जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने की नगर्नेमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अन्यौलमा रहेको समितिका एक सदस्यले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदनका लागि आज दिउँसो दुई बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ ।
कामु प्रधानन्याधीश जोशीले पदबाट राजीनामा नदिए सोमवारको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकबाट उनको नाम अनुमोदन हुने संभावना कम रहेको सत्तारुढ दल नेकपाको उच्च स्रोतले बताएको छ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका जोशीलाई प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको निर्देशनमा केही सांसदले भने राजीनामा दिएर निकाश निकाल्न आग्रह गरेका छन्।
१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् । सांसदहरूको एकमत बनाउन र पार्टीको निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीमाथि उठेका प्रश्न र समितिमा रहेका दलका सांसदहरूको राय बुझिरहेका छन् ।
सुनुवाइ समितिमा नेकपासहित संसदीय फोरम गरी सक्षापक्षको दुईतिहाइ बहुमत छ ।
यो पनि पढ्नुहोस :
कुरामा क्रमभंग, सुशासनमा सुस्त
को राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालको विश्लेषण छ।
‘बिहानीले नै दिनको संकेत गर्छ भनेझैं अहिलेको सरकारको गति हेर्दा यो नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन’, प्राध्यापक खनालले भने, ‘प्रशासनयन्त्र र त्यसलाई डोर्याउने राजनीतिक नेतृत्व दुवै पक्ष परम्परावादी चरित्रमा रहेकाले क्रमभंग भन्नु शब्दजालका रूपमा मात्रै छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले विगतका परम्परा तोड्दै सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य परिवर्तन र विकास हुने अर्थमा ‘क्रमभंग’ शब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ। ओली प्रधानमन्त्री भएको ५ महिनामा समृद्धिको चर्चा धेरै भए पनि व्यवहारमा नागरिकले कुनै अनुभूति गर्न नपाएको सुशासनविद्हरूको भनाइ छ। सुशासनविद् तथा पूर्वमहालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई सरकारले सुरुमा जनतामा आशा जगाएको तर पछिल्ला दिनमा जनताका अपेक्षा बेवास्ता गरिएको बताउँछन्।
‘सरकार हाँक्ने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा मुलुकमा वर्षौंदेखि जकडिएका समस्याको पोको खोतल्ने दम नै देखिएन, सबै क्षेत्रमा क्रमभंगता गर्ने वास्तविक स्प्रिट देखिन सकेन’, भट्टराईले भने।
दैनिक उपभोग्य वस्तुको अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकारले रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। विकासको प्रमुख आधार मानिने पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल श्रोत, विद्युत्, उर्जा, यातायात, भूमिसुधारलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन्।
आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा लगाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सक्रिय बनाउन सकेका छैनन्। लामो समयदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया पनि थाल्न सकेका छैनन्। ‘अहिले सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारीलाई खोजीखोजी पत्ता लगाउनुपथ्र्यो भने तर त्यस्तो केही देखिएको छैन’, पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले भने, ‘यी दुवै निकाय कमजोर बनाएर कसरी सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम हुन सक्छ ? ’
राजनीतिक नेतृत्वको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी प्रशासन यन्त्रको हो। तर भ्रष्ट चरित्रका प्रशासकहरू यथावत् राखेर आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा सफल हुन नसक्ने सुशासनविद् भट्टराईको तर्क छ।
त्रितालका अनुसार अहिलेका झण्डै ७५ जना सचिव, सात सय जना सहसचिवलगायत झण्डै ३ हजारको संख्यामा रहेका उच्च तहका सरकारी अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन र भूमिकाको सम्पूर्ण कार्यविवरण तयार हुनुपर्छ। तर, सरकारले त्यसो नगरिरहेको उनले दाबी गरे।
मुख्यसचिवले कामकाजी र इमान्दार सचिव र सहसचिवबारे विस्तृत जानकारी राखी प्रधानमन्त्रीलाई नियमित ब्रिफिङ गर्नुपर्ने त्रितालले सुझाव दिए। ‘अहिले न मुख्यसचिवले त्यस्ता कर्मचारीबारे गम्भीर अध्ययन गर्न सक्नुभएको छ, न प्रधानमन्त्रीले नै सूची मागेर अध्ययन गर्न सक्नुभएको छ’, त्रितालले भने।
