साउन, काठमाडौं । यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकोल टुंगो लगाउन नेपाल र चीनबीच अगष्ट महिनामा पनि वार्ता हुने भएको छ । यसका लागि चिनियाँ सरकारी टोलीलाई नेपाल आउन निम्तो दिइएको छ ।
जुलाईमा नेपाली टोली चीन गएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे नेतृत्वको टोली प्रोटकलको सहमतिका लागि चीन पुगेको थियो ।
तर, प्रटोकल फाइनल हुन सकेन । नेपाली टोली काठमाडौं आउन निम्तो दिएर फर्किएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।
अब अगष्टको भाका राखिएको छ । ०७२ मा भएको ब्यापार तथा पारवाहनसम्बम्बधी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रोटकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालको सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोगमा भारतीय एकाधिकार हट्ने छ । यो सम्झौतमा बन्दरगाह प्रयोगको मोडालिटी, आयात र निर्यातको प्रक्रिया, यातयातको प्रयोग, भन्सार जाँचपासको प्रक्रियाबारे पनि सम्झौता हुनेछ ।
‘हामी लगातार नेगोसियनमा छौं । केही प्रक्रियागत व्यवस्थाहरुमाथि छलफल भइरहेको छ’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहससचिव रवीशंकर सैँजुले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केही महत्वपूर्ण विषयहरु पनि फाइनल हुन बाँकी छन् ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीन आफ्ना विभिन्न सामुन्द्रिक बन्दरगाहसम्म पहुँच दिन सहमत भइसकेको छ ।
नेपाललाई वस्तु आयात तथा निर्यातका लागि ३/४ वटा बन्दरगाहबाट सुविधा दिन चीन सहमत देखिन्छ ।
तर, उक्त बन्दरगाहसम्म आउने/जाने सामानका लागि कुन यातायात रुट दिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपालसम्म आउने र नेपालबाट जाने ब्यापारिक वस्तुलाई कुन रेलमार्ग वा सडकमार्गबाट आउन दिने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
अर्को महिना हुने वार्ता यसमै केन्दि्रत हुनेछ । केही प्रक्रियागत व्यवस्थामाथि पनि सहमति खोजिनेछ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता सैँजुकाअनुसार चिनियाँ टोलीलाई जुलाई महिनामै वार्ताका लागि निम्तो पठाइएको थियो । तर, अझै चीनबाट जवाफ आएको छैन । सम्भवतः चिनियाँ वाणिज्य टोली अगस्ट महिनाभित्रै नेपाल आउनेछ ।
चीनले नेपाललाई तियान्जिन, ग्वान्जाओ र सांघाई बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने सम्भावना छ ।
चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाएमा भारतसँगको सामुन्द्रिक पारवहनको एकदेशीय परनिर्भरता तोडिनेछ । नेपालले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि भारतको कोलकाता र विशाखापटनम् सामुन्द्रिक बन्दरगाहको मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ ।
अब चीनले आफ्ना सामुन्द्रिक बन्दरगाह दिएपनि ब्यापार सहज छैन । यसैका कारण आयात-निर्यातका लागि समानको ‘भोल्यूम’ पुर्याउन पनि कठीन छ । अन्तरदेशीय ब्यापारका लागि भारतीय बन्दरगाह नै सहज हुने भएकाले चिनियाँ बन्दरगाहसम्मको पहुँचलाई आौचित्यपूर्ण बनाउने चुनौति पनि सरकारसामू छ ।
onlinekhabar
https://www.youtube.com/watch?v=UMkoJhKQ3X8
