अादिवासी जनजातिसम्वन्ध ७ वटा संगठनहरूले प्रदेश नं ४ को नामप्रति अापत्ति जनाएका छन् । विहीबार ती संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ४ नम्बर प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ राखेर आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानविरुद्धमा भएकाे ठहर गरेका छन् ।
दशवर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेससहित विभिन्न समयमा भएका आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनाविरुद्ध सरकारले गण्डकी प्रदेश नामाकारण गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक मानव सभ्यताले विकास गरेको थातथलोलाई सम्बोधन हुनेगरी ‘तमुवान–मगराँत’ नामाकरण गर्न विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
‘प्रदेश नं. ४ को नामाङ्कन ऐतिहासिक मानव सभ्यताले विकास गरेको थातथलोलाई सम्बोधन हुने गरी ‘तमुवान–मगरात’ नामाकरण गर्न प्रदेश संसद र सरकारलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ विज्ञेप्तीमा भनिएकाे छ, ‘पहिचानको मूलभूत सिद्धान्तलाई भुलेर प्रदेश सरकार अघि बढे देश र जनताका लागि गम्भीर ऐतिहासिक भूल हुने स्मरण गराउँदछौं ।’
अंक गणितको दम्भमा जनभावना विपरित प्रदेशसभाले गलत निर्णय गरेको भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम प्रदेश सरकार र संसद हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष रेशम गुरुङ, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष नवीन रोका मगर, नेवाः देय् दबुका अध्यक्ष नरेश ताम्राकार,नेपाल तामाङ घेदुङका अध्यक्ष मोहन गोले तामाङ, किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज वनेम लिम्बू र नेपाल शेर्पा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाक्पा शेर्पाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रदेशसभाको निर्णय विरुद्ध प्रतिकारको लागि तयारीमा बस्न आफ्ना सबै निकायलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
प्रदेश नं. ४ प्रदेशसभाले संविधानको धारा २९५ (२) बमोजिम प्रदेशको नामाङ्कन गर्न गइरहेको समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएको खबरप्रति कूल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजाति जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रदेशको नामाङ्कनका लागि प्रदेशसभाद्वारा गठित समितिको प्रतिवदेनको समेत अवमूल्यन गर्दै त्यस प्रदेशमा ‘तमुवान–मगरात’को ऐतिहासिक सभ्यता र पहिचानलाई नामेट पार्ने गरी प्रदेशसभाले एकात्मक र केन्द्रीकृत, नश्लवादी चिन्तनले ग्रसित भई सुनियोजित ढंगले तथाकथित ‘गण्डकी’ प्रदेश नामाकरण गर्न लागेको खबरप्रति सम्पूर्ण आदिवासी समुदाय यो प्रक्रियाको तिब्र भत्र्सना गर्दछ ।
प्रदेशसभाको यसखालको निर्णय २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र माओवादी जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस विद्रोह, सरकारबीच भएको बिगतको सहमति÷सम्झौता, दलहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय दस्ताबेजहरू र नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना र भावना एवम् संघीयताको मूल मर्म र भावना बिपरित रहेको हाम्रो ठहर छ ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनको समसामयिक प्रमुख मुद्धा भनेको पहिचान र अधिकार नै हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ । तसर्थ, यस प्रदेश नं. ४ को नामाङ्कन ऐतिहासिक मानव सभ्यताले विकास गरेको थातथलोलाई सम्बोधन हुने गरी ‘तमुवान–मगरात’ नामाकरण गर्न प्रदेश संसद र सरकारलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । पहिचानको मूलभूत सिद्धान्तलाई भुलेर प्रदेश सरकार अघि बढे देश र जनताका लागि गम्भीर ऐतिहासिक भूल हुने स्मरण गराउँदछौं । साथै प्रदेश संसदको यसखाले कदमले वर्तमान राज्य सरकारले परिकल्पना गरेको स्थायी शान्ति सहितको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको कार्यभार पुरा हुन नसक्ने र मुलुक फेरि द्वन्द्वतिर जाने समेत अवगत गराउँदछौं । अंक गणितको दम्भमा जनभावना विपरित प्रदेशसभाले गर्न गइरहेको गलत निर्णयबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयम् प्रदेश सरकार र संसद हुने समेत सचेत गराउँदछौं ।
तसर्थ, आदिवासी जनजाति आन्दोलनको पहिचान र अधिकारका मुद्धाहरू सम्बोधन नहुञ्जेल आदिवासी जनजातिमाथि हुने सबैखाले विभेदको विरुद्ध सशक्त ढंगले प्रतिकार गर्नका लागि तयारी रहन सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, महासंघका प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ÷संस्थाहरू र सम्पूर्ण आदिवासी जनतालाई विशेष आग्रह सहितको जानकारी गराउँदछौं ।
धन्यवाद ।
जय आदिवासी जनजाति ।
श्री जगतबहादुर बराम, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ
श्री रेशम गुरुङ, अध्यक्ष, तमु ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्
श्री नवीन रोका मगर, अध्यक्ष, नेपाल मगर संघ
श्री नरेश ताम्राकार, अध्यक्ष नेवाः देय् दबु
श्री मोहन गोले तामाङ, अध्यक्ष, नेपाल तामाङ घेदुङ
श्री योगराज वनेम लिम्बू, अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ
श्री लाक्पा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल शेर्पा संघ
