कम्युनिस्टहरू बढी जनमुखी, प्रजातान्त्रिक हुनुपर्थ्यो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्थ्यो । तर, अहिलेको सरकारमा त्यो पटक्कै देखिएन । दुई तिहाइ छँदैछ, पाँचवर्ष टिकिहालिन्छ भन्ने दम्भ पो देखियो । दम्भको आधारमा नीति, निर्णय गर्न थाल्ने, पूर्ववर्ती सरकारका निर्णय उल्ट्याउने । यसले के पुष्टि गर्छ भने सरकार अधिनायकको बाटोतिर अग्रसर हुँदैछ ।
त्यसो त यो सरकारको नियतमा पनि समस्या देखिन्छ । उसका पछिल्ला निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेजस्तो, सागुँर्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । चाहे, हिँड्ने मामिलामा होस्, चाहे बोल्ने मामिलामा होस्, चाहे सडकमा शान्तिपूर्ण तवरले भेला हुने, आन्दोलन गर्ने मामलामा होस् । ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रतीत हुन्छ ।
अधिनायकवाद लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै दूर हुने कुरा होइन । लोकतान्त्रिक अभ्यासले मात्रै पनि यसको छिनोफानो गर्दैन ।
यो त चरित्रले निर्धारण गर्ने कुरा हो । अधिनायकवादको मूल चरित्र भनेको आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै पोस्ने । सेवा सुविधा दिने । आफ्ना आसेपासे भए भने जुनसुकै अपराध गरे पनि छुट दिने । अझ त्यसलाई अपराधै नमान्ने ।
त्यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चरित्र धेरै उजागर भइसकेको छ । पार्टीमा कसरी गुट चलाउनु भयो । विपक्षीलाई किनार लगाउनुभयो । हिजो पार्टी सञ्चालनमा देखिएको कुरा आज सरकार सञ्चालनमा देखिएकै छ । मन्त्री छनोटमै देखिएको गुटप्रियताले उहाँ कुन चरित्रको मानिस हो अनुमान गर्न गाह्रो हुँदैन ।
उदाहरणका लागि घनश्याम भुसाल । उहाँको गुटमा नपर्दा उहाँ जहिल्यै सत्ताविमुख हुनुपर्यो । प्रतिपक्षीको कित्तामा पुग्नुपर्यो । तर, उनीभन्दा धेरै कमजोरहरू सत्ताको सुविधामा छन् । पहुँचमा छन् । केपी ओलीको यो चरित्र अहिले सत्ताको चरित्र बनेको छ । केपी ओली सरकार प्रमुख भए यता राज्यसञ्चालनमा त्यो चरित्र देखापरेको छ ।
अहिले प्रतिपक्ष ज्यादै कमजोर छ । सडकमा त ऊ एक्लै आउनै सक्तैन नै सदनमा समेत उसको आवाज अत्यन्त निम्छरो छ । यता नागरिक आन्दोलन पनि ज्यादै कमजोर छ । विभिन्न ध्रुवमा विभक्त छ । छिरलिएको छ भन्दा राम्रो होला ।
सञ्चारमाध्यम पनि पर्ख र हेरको मनशायमा छन् । सरकारको कामकारवाहीबारे आलोचना गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् उनीहरू । यस्तो अवस्थामा जन्मने अधिनायकवाद नै हो । यस्तो परिस्थितिमा राज्यसत्ता आफूअनुकूल प्रयोग हुने, आफ्ना कुरामात्रै लागु हुने र अधिनायकवाद जन्मने खतरा बढेकै हो ।
गोविन्द केसीले उठाएका विषय त कम्युनिस्टका एजेन्डा हुनुपर्थ्यो !
चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै गोविन्द केसी पन्ध्रौँ अनशनमा छन् । चिकित्सा शिक्षा, सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्यो । गुणस्तरीय हुनुपर्यो । दुर्गम, मोफसलमा पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउनुपर्यो । यी त जनमुखी एजेन्डा हुन् । आफूलाई प्रगतिशील
भन्नेहरूले उठाउनुपर्थ्यो। तर, ‘गोविन्द केसी मरे मरून्’को शैलीले बेवास्ता गरिँदैछ । आफ्ना अनुचरमार्फत बोल्न लगाइन्छ । सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष यस्तैका जमात त हुन् । अहिले कांग्रेसले सडकमा जसरी प्रस्तुत हुँदैछ, त्यो देखिएको मात्रै हो ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनसँग बाह्रखरी अनलाइनले गरेकाे कुराकानीकाे सानाे र सम्पादित अंश ।
