प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै अलमल छ ।
यसअघि पटक पटक बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति निर्णयमा नपुग्दा प्रधानन्यायाधीमा जोशीलार्इ अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सबैको लागि चासको विषय बनेको छ।
नेकपा नेताहरू निष्कर्षमा नपुगेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतबारको बैठक केही सदस्य अनुपस्थित भएको प्राविधिक कारण देखाउँदै सोमबार दिउँसोसम्मका लागि स्थगन भएको छ ।
१५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन्

स्रोतका अनुसार यदि प्रधानन्यायाधीसमा जोशीको नाम अनुमोदन भएन भने उनी संविधानलार्इ टेकेर अदालत जाने प्रक्रियामा रहेका छन्।
जोशीको नाम अनुमोदन भएन भने उनका समर्थकहरु सडकदेखि सदन तताउने योजनामा जुटेको स्रोतको भनाइ छ।
जोशीका एक समर्थक नाम नखुलाउने सर्तमा भने,ु वर्तमान सरकारले फेरि पनि न्यायालय जस्तो पदमा राजनीति गर्न खोज्यो भने यसको परिणाम राम्रो हुने छैन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार पछिल्लो गतिविधिका कारण चौतर्फी रुपमा आलोचित हुँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार योग्य र दक्ष कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम ओली सरकारले अनुमोदन गरेन भने सर्वसत्तावादी रुपीको परिचय समेत दिइने छ।
सांसदहरूको एकमत बनाउन र पार्टीको निष्कर्ष दिन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताले संसदीय सुनुवाइका क्रममा जोशीमाथि उठेका प्रश्न र समितिमा रहेका दलका सांसदहरूको राय बुझिरहेका छन् ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र केही फैसलाहरूमा प्रश्न उठेको, समितिमा सांसदले सोधका प्रश्नको जवाफ राम्ररी दिन नसकेको र अदालतको सुधारका कुनै योजना पेस नगरेको भन्दै समितिका सदस्यहरू जोशीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=OTfkXXj5KL0