयास हाल असफल भएपछि प्रचण्डले नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेताहरुसँग आफैंले वार्तालार्इ अगाडि बढाएकाे बुझिएकाे छ ।
विप्लव नेतृत्वकाे नेकपा र वैद्य नेतृत्वकाे क्रान्तिकारी माअाेवादीले प्रचण्डले अाफु कमजाेर भएकाे र त्याे कमजाेर अवस्थालार्इ बलियाे देखाउन अाफुहरूलार्इ अगाडि राखेर बलियाे छु भनेर एमालेलार्इ देखाइदिन पनि प्रचण्डले अाफुहरूसँग सहकार्य र वार्ताकाे नाटक गरेकाे बताएका छन् ।
ती नेताका अनुसार अझै पनि केही दिनसम्म ओली सकारात्मक नभए माओवादी केन्द्रले अर्कै निर्णय गर्न सक्नेछ ।
