सत्ताधारी नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले अाेली सरकारले जनतालार्इ सपना देखाएर जनताका दैनिकी अावश्यक्ताहरू पूरा गर्न छाेडेर भागेकाे अाराेप लगाएकी छिन् ।
सरकारकाे कामप्रति कुनै चित्त बुझाउने ठाउँ नै नरहेकाे भन्दै उनले सरकारका मन्त्रीहरूले झण्डा हल्लाउने काम बाहेक अरू कुनै काम गर्न नसकेकाेमा अाक्राेश व्यक्त गरेकी छिन् । बाह्रखरी अनलाइनसँगकाे कुराकानीमा सत्ताधारी नेकपा नेतृ झाक्रीले यस्ताे बताएकी हुन् ।
देशमा भएकाे बाटाेघाटाे मर्मत गर्न नसकेर सरकारले लाज मान्नु पर्ने अवस्था छ तर ती समस्याहरू हल गर्न छाेडेर सरकार पानीजहाज र रेल ल्याउने भाषण छाँटेर जनतालार्इ झुठाे सपना देखाएकाे नेतृ झाक्रीकाे भनार्इ छ।
नेतृ झाक्रीसँगकाे कुराकानीकाे सम्पादित सानाे अंश –
सपना देखाएर दैनन्दिनका आवश्यकता बेवास्ता गर्ने, पन्छाउने छुट सरकारलाई छैन । २०–२१ जना सरकारका जति पनि मन्त्री छन्, ती सबै कार्यकारी हुन् । अधिकार प्राप्त छन् । जनताका दैनन्दिनका समस्याको सम्बोधन गर्ने, सरकारलाई गति दिने जिम्मा उहाँहरूको हो ।
त्यसका अतिरिक्त उहाँहरूसँग योजना पनि हुनुपर्छ, दीर्घकालीन र अल्पकालिन । जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ– दुई वर्षमा यो गर्छौं । हाम्रो पाँच वर्षको लक्ष्य यो हो । म आजको दिनमा ने क पाको सांसद, ने क पाको केन्द्रीय सदस्यमात्रै होइन, जनता हुँ । सेवाग्राही पनि हुँ ।
यसर्थ ने क पाको नेता र संसद् सदस्य हुनुको नाताले सरकारका सपनासँग पूरापूर सहमत छु । जे सपना देखेको छ, पूरा गर्न प्रयत्न गर्नुहोस् । म पनि सडक प्रयोग गर्छु । सरकारको सेवा–सुविधा उपयोग गर्छु । सरकारका कामप्रति चित्त बुझाउने ठाउँ देख्दिनँ ।
वास्तवमा जनताका चाहना भयंकर ठूला छैनन् । उहाँहरूको अपेक्षा स–साना कुराको छ । तर, मन्त्री, सरोकारवालाहरूले पहलकदमी नदेखाउँदा सरकार फगत ठूला कुरामात्रै गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पर्नु स्वभाविकै हो । उदाहरणको लागि काठमाडौँ थुप्रिएको फोहोर एक हप्तादेखि विसर्जन हुनसकेको छैन । खाली उत्सर्जनमात्रै भइरहँदा सहर दुर्गन्धित छ । हिँडिनसक्नु छ ।
तर, फोहोर उठाउन संसद्मा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणै गराउनु पर्ने त होइन । फेरि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र पनि यो होइन । यो त स्थानीय सरकारको मेयर, उसको पनि फोहोरमैला व्यस्थापन हेर्ने शाखाको काम हो । त्यस्तै केही समयअघि भक्तपुर जलमग्न भयो । डुवानमा प¥यो । ओली सरकारले भक्तपुर डुबायो भनेर कसैले भन्छ भने नितान्त हावादारी कुरा हो त्यो ।
ओली सरकारका कारण होइन, हाम्रा हिजोका गलत नीतिका कारण भक्तपुर जलमग्न भयो । हिजो जसरी खोलानाला, अतिक्रमणमा परे, ढल बिछ्याइयो, खोला मिच्दै जग्गा बेचियो, घरघडेरी जोडियो, त्यसैको उत्पादन हो त्यो । अझ प्रष्ट्याउँ न, मानव बस्ती खोलामा बस्यो, खोलाले निकास नपाएपछि गाउँ पस्यो ।
भू–माफियाहरूले स्थानीय प्रशासनमात्रै होइन, अदालतसम्मै सेटिङ मिलाएर जसरी जग्गा आफ्नो नाममा नपाएका छन्, त्यस्तै गलत कृत्यले डुबाएको हो भक्तपुर । सरकारको दैनन्दिनका कार्यकलापमा डुबान न्यूनीकरण पनि पर्छ । तर, सरकारकै कारण भक्तपुर डुब्यो भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन ।
बरु संसद्मा बोल्न समय पाएँ भने, २०३४ साल यता सार्वजनिक जग्गा कति मिचिए, क–कसका पालामा यी हर्कत भए भनेर खोजबिन गर्नुपर्ने विषय उठाउँछु ।
रेलका मात्रै कुरा किन गर्छ यो सरकार ?
नेपालका मिडियामा दैनिकजसो समाचार पढ्न पाइन्छ– सरकार फगत रेल र जहाजका मात्रै कुरा गर्छ । सडकका खाल्टाखुल्टीचाहिँ पुर्दैन ! हामीकहाँ तीन तहको सरकार छ । पक्कै पनि रेल–तेल, पानीजहाज र पाइपलाइनका कुुरा केन्द्रीय सरकारकै कार्ययोजना पर्छन् । ठूला पूर्वाधार निर्माण, दीर्घकालीन विकास, अर्थतन्त्रको परिचालन, व्यापारघाटा न्यूनीकरणको बहुआयामिक योजना नहुने हो भने सरकारमात्रै होइन, सपना पनि अल्पायुको हुन्छ ।
कम्तिमा रेल सम्भव छ र पानीजहाजसँगको सम्पर्क हाम्रै पालामा देख्न पाइन्छ भन्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुनुहुन्छ । हाम्रा तल ७५३ वटा पनि सरकार छन् नि । सातैवटा प्रदेशमा सरकार छ । झन्डा हल्लाउँदै हिँड्ने मन्त्री पनि छन् । नागरिकले अहिले उठाइरहेका गुनासाको सम्बोधन गर्ने दायित्व उनीहरूको पनि हो ।
संविधानको अनुसूची पाँचदेखि ९ सम्म एकल र संयुक्त अधिकार छन् । ती कहाँ कसरी प्रयोग भइरहेका छन् । अतः सूची पल्टाएर तत्तत् सरकारहरूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ । तर यो त भइरहेको छैन ।
