कम्युनिस्ट जनमतको बलमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार छ । तपाईंलाई के लाग्छ, राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा यो सरकारबाट केही आशा गर्न सकिन्छ ?
यो सरकारबाट केही आशा छैन । राष्ट्रियताको क्षेत्र र जनजीविका कुरामा यो सरकारले केही काम गर्न सक्ला भन्ने लाग्दैन । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा एकदम महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने तमाम प्रकारका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । १९५० देखिका सम्पूर्ण सन्धि खारेज गरिनुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप, शोषण, दमन उत्पीडन खासगरी भारतीय विस्तारवादको हस्तक्षेप सबै तिनै सन्धि सम्झौताले गर्दा भएको हो । हाम्रो विकासका लागि जलस्रोत अपार छ । कोशी, गण्डकी महाकाली, अप्पर कर्णली यी सबै गइसके भनौँ । अरूण तेस्रोको पनि संयुक्त रूपमा शिलन्यास भयो । यसरी हाम्रा स्रोत सम्पत्ति दिएर कसरी विकास हुन्छ ? राष्ट्रियताको स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति ती असमान सन्धिको खारेज नगरी कसरी हुन्छ ? सीमाको अतिक्रमण असाध्यै बढ्दो छ । तर, प्रधानमन्त्रीजी पटक्कै बोल्नुभएको छैन । जब कि मिडियामा सीमा अतिक्रमणका बारे आएको आयै छ । प्रधानमन्त्री बोल्नु हुँदैन भने त्यहाँ केही छ ।
अर्को कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हँुदा भारत गएको बेला २५ बुँदे सम्झौता गर्नुभयो । अहिले ओलीजीले पनि ओके गरेर आउनुभयो । सीमादेखि सन्धि सम्झौताका कुरालाई थाँती राखेर राष्ट्रियताको रक्षा कसरी हुन्छ ? यो गम्भीर कुरा हो । साथसाथै भर्खर मोदी नेपालमा आएका बेला थुपै्र घटना घटेका छन् । ओली प्रधानमन्त्री हुने बेला सुष्मा स्वराज नेपाल आउँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह भएन । सार्वभौम देशमा त बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नहुने विशिष्ट खालको कुरा भयो । अहिले आउँदा सेक्रेटरी फोर्स मोदीले आफै लिएर आए र तिनी मुस्ताङसम्म पुगे । यसमा धेरै कुराहरू उठेका छन् । त्यसो हुनाले यी कुराहरू गम्भीर हुन् । त्यसैले ओलीजी र यो सरकारले केही सोच्ला भन्ने लाग्दैन ।
जनजीविकाको कुरा गर्दा विकास निर्माणका कुरा गर्नुभएको छ । भर्खर बजेट आयो । नेपालको आर्थिक वृद्धि दोब्बर बनाउने भन्ने खालको कुरा छ । अब त्यसको ठोस आधार के हो भन्ने होला नि ? थुपै्र व्यापार घाटा छ । यो व्यापार घाटालाई कम गर्न निर्यातमुखी हुनुप¥यो । त्यसका लागि उत्पादन बढाउनु पर्यो । हाम्रा स्रोत साधन प्रयोग गर्नुपर्यो । स्रोत साधन प्रयोग गर्न सक्ने आधार छैन । अब मानवीय स्रोतसाधनको कुरा गर्ने हो भने झन्डै झन्डै १ करोड नेपाली बाहिर छन् । अब विदेसियका नेपालीलाई यहाँ बोलाएर प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? उत्पादनमा लगाउने कि नलगाउने ? यो कुरा गम्भीर छ । रेमिटेन्समा बाहिर पठाउन पाए बडो गौरवको कुरा गर्नु हुन्छ । यो त उल्टो हुन आउँछ । त्यसैले उहाँहरू सपना त मीठा बाढ्ने गर्नुभएको छ । तर सपनामै सीमित हुने देखिन्छ ।
अर्को फ्याक्टर उहाँहरूले गर्न सक्ने कुरा साम्राज्यवाद द्विपक्षीय छ । अथवा वित्तीयकरणको पक्ष छ । भूमण्डलीकरणको पक्ष छ । निजीकरण र उदारीकरणको कुराहरू छ । निजीकरण र उदारीकरणलाई यथावत राख्नुहुन्छ । यसलाई यथावत राखेर कसरी विकास हुन्छ ? भन्दा यी वाइयात कुरा हुन् । त्यसैले राष्ट्रियता र जनजीविकाको कुरामा केही गर्नसक्नुहुन्न । भोलि गएर उहाँहरूका कुराहरू हाँस्यापद हुन जान्छन् । हो केही विकास निर्माण गर्नुहोला त्यो छुट्टै कुरा हो । हिजो राणाकाल, पञ्चायतकालमा पनि केही विकास भएकै हो । अलिअलि हुँदै जानु त स्वभाविक हो, एउटा गतिमा हुन्छ । अब भर्खर बजेट आयो । यो बजेटमा गुणात्मक छलाङ हान्ने खालको बजेट के आयो त ? हो, मात्रात्मक सुधार वा विकास होला । तर उहाँहरू गुणात्मक छलाङको कुरा गर्नु भएको थियो तर त्यो केही गर्न सक्नुहुन्न ।
भर्खर बजेट पेश गर्नु भयो, त्यसपछि महँगी बढेर गइराखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बढेको छ । उहाँहरू राष्ट्रियता र जनजीविकाका कुरामा केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने आफै पुष्टि गरिरहनु भएको छ ।
एमाले–माओवादी एकतापछि प्रचण्डसँग भेट वा फोनमा कुराकानी भएको छ ?
एकतापछि भेट त भएको छैन । एकताको ठीक अघि भेट भएको थियो । फोनमा कुरा एक पटक भएको छ । तर एकताको विषयमा कुरा भएन ।
प्रचण्ड सत्तारुढ दलका अध्यक्ष, बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । यहीबेला विप्लवमाथि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ? यो कस्तो संयोग हो ?
इतिहास हो, यस्तो हुँदो रैछ । बादलजी त हामीसँगै विद्रोह गरेर आउनुभएको थियो । अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । विप्लवलाई प्रक्राउपुर्जी जारी भएको छ, यो विचित्र भएको छ । मलाई विल्कुल राम्रो लागेको छैन । धेरै दुःख लागेको छ ।
नेकपा क्रान्तिकारी माअाेवादी महासचिव माेहन वैद्य किरणसँग राताेपाटी अनलाइनले गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित सानाे अंश ।
